अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाच्या तोंडाला पुसली पाने! मागितले होते ११,७२८ कोटी मिळाले अवघे ३८२७ कोटी…

जी परिस्थिती आरोग्य विभागाची तशीच परिस्थिती वैद्यकीय शिक्षण विभागाची असून अर्थसंकल्पात वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी अत्यंत अपुरी तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने अट्टाहासाने प्रत्येक जिल्ह्यात एक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार आजघडीला राज्यात ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद मात्र अवघी २,५१७ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाने राज्याच्या अर्थसंकल्पापैकी आठ टक्के रक्कम आरोग्याला मिळायला पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. तत्कालीन मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आरोग्य विभागाचा अर्थसंकल्प हा दुप्पट असला पाहिजे अशी भूमिका जाहीरपणे घेतली होती. प्रत्यक्षात त्यांच्याही काळात आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी देण्यात आला नव्हता. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाला ३७१२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.त्यात यंदाच्या अर्थसंकल्पात केवळ ११५ कोटी रुपयांची वाढ देण्यात आली आहे. परिणामी महात्मा फुले योजना, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना तसेच आरोग्य विभागाच्या विविध विद्यमान योजना राबवायच्या कशा असा सवाल आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. आरोग्य विभागाने राज्यात दोन नवीन कॅन्सर हॉस्पिटल सुरु करण्याची योजना नव्याने मांडली होती. त्याचप्रमाणे राज्यात तीन ठिकाणी संदर्भीय रुग्णालये सुरु करण्याचे निश्चित केले होते. शहर आरोग्य संचालनालय बळकटीकरण, राज्यात प्रधाननंत्री ग्लोबल मेडीसिटी निर्माण करणे, नवीन प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारणी आदी नाविन्यपूर्ण योजना आरोग्य विभागाने तयार केल्या होत्या.

तथापि आता अर्थसंल्पात अत्यंत अपुरी तरतूद करण्यात आल्यामुळे या योजना केवळ कागदावरच राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय मुख्यमत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात ७०० बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरु करण्यास मान्यता दिली होती. त्यापैकी ४२८ ठिकाणी दवाखाने सुरु करण्यात आले होते तर २७२ ठिकाणी दवाखाने सुरु करणे अपेक्षित आहे. आता अर्थसंकल्पात निधीच पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून न दिल्यामुळे आहे ते दवाखाने चालवायचे की त्यातील काही बंद करायचे असा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे निर्माण झाला आहे.

आरोग्य विभागाने अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थसंकल्पपूर्व झालेल्या बैठकीत आरोग्य विभागासाठी ११,७२८ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. यातील सर्वाधिक रक्कम महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुश्मान भारत प्रधानमंत्री योजनेसाठी खर्च करावी लागणार आहे. यासाठी अनुक्रमे २,४०० कोटी व ७१५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. . त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी १२०८ कोटी रुपये लागणार असून रुग्णवाहिका खरेदीसाठी ८३७ कोटी रुपये, आशा सेविकांसाठी १०११ कोटी रुपये, औषध खरेदीसाठी ६३३ कोटी रुपये, रुग्णालयीन बांधकामांसाठी ३,२७३ कोटी रुपये, राज्यात चार ठिकाणी रेडिओथेरपी केंद्र स्थापनेसाठी ३३९ कोटी रुपये, उपकेंद्र स्तरावर कर्करोग तपासमीसाठी आवश्यक साधनसामग्री खरेदीसाठी १२५ कोटी रुपये, ह्रदयविकारावरील उपचारासाठी कॅथलॅब स्थापनेसाठी ५२ कोटी रुपये, माता व बाल आरोग्य कार्यक्रमासाठी ३२१ कोटी रुपये, डायलिसीस सेवेच्या विस्तारासाठी ३५२ कोटी रुपये, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेसाठी ३७८ कोटी रुपये लागणार आहेत.

