आता प्रत्येक जिल्ह्यात ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष’

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षामार्फत दुर्धर आणि महागड्या आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळाल्याने आतापर्यंत अनेक कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला आहे. या कक्षाअंतर्गत आपत्तीच्या वेळीही आर्थिक मदत पुरवली जाते. या अनुषंगाने मदत मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षात असंख्य अर्ज प्राप्त होतात. या निधीसाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक जण मंत्रालयात येतात. यात वेळ आणि पैशांचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात होतो. हीच गैरसोय लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष’ सुरू करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षा’स प्राप्त अर्जांची सद्या:स्थिती नागरिकांना उपलब्ध करून देणे व समस्यांचे निराकरण करणे, अर्ज भरण्यास साहाय्य करणे, आर्थिक मदत झालेल्या रुग्णांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेणे, जनजागृती आणि प्रसिद्धी करणे, जिल्ह्यातील आपत्तीच्या ठिकाणी भेटी देणे, तसेच अर्थसाहाय्य देण्यासाठी आजारांचे पुनर्विलोकन करणे व अर्थसाहाय्याची रक्कम नव्याने निर्धारित करणे यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच उपचारांचा खर्च वाढत असल्यास अर्थसाहाय्याच्या रकमेचा समितीमार्फत आढावा घेण्यात येणार आहे.

धर्मादाय रुग्णालये मदत कक्षाला जोडणार

रुग्णांना अधिक सोयिस्कर सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष ऑनलाइन प्रणाली आणि मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी कक्ष ऑनलाइन प्रणाली (सीएमआरएफ पोर्टल) जोडण्यात येणार आहे. सध्याच्या प्रचलित कार्यपद्धतीप्रमाणे रुग्णाला दिला जाणारा ‘एओ’ क्रमांक आणि ‘एम’ क्रमांक एकत्र करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक जण मंत्रालयात येतात. यात वेळ आणि पैशांचा होणारा अपव्यय टाळण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहायता निधी कक्ष स्थापन केले जाणार आहेत.

रुग्णांना त्यांच्या जिल्ह्यातच ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षा’कडे मदतीचा अर्ज करण्याबरोबर, मदतीसाठी पाठपुरावा करणे सोपे होणार आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ व पैशाचा अपव्यय टाळता येईल. – रामेश्वर नाईक, मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष प्रमुख

कागदविरहित कारभार

●गरजू रुग्णांना अत्यावश्यक आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी, आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षा’चा कारभार कागदविरहित होणार आहे.

●त्यामुळे हा निधी मिळविण्याच्या प्रक्रियेसाठी रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

●यासाठी लवकरच स्वतंत्र ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.