मुंबई : डिसेंबर महिन्यात मुंबईतील १२ हजारांहून अधिक घरांची विक्री झाली असून या घरविक्रीतून मुद्रांक शुल्काच्या रुपाने राज्य सरकारला १,११६ कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे. नोव्हेंबरच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये घरविक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. त्याच वेळी जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत मुंबईत एकूण एक लाख ३० हजार घरांची विक्री झाली आहे. या घरविक्रीतून राज्य सरकारला १२ हजार १७५ कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळाला आहे.
करोना काळानंतर हक्काचे घर खरेदी करण्याकडे अनेकांचा कल वाढला आहे. याअनुषंगाने घरांच्या मागणीतही वाढ झाली आहे. त्यामुळेच २०२४ मध्ये मुंबईतील एक लाख ३० हजारांहून अधिक घरांची विक्री झाली. या घरविक्रीतून मुंद्राक शुल्काच्या रुपाने १२ हजार १७२ कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे. घरविक्रीच्या दृष्टीने २०२४ हे वर्ष समाधानकारक ठरले आहे. या वर्षात सप्टेंबर वगळला इतर सर्व महिन्यांत घरविक्रीने १० हजारांचा टप्पा पार केला आहे. सप्टेंबरमध्ये केवळ ९१११ घरे विकली गेली होती आणि यातून ८७६ कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. तर मार्चमध्ये सर्वाधिक १४ हजार १४९ घरांची विक्री झाली होती आणि यातून ११२२ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क वसूली झाली होती. जानेवारी आणि नोव्हेंबरमध्ये घरविक्री ११ हजारांच्या आत होती. उर्वरित महिन्यात ११ ते १३ हजारांदरम्यान घराची विक्री झाली आहे. वर्षाअखेर, डिसेंबरमध्ये घरविक्रीने १२ हजारांचा टप्पा पार केला आहे. डिसेंबरमध्ये (दुपारी १ वाजेपर्यंत) १२ हजार १९३ घरांची विक्री झाली असून यातून राज्य सरकारला १११६ कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे.
हेही वाचा…व्यावसायिक डीमॅट खात्याच्या नावाखाली ५२ लाखांची सायबर फसवणूक
वर्षभरात झालेली घरविक्री समाधानकारक आहे. वर्षभरात मुंबईत सव्वा लाखांहून अधिक घरांची झालेली विक्री बांधकाम व्यवसायाला चालना देणारी आहे. त्यातून राज्य सरकारला कोट्यवधी रुपये महसूल मिळाला आहे. आर्थिक विकास वाढीसाठी बांधकाम व्यवसाय किती महत्त्वाचे क्षेत्र हे यातून अधोरेखित होते, अशी प्रतिक्रीया क्रेडाय-एमसीएचआय, मुंबईचे अध्यक्ष डाॅमनिक रोमिल यांनी व्यक्त केली. तसेच नववर्षात, २०२५ मध्ये घरविक्रीत आणखी वाढ होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. नवीन वर्षात घरविक्री, बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वात आधी मुद्रांक शुल्कात कपात करणे आवश्यक आहे. तशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. तसेच परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासह इतरही अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकार या मागण्या मान्य करेल अशी अपेक्षा आहे. मागण्या मान्य झाल्यास बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळेलच, मात्र त्याचवेळी घरांच्या किंमती कमी होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
