महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला गेल्या आठ महिन्यांपासून अध्यक्षच नाही, त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे की नाही हा विषयही सध्या अडगळीत पडला आहे. इतर मागासवर्गीयांचा (ओबीसी) सरकारी नोकऱ्यांमधील पदोन्नत्तीतील आरक्षणचा विषयही असाच मागे पडला आहे.
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण देण्याचे आश्वासन काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या वतीने २००४ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून दिले जात आहे. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मराठा आरक्षणाचा विषय तापविण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्यावेळच्या मागासवर्ग आयोगाच्या नकारात्मक अभिप्रायामुळे पुन्हा हा विषय मागे पडला. पुढे काही संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर न्या. सराफ यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे पुन्हा हा विषय फेरविचारार्थ सूपूर्द करण्यात आला. मात्र दोन वर्षांत त्याबाबत आयोगाने कसलीही शिफारस केली नाही.
दरम्यान, आयोगाचे अध्यक्ष न्या. सराफ यांचे निधन झाले. त्यानंतर मे महिन्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात एक बैठक झाली होती. त्या बैठकीला सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे व मराठा समाजाच्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यावेळी १५ ऑगस्टच्या आत मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. परंतु गेले आठ महिने मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीच झालेली नाही, तर मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार कसा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यात २००४ मध्ये आरक्षण अंमलबजावणीचा कायदा करण्यात आला. त्यात अनुसूचित जाती, जमाती व भटक्या- विमुक्त जाती, जमाती यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली, परंतु त्यातून ओबीसींना वगळण्यात आले. हा विषयही सध्या मागे पडला आहे.
