११०० कोटींची साखरपेरणी, सत्ताधाऱ्यांच्या आठ कारखान्यांना सरकारच्या हमीने कर्ज

गतवर्षी केंद्र आणि राज्य सरकारने सातत्याने साखर उद्योगाच्या अडचणीची भूमिका घेतल्याचा फटका महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसला. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीवेळी साखर कारखान्यांना विश्वासात घेत अडचणीतील कारखान्यांना मदत करण्याची ग्वाही महायुतीच्या नेत्यांनी दिली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात आपल्या पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी विरोधी पक्षातील कारखानदारांना बरोबर घेत अडचणी सोडविण्याचे आश्वासन दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांशी सबंधित १३ साखर कारखान्यांना १८९८ कोटींचे ‘मार्जिन मनी’ कर्ज उपलब्ध करुन दिले. काही कारखानदारांना निवडणुकीत मदतीच्या अटीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. याची पूर्तता करताना आठ सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या माध्यमातून ‘मार्जिन मनी’ कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून संबंधित कारखान्यांचा कर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमला पाठविण्यात आल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिली. कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, त्यामध्ये सत्ताधारी भाजपशी सबंधित तीन, शिंदे गटाशी सबंधित तीन, तर राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि काँग्रेसशी सबंधित प्रत्येकी एका साखर कारखान्याचा समावेश आहे. ज्या कामांसाठी हे कर्ज मागण्यात आले आहे, त्यासाठीच याचा वापर करण्याचे बंधन कारखान्यांवर असेल.

कुणाचा फायदा?

●राजेंद्र पाटील येड्रावकर (शिंदे गट) शरद सहकारी साखर कारखाना १८८.४६ कोटी

●संजय मंडलिक (शिंदे गट) सदाशिवराव मंडलिक कारखाना १३९ कोटी

●चंद्रदीप नरके (शिंदे गट) कुंभी कासारी कारखाना १३३.४४ कोटी

●अमल महाडिक (भाजप) छत्रपती राजाराम कारखाना १६५ कोटी

●हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी) आजरा सहकारी कारखाना १२२.६८ कोटी

●दिलीपराव देशमुख (काँग्रेस) मारुती महाराज कारखाना १०९ कोटी

●विवेक कोल्हे (भाजप) शंकरराव कोल्हे कारखाना ११४ कोटी, गणेश साखर कारखाना ७४ कोटी

●शिवेंद्रराजे भोसले (भाजप) अजिंक्यतारा साखर कारखाना ३९ कोटी

अडचणीतील साखर कारखान्यांना मदत करण्याची सरकारची भूमिका असून ‘मार्जिन मनी लोन’च्या निकषात बसणाऱ्या कारखान्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. अटींची पूर्तता केल्यावर कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध होईल.

बाबासाहेब पाटील, सहकारमंत्री