मुंबई : देशभरातील प्राथमिक शिक्षकांपैकी पन्नास टक्क्यांहून अधिक शिक्षक हे शिक्षणशास्त्र पदविका, पदवी असे किमान पात्रता निकष पूर्ण करणारे नाहीत, तर बहुसंख्य शाळांमध्ये गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी अध्यापनासाठी त्या विषयांतील पदवीधर शिक्षक नसल्याचे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने केलेल्या अभ्यासातून उघड झाले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

असरच्या अहवालातून नुकतेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अधोगतीचे दाखले मिळाल्यानंतर आता देशभरातील शाळांमधील शिक्षकांची स्थितीही फारशी बरी नसल्याचे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या सेंटर फॉर एक्सलन्स इन टीचर्स एज्युकेशनने केलेल्या अभ्यासाच्या निष्कर्षांतून दिसते आहे. देशभरातील प्राथमिक शिक्षकांपैकी अवघे ४६ टक्के शिक्षक हे शिक्षणशास्त्रातील पदविकाधारक (डीएड), किंवा पदवीधारक (बीएड) आहेत. खासगी शाळांमध्ये अपात्र शिक्षकांची संख्या तुलनेने अधिक आहे. पदवीचे शिक्षण ज्या विषयात घेतले आहे त्याच विषयाचे अध्यापन करण्याची संधी ६८ ते ७० टक्के शिक्षकांना मिळाली असली तरी गणित, विज्ञान, इंग्रजी विषय शिकवण्यासाठी शिक्षकांची कमतरता आहे. त्यामुळे शिक्षण गणित विज्ञान किंवा इंग्रजी विषय शिकवण्यासाठी पदवीचे शिक्षण या विषयांतील नसलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांपैकी ३५ ते ४० टक्के शिक्षकांची पदवी गणित, विज्ञान किंवा इंग्रजी विषयांतील नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : अधिकृत कंपनीव्यतिरिक्त अन्य ज्ञात-अज्ञात कंपन्यांना पॅनकार्ड सेवा देण्यास मज्जाव; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

या अहवालाचे प्रकाशन गुरूवारी केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार यांच्या हस्ते, टाटा ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ शर्मा, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, सेंटर फॉर एक्सलन्स इन टीचर्स एज्युकेशनच्या अध्यक्ष पद्मा शारंगपाणी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आहे.

खासगी शाळांचा वरचष्मा, तरी शिक्षकांची पळवणूक

एकूण शिक्षकांपैकी खासगी शिक्षणसंस्थांमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक शिक्षक हे खासगी शिक्षणसंस्थांमध्ये कार्यरत आहेत. तेथे त्यांना पायाभूत सुविधा अधिक चांगल्या मिळतात. मात्र, खासगी संस्थांतील शिक्षकांना अल्प वेतनावर काम करावे लागत असल्याचे दिसते आहे. पन्नास टक्क्यांहून अधिक शिक्षकांना कोणतीही हमी, कायदेशीर कंत्राट याशिवायच काम करावे लागते.

हेही वाचा : महालक्ष्मी रेसकोर्समधील आंतरराष्ट्रीय थीम पार्कचा वाद उच्च न्यायालयात

शारीरिक शिक्षण, कला विषयांकडे दुर्लक्ष

खासगी शाळांच्या तुलनेत शारीरिक शिक्षण, कला, संगीत या विषयांकडे दुर्लक्ष केले जाते. शारीरिक शिक्षणासाठी ३६ टक्के शासकीय शाळांत तर ६५ टक्के खासगी शाळांत शिक्षक आहेत. कला हा विषय आणखी दुर्लक्षित असून २० टक्के शासकीय तर ५७ टक्के खासगी शाळांत शिक्षक आहेत. संगीतासाठी १२ टक्के शासकीय तर ३९ टक्के खासगी शाळांत शिक्षक असल्याचे दिसते आहे.

असरच्या अहवालातून नुकतेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अधोगतीचे दाखले मिळाल्यानंतर आता देशभरातील शाळांमधील शिक्षकांची स्थितीही फारशी बरी नसल्याचे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या सेंटर फॉर एक्सलन्स इन टीचर्स एज्युकेशनने केलेल्या अभ्यासाच्या निष्कर्षांतून दिसते आहे. देशभरातील प्राथमिक शिक्षकांपैकी अवघे ४६ टक्के शिक्षक हे शिक्षणशास्त्रातील पदविकाधारक (डीएड), किंवा पदवीधारक (बीएड) आहेत. खासगी शाळांमध्ये अपात्र शिक्षकांची संख्या तुलनेने अधिक आहे. पदवीचे शिक्षण ज्या विषयात घेतले आहे त्याच विषयाचे अध्यापन करण्याची संधी ६८ ते ७० टक्के शिक्षकांना मिळाली असली तरी गणित, विज्ञान, इंग्रजी विषय शिकवण्यासाठी शिक्षकांची कमतरता आहे. त्यामुळे शिक्षण गणित विज्ञान किंवा इंग्रजी विषय शिकवण्यासाठी पदवीचे शिक्षण या विषयांतील नसलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांपैकी ३५ ते ४० टक्के शिक्षकांची पदवी गणित, विज्ञान किंवा इंग्रजी विषयांतील नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : अधिकृत कंपनीव्यतिरिक्त अन्य ज्ञात-अज्ञात कंपन्यांना पॅनकार्ड सेवा देण्यास मज्जाव; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

या अहवालाचे प्रकाशन गुरूवारी केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार यांच्या हस्ते, टाटा ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ शर्मा, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, सेंटर फॉर एक्सलन्स इन टीचर्स एज्युकेशनच्या अध्यक्ष पद्मा शारंगपाणी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आहे.

खासगी शाळांचा वरचष्मा, तरी शिक्षकांची पळवणूक

एकूण शिक्षकांपैकी खासगी शिक्षणसंस्थांमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक शिक्षक हे खासगी शिक्षणसंस्थांमध्ये कार्यरत आहेत. तेथे त्यांना पायाभूत सुविधा अधिक चांगल्या मिळतात. मात्र, खासगी संस्थांतील शिक्षकांना अल्प वेतनावर काम करावे लागत असल्याचे दिसते आहे. पन्नास टक्क्यांहून अधिक शिक्षकांना कोणतीही हमी, कायदेशीर कंत्राट याशिवायच काम करावे लागते.

हेही वाचा : महालक्ष्मी रेसकोर्समधील आंतरराष्ट्रीय थीम पार्कचा वाद उच्च न्यायालयात

शारीरिक शिक्षण, कला विषयांकडे दुर्लक्ष

खासगी शाळांच्या तुलनेत शारीरिक शिक्षण, कला, संगीत या विषयांकडे दुर्लक्ष केले जाते. शारीरिक शिक्षणासाठी ३६ टक्के शासकीय शाळांत तर ६५ टक्के खासगी शाळांत शिक्षक आहेत. कला हा विषय आणखी दुर्लक्षित असून २० टक्के शासकीय तर ५७ टक्के खासगी शाळांत शिक्षक आहेत. संगीतासाठी १२ टक्के शासकीय तर ३९ टक्के खासगी शाळांत शिक्षक असल्याचे दिसते आहे.