मुंबई : राज्यात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या परतीच्या पावसाचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. अवकाळी पावसामुळे १५ जिल्ह्यांतील १९ लाख हेक्टरवरील पिके आणि फळबागांचे नुकसान झाले आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत प्रस्ताव निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी पाठविल्याचे समजते.
अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे गेल्या दोन आठवड्यांत राज्याच्या विविध भागांत जोरदार पाऊस झाला. त्यातच परतीच्या पावसाचाही मोठा फटका शेतीला बसला. गेल्या काही दिवसांत झालेल्या जोरदार पावसामुळे ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सांगली, जालना, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, गोंदिया आणि चंद्रपूर या जिल्हयांना अधिक फटका बसला आहे. भात, मका, सोयाबीन, कांदा, कापूस, तूर, ज्वारी, मुग, उडीद, लिंबू, भाजीपाला तसेच फळबागांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
मदतीसाठी निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव
मदत व पुनर्वसन विभागाने बाधित शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी २३०० कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मात्र राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेशिवाय सरकारला कोणतीही घोषणा करता येत नाही. परिणामी सरकारने याबाबतचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे पाठविला असून आयोगाच्या मान्यतेनंतर मदत दिली जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे गेल्या दोन आठवड्यांत राज्याच्या विविध भागांत जोरदार पाऊस झाला. त्यातच परतीच्या पावसाचाही मोठा फटका शेतीला बसला. गेल्या काही दिवसांत झालेल्या जोरदार पावसामुळे ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सांगली, जालना, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, गोंदिया आणि चंद्रपूर या जिल्हयांना अधिक फटका बसला आहे. भात, मका, सोयाबीन, कांदा, कापूस, तूर, ज्वारी, मुग, उडीद, लिंबू, भाजीपाला तसेच फळबागांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
मदतीसाठी निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव
मदत व पुनर्वसन विभागाने बाधित शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी २३०० कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मात्र राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेशिवाय सरकारला कोणतीही घोषणा करता येत नाही. परिणामी सरकारने याबाबतचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे पाठविला असून आयोगाच्या मान्यतेनंतर मदत दिली जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
