मुंबई : राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी मद्य परवाने खुले करण्याची चर्चा सुरू असताना यंदाच्या निवडणूक वर्षात राज्यातील लाखो मद्यपींनी ७२ कोटी ७० लाख लिटर देशी-विदेशी मद्य आणि बीयर रिचवल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. त्याशिवाय मोठ्या प्रमाणात अवैध मद्य जप्तही करण्यात आले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निवडणूक आयोगाच्या दट्ट्यामुळे निवडणूक कालावधीत परवानाधारक दुकानातील मद्य विक्रीवर नियंत्रण होते. लोकसभा निवडणुकीत १८ लाख २२ हजार १४२ लिटर मद्य जप्त करण्यात आले. त्याचे मूल्य १६ कोटी १८ लाख रुपये इतके होते. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ही आकडेवारी पाहायची तर, आयोगाने ४१ कोटी ५८ लाख रुपयांचे ३१ लाख ५४ हजार ७१० लिटर मद्य ताब्यात घेतले. दोन्ही निवडणुकांदरम्यान जप्त केलेल्या मद्यपेक्षा मद्यपीनी जास्त मद्यचे सेवन केले. त्यामुळे यंदाचे निवडणूक वर्षे राज्यासाठी ‘मद्यपी’ वर्ष ठरले असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
हेही वाचा : ‘प्रीपेड मीटर’च्या विरोधात सांगलीत आंदोलन
दरवर्षी राज्यात होणाऱ्या मद्यविक्रीमध्ये सरासरी ८ ते १० टक्के वाढ अपेक्षित असते. एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षात राज्यातील मद्य विक्रीचे आकडे जाहीर होतात. २०२४ हे राज्यासाठी निवडणूक वर्ष होते. १९ एप्रिलपासून देशात सात टप्प्यांमध्ये आणि पाच टप्प्यांमध्ये राज्यात मतदान झाले. तर विधानसभा निवडणुकीत एकाच टप्प्यात मतदान झाले. दोन्ही निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मतदान होईपर्यंत लागू असलेल्या आचारसंहितेदरम्यान राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ठिकठिकाणी तपासणी करून छापे घातले आणि मद्य ताब्यात घेण्याची कारवाई केली. दोन्ही वेळेला मिळून सुमारे ५० लाख लिटर देशी-विदेशी मद्य आणि बियर जप्त केली. त्याचे एकूण मूल्य ५७ कोटींपेक्षा अधिक होते.
केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या इशाऱ्यामुळे मद्य विक्रीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला नियंत्रण ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. मद्य विक्रीचे हे प्रमाण ३० टक्याच्या वर जाता कामा नये, असा दंडक निवडणूक आयोगाने घालून दिला होता. त्यासाठी निवडणूक आयोग सातत्याने उत्पादन शुल्क विभागाकडून आकडेवारी घेत होते. राज्याला चांगले उत्पन्न देणारा विभाग म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाकडे पाहिले जाते. निवडणूक काळात झालेल्या मद्य विक्री आणि इतर परवाने स्राोतातून विभागाने नऊ महिन्यांत १७ हजार कोटी रुपये महसूलीचा पल्ला गाठला. येत्या तीन महिन्यांत हा आकडा १८ ते २० हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
नवीन वर्षाचे स्वागत करताना हा खप वाढणार आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई शहरात मद्यपींची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. शहरातील अनेक नागरिक उपनगरात बस्तान हलवीत आहेत. पर्यायी मद्य प्राशन करणाऱ्यांची संख्याही कमी होत असल्याचे एका उच्च अधिकाऱ्याने सांगितले.
मद्य विक्री (लिटरमध्ये) वर्ष २०२४ (एप्रिल ते २६ डिसेंबर)
२६.३४ कोटी देशी मद्य (४ वाढ)
२०.७२कोटी विदेशी मद्य (६.५वाढ)
२५.६४ कोटी बियर (६ वाढ)
हेही वाचा : VIDEO:जेव्हा फेरारीच्या मदतीला बैलगाडी येते…
आचारसंहितांच्या कालावधीत जितके मद्य जप्त केले गेले त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मद्यची राज्यात विक्री झाली. गोवा, कर्नाटक, गुजरात व दमन या शेजारील राज्यातून आलेल्या अवैध मद्यची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. त्याशिवाय परवानाधारक मद्यच्या दुकानातून जास्त दारू विकली गेली.
राज्यातील मद्यविक्रीत झालेली वाढ नैर्सगिक आहे. ती निवडणूक काळातील नाही. निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशामुळे मद्यविक्रीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नियंत्रण ठेवले होते. त्याच वेळी कोट्यवधी रुपयांचे अवैध मद्य जप्त करण्यात विभागाला यश आले आहे.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क
निवडणूक आयोगाच्या दट्ट्यामुळे निवडणूक कालावधीत परवानाधारक दुकानातील मद्य विक्रीवर नियंत्रण होते. लोकसभा निवडणुकीत १८ लाख २२ हजार १४२ लिटर मद्य जप्त करण्यात आले. त्याचे मूल्य १६ कोटी १८ लाख रुपये इतके होते. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ही आकडेवारी पाहायची तर, आयोगाने ४१ कोटी ५८ लाख रुपयांचे ३१ लाख ५४ हजार ७१० लिटर मद्य ताब्यात घेतले. दोन्ही निवडणुकांदरम्यान जप्त केलेल्या मद्यपेक्षा मद्यपीनी जास्त मद्यचे सेवन केले. त्यामुळे यंदाचे निवडणूक वर्षे राज्यासाठी ‘मद्यपी’ वर्ष ठरले असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
हेही वाचा : ‘प्रीपेड मीटर’च्या विरोधात सांगलीत आंदोलन
दरवर्षी राज्यात होणाऱ्या मद्यविक्रीमध्ये सरासरी ८ ते १० टक्के वाढ अपेक्षित असते. एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षात राज्यातील मद्य विक्रीचे आकडे जाहीर होतात. २०२४ हे राज्यासाठी निवडणूक वर्ष होते. १९ एप्रिलपासून देशात सात टप्प्यांमध्ये आणि पाच टप्प्यांमध्ये राज्यात मतदान झाले. तर विधानसभा निवडणुकीत एकाच टप्प्यात मतदान झाले. दोन्ही निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मतदान होईपर्यंत लागू असलेल्या आचारसंहितेदरम्यान राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ठिकठिकाणी तपासणी करून छापे घातले आणि मद्य ताब्यात घेण्याची कारवाई केली. दोन्ही वेळेला मिळून सुमारे ५० लाख लिटर देशी-विदेशी मद्य आणि बियर जप्त केली. त्याचे एकूण मूल्य ५७ कोटींपेक्षा अधिक होते.
केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या इशाऱ्यामुळे मद्य विक्रीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला नियंत्रण ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. मद्य विक्रीचे हे प्रमाण ३० टक्याच्या वर जाता कामा नये, असा दंडक निवडणूक आयोगाने घालून दिला होता. त्यासाठी निवडणूक आयोग सातत्याने उत्पादन शुल्क विभागाकडून आकडेवारी घेत होते. राज्याला चांगले उत्पन्न देणारा विभाग म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाकडे पाहिले जाते. निवडणूक काळात झालेल्या मद्य विक्री आणि इतर परवाने स्राोतातून विभागाने नऊ महिन्यांत १७ हजार कोटी रुपये महसूलीचा पल्ला गाठला. येत्या तीन महिन्यांत हा आकडा १८ ते २० हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
नवीन वर्षाचे स्वागत करताना हा खप वाढणार आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई शहरात मद्यपींची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. शहरातील अनेक नागरिक उपनगरात बस्तान हलवीत आहेत. पर्यायी मद्य प्राशन करणाऱ्यांची संख्याही कमी होत असल्याचे एका उच्च अधिकाऱ्याने सांगितले.
मद्य विक्री (लिटरमध्ये) वर्ष २०२४ (एप्रिल ते २६ डिसेंबर)
२६.३४ कोटी देशी मद्य (४ वाढ)
२०.७२कोटी विदेशी मद्य (६.५वाढ)
२५.६४ कोटी बियर (६ वाढ)
हेही वाचा : VIDEO:जेव्हा फेरारीच्या मदतीला बैलगाडी येते…
आचारसंहितांच्या कालावधीत जितके मद्य जप्त केले गेले त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मद्यची राज्यात विक्री झाली. गोवा, कर्नाटक, गुजरात व दमन या शेजारील राज्यातून आलेल्या अवैध मद्यची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. त्याशिवाय परवानाधारक मद्यच्या दुकानातून जास्त दारू विकली गेली.
राज्यातील मद्यविक्रीत झालेली वाढ नैर्सगिक आहे. ती निवडणूक काळातील नाही. निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशामुळे मद्यविक्रीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नियंत्रण ठेवले होते. त्याच वेळी कोट्यवधी रुपयांचे अवैध मद्य जप्त करण्यात विभागाला यश आले आहे.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क
