६२ टक्के गृहनिर्माण प्रकल्पांकडून बांधकाम प्रगती अहवाल सादर, महारेराच्या कठोर कारवाईचा परिणाम

महारेराच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आणि प्रतिसाद न देणाऱ्या गृह प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवून महारेरा नोंदणीक्रमांक स्थगित करण्याची कठोर कारवाई सुरू केल्याने हा प्रतिसाद वाढल्याचे प्रवक्त्याने सांगितले. राज्यात १८ हजार १२ गृहनिर्माण प्रकल्प कार्यरत आहेत. यापैकी ११ हजार ८० प्रकल्पांनी त्रैमासिक प्रपत्रे अद्ययावत केल्याचे आढळत. राज्यात सध्या ६२ टक्के गृहनिर्माण प्रकल्प महारेराच्या संकेतस्थळावर त्रैमासिक माहिती अद्ययावत करीत आहेत. जानेवारी २०२३ मध्ये महारेराने अनुपालन कक्षाची स्थापना करून प्रकल्पांची झाडाझडती सुरू केली तेव्हा ७४८ पैकी फक्त दोन म्हणजे ०.०२ टक्के प्रकल्पांनी संबंधित माहिती स्वतः अद्ययावत केली होती.

घरखरेदीदाराला घरबसल्या प्रकल्पांची सर्व माहिती देणारी, ग्राहकाला सक्षम करणारी “ प्रपत्रे दर तिमाहीत म्हणजे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत टत्रैमासिक प्रगती अहवाल महारेराच्या संकेतस्थळावर नियमितपणे अद्ययावत करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. यात प्रपत्र एक आणि दोननुसार बांधकामाचा प्रगती अहवाल, प्रपत्र तीननुसार, खर्चाचा तपशील आणि किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, किती रक्कम आली व किती खर्च झाला, प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल झाला का, आदी माहितीचा तपशील देणे आवश्यक आहे.

या विनिमयामक तरतुदींची ग्राहकहिताच्या दृष्टीने काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महारेराने स्वतंत्र अनुपालन कक्षाची स्थापना केली आहे. या कक्षामार्फत या अनुषंगाने जागृती ट करणे, चर्चासत्र आयोजित करणे , एवढे करूनही प्रतिसाद न देणाऱ्या प्रकल्पांवर स्थगितीची कारवाई करून बँक खाती गोठवणे, सदनिका विक्री व नोंदणीस बंदी घालणे, दंडात्मक कारवाई आदी कारवाई करण्यास महारेराने सुरुवात केली. त्यामुळे आता ६२ टक्के प्रकल्पांनी ही त्रैमासिक माहिती अद्ययावत केल्याचे प्रवक्त्याने सांगितले.

त्रैमासिक अहवाल अद्ययावत न करणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांतील विकासकांचा निष्काळजीपणा, दिरंगाई खपवून घेतला जाणार नाही. या कारवाईचे आता सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत – मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा.