मुंबई : गेल्या आठवड्यात अंधेरी येथे मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू असताना वेरावली सेवा जलाशयाच्या मुख्य जलवाहिनीला धक्का लागून पाण्याची मोठ्या प्रमाणात गळती झाली होती. त्यामुळे संबंधित परिसरातील नागरिकांना चार ते पाच दिवस पाण्याविना काढावे लागले होते. पालिका प्रशासनालाही या घटनेमुळे मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला. परिणामी, मुंबई महानगरपालिकेने कंत्राटदाराला १ कोटीहून अधिक रुपये दंड ठोठावला होता. याबाबत मेट्रो प्राधिकरणालाही पालिकेने नोटीस बजावली होती. मात्र, आठवडा उलटूनही अद्याप कंत्राटदाराने दंडाची रक्कम भरलेली नसून कंत्राटदाराकडून महानगरपालिकेला प्रतिसादच मिळालेला नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

हेही वाचा : एमबीबीएसच्या प्रथम वर्षातील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना परीक्षेची आणखी एक संधी

आणखी वाचा

मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू असताना ३० नोव्हेंबर रोजी महानगरपालिकेच्या वेरावली जलाशयाच्या १८०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीला धक्का लागला होता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती झाली होती. मुंबई महानगरपालिकेने जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. मात्र, तांत्रिक व त्या ठिकाणच्या भौगोलिक आव्हानांमुळे दुरुस्तीच्या कामाच्या कालावधीत वाढ झाली होती. भूगर्भात खोलवर असणाऱ्या या जलवाहिनीला एकापेक्षा अधिक ठिकाणी हानी पोहोचली होती. तसेच पाण्याचा प्रचंड दाब असल्यामुळे पाणीउपसा करून जलवाहिनी पूर्णपणे रिकामी करण्यात आली होती. परिणामी, अंधेरी, जोगेश्वरी, विलेपार्ले, घाटकोपर, विद्याविहार आदी भागांतील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले होते. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला. मात्र, तो फोल ठरला. अनेक नागरिकांनी पाणी विकत घ्यावे लागले होते.

हेही वाचा : ‘महारेरा’च्या कारवाईच्या बडग्यानंतर विकासकांना जाग

या गळतीमुळे लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यव झाला होता. पालिकेलाही आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला होता. शिवाय पालिकेने संबंधित प्राधिकारणांना जलवाहिनीची माहिती देऊन सावधगिरी बाळगून काम करण्याचे सुचविले होते. मात्र, कामातील हलगर्जीपणामुळे ही घटना घडली. त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने दुरुस्तीचा खर्च, वाया गेलेल्या पाण्याचा खर्च आणि दंड मिळून एकूण १ कोटी ३३ लाख ६२ हजार ४१२ रुपये भरण्याची नोटीस ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, मुंबई मेट्रो प्राधिकरण आदींना पाठवली होती. मात्र, आता आठवडा उलटल्यानंतरही त्यांच्याकडून पालिकेला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाने नेमणूक केलेल्या कंत्राटदाराला पालिकेला थेट नोटीस बजावता येणार नाही. त्यामुळे मेट्रो प्राधिकरणाला पुन्हा नोटीस पाठविण्यात येईल, असे महानगरपालिकेच्या जलअभियंता विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : एमबीबीएसच्या प्रथम वर्षातील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना परीक्षेची आणखी एक संधी

आणखी वाचा

मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू असताना ३० नोव्हेंबर रोजी महानगरपालिकेच्या वेरावली जलाशयाच्या १८०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीला धक्का लागला होता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती झाली होती. मुंबई महानगरपालिकेने जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. मात्र, तांत्रिक व त्या ठिकाणच्या भौगोलिक आव्हानांमुळे दुरुस्तीच्या कामाच्या कालावधीत वाढ झाली होती. भूगर्भात खोलवर असणाऱ्या या जलवाहिनीला एकापेक्षा अधिक ठिकाणी हानी पोहोचली होती. तसेच पाण्याचा प्रचंड दाब असल्यामुळे पाणीउपसा करून जलवाहिनी पूर्णपणे रिकामी करण्यात आली होती. परिणामी, अंधेरी, जोगेश्वरी, विलेपार्ले, घाटकोपर, विद्याविहार आदी भागांतील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले होते. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला. मात्र, तो फोल ठरला. अनेक नागरिकांनी पाणी विकत घ्यावे लागले होते.

हेही वाचा : ‘महारेरा’च्या कारवाईच्या बडग्यानंतर विकासकांना जाग

या गळतीमुळे लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यव झाला होता. पालिकेलाही आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला होता. शिवाय पालिकेने संबंधित प्राधिकारणांना जलवाहिनीची माहिती देऊन सावधगिरी बाळगून काम करण्याचे सुचविले होते. मात्र, कामातील हलगर्जीपणामुळे ही घटना घडली. त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने दुरुस्तीचा खर्च, वाया गेलेल्या पाण्याचा खर्च आणि दंड मिळून एकूण १ कोटी ३३ लाख ६२ हजार ४१२ रुपये भरण्याची नोटीस ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, मुंबई मेट्रो प्राधिकरण आदींना पाठवली होती. मात्र, आता आठवडा उलटल्यानंतरही त्यांच्याकडून पालिकेला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाने नेमणूक केलेल्या कंत्राटदाराला पालिकेला थेट नोटीस बजावता येणार नाही. त्यामुळे मेट्रो प्राधिकरणाला पुन्हा नोटीस पाठविण्यात येईल, असे महानगरपालिकेच्या जलअभियंता विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.