मुंबई : १२० मीटर किंवा ३६ मजल्यांपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींच्या उभारणीसाठी उच्चस्तरीय समितीची मंजुरी आवश्यक असतानाही समूह पुनर्विकासात मात्र त्यात सवलत देताना २५० मीटर म्हणजेच ७५ मजली इमारतीसाठी उच्चस्तरीय समितीची मंजुरी आवश्यक नाही, असा निर्णय राज्य शासनाने जारी केला आहे. समूह पुनर्विकास वगळता अन्य बांधकामांसाठी १२० मीटरपुढील इमारतीसाठी उच्चस्तरीय समितीची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. शासनाकडून करण्यात आलेल्या या भेदभावाबद्दल विकासकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
राज्य शासनाने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील ३३(९) यामध्ये नव्याने अंतर्भूत केलेल्या २४ व्या कलमानुसार हा फेरबदल अमलात आला आहे. या कलमानुसार आता १२० ते २५० मीटरपर्यंत उंचीच्या इमारतींसाठी समूह पुनर्विकासात उच्चस्तरीय समितीची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. समूह पुनर्विकासासाठी अधिकाधिक विकासक पुढे यावेत, यासाठी ही सवलत देण्याची मागणी दक्षिण मुंबईतील विकासकांच्या संघटनेने केली होती. म्हाडानेही समूह पुनर्विकास तसेच जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात अशी सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे असून त्यामुळे विकासक पुढे येत नसल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर समूह पुनर्विकासासाठी विकासकांना अनेक सवलती जारी करण्यात आल्या. त्याचाच हा भाग असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. अशा इमारतींना आता महापालिका आयुक्त पातळीवर उंच इमारतीची परवानगी मिळणार आहे. ही सवलत विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) नुसार विकसित करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना वा म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तसेच खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासात मात्र लागू करण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा – ड्रग्ज तस्करीतील आरोपी ललित पाटील नाशिक शिवसेनेचा शहराध्यक्ष होता का? संजय राऊत म्हणाले…
या कलमानुसार, समूह पुनर्विकासात १२० ते १८० मीटर उंचीच्या इमारतीच्या परवानगीसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह संरचनात्मक आराखडा तसेच आयआयटी, मुंबई किंवा सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, अंधेरी किंवा व्हीजेटीआयमधील एका संरचनातज्ज्ञ अभियंता किंवा प्राध्यापकाने दिलेला भू-तांत्रिक अहवाल महापालिका आयुक्तांकडे सादर करावा. १८० ते २५० मीटर उंचीच्या इमारतीच्या परवानगीसाठी दोन तज्ज्ञांचा अहवाल असावा, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने समूह पुनर्विकासासाठी पायघड्या घातल्याची प्रतिक्रिया विकासकांकडून व्यक्त होत आहे. फक्त समूह पुनर्विकासच का, सर्वच बांधकामात अशी सवलत द्यावी, अशी या विकासकांची मागणी आहे. उच्चस्तरीय समितीकडून परवानगीबाबत लागणारा विलंब टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे राज्य शासनाने म्हटले असले तरी उत्तुंग इमारतींच्या परवानगीबाबत असा भेदभाव करणे योग्य नाही, असे मत काही विकासकांनी व्यक्त केले.
म्हाडाचे माजी अध्यक्ष व वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनीही शासनाने असा भेदभाव करणे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. उत्तुंग इमारतीसाठी निकष आवश्यक आहेत. उच्चस्तरीय समितीतील तज्ज्ञांकडून तपासणी केली जात होती. तीच समूह पुनर्विकासापुरती रद्द करणे आश्चर्यकारक आहे. दोन वेगळ्या योजनांतील उत्तुंग इमारतीसाठी वेगळा न्याय कसा लागू होऊ शकतो, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.
