मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या, परंतु तितक्याच गुंतागुंतीच्या आकडेपटाचे सहज-सुलभ आणि रंजक सादरीकरण हे वैशिष्ट्य जपत यंदाही ‘लोकसत्ता’तर्फे अर्थसंकल्प विशेष अंक बुधवार, २४ जुलै रोजी वाचकांसमोर येईल. वित्त, कररचना, उद्याोग, कृषी, शिक्षण, आरोग्य, आवास, पायाभूत सुविधा, संरक्षण अशा विविध क्षेत्रांतील अर्थसंकल्पीय बारकावे आणि आकड्यांमागील अन्वयार्थ तज्ज्ञलेखकांची फळी वाचकांसाठी उलगडून दाखवणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ रूपा रेगे-नित्सुरे, ज्येष्ठ कृषी-अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले, कृषी विश्लेषक मिलिंद मुरुगकर, शेअर सल्लागार अजय वाळिंबे, कर सल्लागार प्रवीण देशपांडे, ज्येष्ठ वैद्याक डॉ. अविनाश सुपे, उद्याोग विश्लेषक प्रशांत गिरबाने, ज्येष्ठ लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) दत्तात्रय शेकटकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अभ्यासक किरण मोघे अशा मान्यवरांच्या विश्लेषणातून अर्थसंकल्पाचे अनेक पैलू वाचकांना अभ्यासता येतील. हेही वाचा >>>मुंबई : आरटीईनुसार आरक्षित जागांसाठी २३ जुलैपासून विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू, ४ हजार ७३५ विद्यार्थ्यांची निवड यंदा २३ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन वर्ष २०२४-२५साठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतील. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरचा तो पहिलाच आहे. भाजप यंदा प्रथमच पूर्ण बहुमतापासून दूर राहिल्यामुळे, सहकारी पक्षांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात अधिक ठळकपणे उमटण्याची शक्यता आहे. याशिवाय महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणूक होत असल्यामुळे, या राज्यासाठी काही भरीव घोषणा केल्या जाऊ शकतात. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्याच अर्थसंकल्पामध्ये रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, महिला कल्याण, ग्रामीण विकास, गृहबांधणी, उत्पादन क्षेत्र, कर संरचना या विषयांवर विशेष भर दिला जाण्याची चिन्हे आहेत. तज्ज्ञांच्या योगदानाबरोबरच अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण दरवर्षी एखाद्या संकल्पनेमध्ये गुंफणे हे ‘लोकसत्ता’चे आणखी एक वैशिष्ट्य. कधी महाराष्ट्रातील बोलीभाषा आणि रंगभूमीची समृद्ध परंपरा, कधी तुकाराम आणि रामदासांसारख्या संतश्रेष्ठांची विचारवचने, कधी ग. दि. माडगूळकर आणि शांता शेळके यांसारख्या कविरत्नांच्या अमीट रचना, कधी लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांचे प्रगल्भ, दूरगामी राजकीय व आर्थिक विचार असे समृद्ध संचित अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणास वेगळी उंची देणारे ठरले. ती परंपरा यापुढेही सुरूच राहील.
