मुंबई : सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाते. या भूसंपादनाला विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाईपोटी मिळणाऱ्या रकमेवर ९ टक्क्यांपासून १५ टक्क्यांपर्यंत व्याज देण्याची तरतूद होती. मात्र या तरतुदीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार कमी करण्यासाठी आता सर्व प्रकरणांत सरसकट बँकांसाठीच्या व्याज दरापेक्षा फक्त एक टक्का अधिक दर देण्याची तरतूद करणारा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा मोठा फटका विविध पायाभूत सुविधांसाठी आपली जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
राज्य सरकारने विविध सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ स्वीकारला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार होणाऱ्या भूसंपादनामुळे जमीन मालकांना चांगला मोबदला, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना होत असल्याने विरोधाचे प्रमाण कमी झाले होते.
या अधिनियमात जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास कलम ३०(३) अनुसार १२ टक्के आणि कलम ७२ तसेच कलम ८० नुसार ९ टक्के आणि १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पाच्या मूळ खर्चात वाढ होत असे.
रक्कम हडपण्याचा डाव मोडीत?
● केंद्राच्या २०१३ च्या कायद्यानुसार भूसंपादन प्रक्रिया पार पडून निवाडा झाल्यानंतर पहिल्या वर्षात ९ टक्के, तर विलंब झाल्यास दुसऱ्या वर्षी १५ टक्के व्याज देण्याचे कायद्यात नमूद होते. मात्र, राज्यात शेतकऱ्यांना भूसंपादन मोबदल्याच्या व्याजापोटी अधिक रक्कम मिळवून देण्याचे आमिष दाखवणारे रॅकेट कार्यरत आहेत.
● संबंधित रॅकेट वकिलांच्या मदतीने न्यायालयात जातात. न्यायालयात अनेक वर्ष खटला चालून निकाल आल्यानंतर सरकारला व्याजापोटी मोठी रक्कम मोजावी लागते. त्यामुळे सरकारने भूसंपादन विलंबापोटी बँकांसाठीच्या दरापेक्षा एक टक्के अधिक दराने व्याज देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिली.
