मुंबई: राज्यात अन्न सुरक्षा कायदा असो की औषध विक्री दुकाने, औषध कंपन्या आदींच्या नियमित तपासणीसाठी आजमितीला अन्न व औषध प्रशासनाकडे पुरेसे अन्न व औषध निरीक्षक नाहीत तसेच कर्मचारी, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा व तंत्रज्ञ यांची कमतरता असल्यामुळे तपासणी व कारवाईच्या आघाडीवर बोंब आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘एफडीए’च्या बळकटीकरणासाठी व्यापक योजना प्रस्तावित करण्यात आली असून या अंतर्गत तब्बल १०,४६८ पदे भरण्यात येणार आहेत. यात सहआयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, औषध व अन्न निरीक्षकांबरोबर तालुका स्तरावर कार्यालयांची निर्मिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
ग्राहकांना उत्तम दर्जाची औषधे, सौंदर्य प्रसाधने तसेच सुरक्षित अन्नपदार्थ मिळण्यासाठी व त्या अनुषंगाने असलेल्या अधिनियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनाची आहे. तथापि राज्यातील वाढत्या आस्थापना, औषध कंपन्या तसेच औषध विक्री दुकानांची संख्या आणि एफडीए कडे असलेले मनुष्यबळ यांचा कुठेच ताळमेळ नसल्यामुळे विभागाला प्रभावी कारवाई करता येत नाही.
राज्यात ५ ऑगस्ट २०११ पासून नवीन अन्नसुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ ची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली असली तरी अपुर्या मनुष्यबळाअभावी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे शक्य होत नाही. यातूनच भेसळयुक्त अन्नपदार्थांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती व विक्री होत असल्याचे या विभागाच्या अधिकार् यांचे म्हणणे आहे. कोणत्याही नियमांचे पालन न होता उघड्यावर शिकविण्यात येणारे अन्नपदार्थ असोत की दुधाची वा तुपाची भेसळ असो, आज अनेक आघाड्यांवर एफडीए ला प्रभावी कारवाई करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालानुसार प्रत्येक तालुक्याला एक अन्नसुरक्षा अधिकारी तसेच शहरी भागासाठी एक हजार अन्न व्यावसायिकांसाठी एक अन्न सुरक्षा अधिकारी नेमावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाने देशातील औषध नियंत्रण पडताळणीसाठी डॉ रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. देशातील वेगवेगळ्या राज्यांना भेटी दिल्यानंतर डॉ माशेलकर समितीने औषध नियंत्रण पद्धतीचे बळकटीकरण करण्यासाठी आपला अहवाल दिला. यात त्यांनी अनेक शिफारशी केल्या असून २५ उत्पादन केंद्रांमागे एक औषध निरीक्षक व १०० विक्री केंद्रांमागे एक निरीक्षक असला पाहिजे असे नमूद केले आहे. एफडीए चे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांनी या विविध शिफारशी तसेच अवहालांचा अभ्यास करून अन्न व औषध प्रशासनाच्या बळकटीकरणासाठी एक सर्वंकष प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर केला आहे.
हेही वाचा : मुंबई: तुळशी तलाव भरुन वाहू लागला
सध्या अन्न व औषध प्रशासन विभागात वर्ग एकची १९१ पदे मंजूर आहेत तर वर्ग दोनची ६०६ पदे आहेत. तसेच अन्न सुरक्षा अधिकारी व लिपिकांची २१७ पदे मंजूर आहेत. परिणामी अधिकार्यांना लिपिकापासून सर्व प्रकारची कामे करावी लागत आहेत. राज्यात आजघडीला १,७०,३४८ परवानाधारक आस्थापना आहेत तर ८,५५,०६१ नोंदणीकृत आस्थापना आहेत. या १०,२५,४०९ आस्थापनांची नियमित वार्षिक तपासणी करण्यासाठी अत्यंत अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे वर्षाकाठी यापैकी फक्त ८४ हजार अन्न आस्थापनांची तपासणी होऊ शकते. संसदेच्या स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी अन्न व औषध निरीक्षकांची नेमणूक आवश्यक असून याचा विचार करता किमान ९०० निरीक्षकांची आवश्यकता असल्याचे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांनी शासनाला पाठविलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे विद्यमान प्रयोगळांचे बळकटीकरण, तेथे पद निर्मिती, नवीन अन्न प्रयोगशाळा तसेच एफडीए सक्षमपणे काम करावा यासाठी अभिमन्यू काळे यांनी १०,४६८ पदांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यात आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त अन्न व औषधे, सहआयुक्त प्रशासन, अन्न व औषधे, जिल्हानिहाय उपायुक्त, सहसंचालक प्रयोगशाळा अन्न व औषधे, सहायक संचालक, सहाय्यक आयुक्त औषधे १७५ पदे तर औषधे २५० पदे, ६७० औषध निरीक्षक व ९०० अन्न सुरक्षा अधिकारी, १११ लिपिक, २९७ वरिष्ठ लिपिक, तांत्रिक सहाय्यक औषधे व अन्न साठी ६१८० पदे, लिपिक टंकलेखकांची ६८९ पदे, २२६ शिपाई आदी १०,४६८ पद निर्मितीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. तालुकानिहाय अन्न व औषध निरीक्षकांची पदे मंजूर झाल्यास अत्यंत सक्षमपणे अन्न व औषध प्रशासन काम करू शकेल असा विश्वास आयुक्त अभिमन्यू काळे यांनी व्यक्त केला आहे.