राज्यात ७०० ठिकाणी आपला दवाखाना सुरु करण्याचे निश्चित करण्यात आलं होत. त्यापैकी ४२८ ठिकाणी आरोग्य विभागाने दवाखाने सुरु केले असून अजून २७२ ठिकाणी दवाखाने सुरु करणे अपेक्षित आहे. आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा १०८ साठी ८७३ कोटी रुपये, नवीन हिमोफेलिया डे-केअर सेंटरसाठी ५० कोटी रुपये. याशिवाय कुष्ठरुग्णांची पोषण आहार योजना, नवीन रक्तपेढी सुरु करणे, ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालय बांधकामासाठी १५० कोटी रुपये आदी अनेक दैनंदिन कामांसाठीचा लागणारा निधी अर्थसंकल्पात मिळण्याची नितांत गरज असल्याचे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

या दैनंदिन खर्चाशिवाय आरोग्य मंत्रालयाने काही नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव मांडले आहेत. कर्करुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घऊन राज्यात दोन ठिकाणी कॅन्सर रुग्णालय नव्याने निर्माण करण्याची योजना आहे. तसेच १९९५ साली राज्य मंत्रिमंडळाने सहा महसुली विभागात अतिविशेषोपचार म्हणजे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातील दोन रुग्णालये कार्यरत झाली असून आता छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे याठिकाणी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये सुरु करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. शहरी भागातील आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी शहरी संचालनालय व आयुक्तालयाचे बळकटीकरण करणे आणि राज्यात प्रधानमंत्र ग्लोबल मेडीसिटी निर्माण करण्याची योजना आहे. या मेडीसिटी योजनेअंतर्गत आरोग्यविषयक सर्व प्रकारच्या सेवा-सुविधा एकाच परिसरात विमानतळाच्या जवळ साधारणपणे ५० ते २०० एकर क्षेत्रफळावर उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. हा प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाने २९ जुलै २०२३ रोजी आरोग्य विभागाला सांगितले होते. त्यानुसार राज्यात सदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

मागील पाच वर्षात आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पात मागितलेला निधी व अर्थसंकल्पीय तरतूद यात मोठी विसंगती आढळून येते. २०२१-२२ मध्ये आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पात आरोग्यसाठी ७,२९४ कोटींचा निधी मागितला होता, तर अर्थसंकल्पात केवळ २९११ कोटींची तरतूद करण्यात आली. २०२२-२३ मध्ये आरोग्य विभागाने ७१९३ कोटी रुपये मागितले तर अर्थसंकल्पात ३१४३ कोटी निधी देण्यात आला. २०२३-२४ मध्ये आरोग्य विभागाने ६०२३ कोटींचीं मागणी केली तर अर्थसंकल्पात ३५०१ कोटी रुपये दिला. २०२४-२५ मध्ये आरोग्य विभागाने ७२०७ कोटींचा प्रस्तावित नियतव्यय मांडला, तर अर्थसंकल्पीय तरतूद ३७१२ कोटी रुपये करण्यात आली होती. यंदा महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री आयुश्मान योजना तसेच राषठ्रीय आरोग्य अभियानसाठीच केवळ ४,३०० कोटींची आवश्यत आहे. बाकी औषध व उपकरण खरेदी, दखभाल, रुग्णवाहिका खर्च तसेच वेगवेगळ्या दैनंदिन योजनांवरील खर्च याचा विचार करता नीती आयोगाच्या तसेच २०१७ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ८ टक्के तरतूद आरोग्यावर खर्च करणे अपेक्षित असताना अर्थसंकल्पात आरोग्यावर केवळ ३८७२ कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या तरतुदीच्या ७५ टक्के खर्च हा प्राथमिक आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र आरोग्य विभागाला एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ ४ टक्के रक्कमही आरोग्यसाठी उपलब्ध करून दिली गेलेली नाही.

वैद्यकीय शिक्षणाची अवस्था तर याहीपेक्षा वाईट म्हणावी लागेल. सरकारने अट्टाहासाने प्रत्येक जिल्ह्यात एक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय याप्रमाणे एकूण ३५ वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु केली. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात वैद्यकीय शिक्षणासाठी २५१७ कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. आज अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पुरेसे अध्यापक-प्राध्यापक तसेच परिचारिका व आवशयक कर्मचारी वर्ग नाही. उपकरणे तसेच रुग्णांसाठी औषधांवरून विधिमंडळात लोकप्रतिनिधींकडून वेळोवेळ प्रश्न उपस्थित केले जात असताना वैद्यकीय शिक्षणासाठी केवळ अडीच हजार कोटींची तरतूद ही थट्टा असल्याची भावना डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.