शेतीमालाला हमीभाव नाहीच, जाणून घ्या, हमीभाव किती, मिळणारा दर किती

केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर खरीप हंगामातील शेतीमालाची नाफेड, एनसीसीएफकडून हमीभावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. त्या शिवाय भावांतर योजनाही जाहीर केली होती. तरीही सद्यस्थितीत राज्यात उडीद वगळता एकाही शेतीमालाला हमीभावा इतका दर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफकडून होणाऱ्या खरेदीला अद्याप गतीच आलेली नाही.

हेही वाचा : आमच्या भविष्यासाठी अमितकाका तुम्हाला आमदार व्हावेच लागेल, मनसे पदाधिकाऱ्याच्या कन्येचे प्रचारादरम्यान अमित ठाकरेंना पत्र

u

राज्यात खरीप हंमागातील सोयाबीनचे क्षेत्र सुमारे ५० लाख हेक्टर आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात सोयाबीन मोठ्या प्रमाणावर होते. सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपये आहे. पण, हंगामात सोयाबीनला ४४०० पेक्षा जास्त दर मिळालेला नाही. शुक्रवारी (१५ नोव्हेंबर) सोयाबीनला सरासरी ४३४५ रुपये प्रतीक्विंटल दर मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांनी सोयाबीनचा हमीभाव सहा हजार रूपये प्रतिक्विंटल करण्याची घोषणा केली. शिवाय केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीन खरेदीचे निकष बदलून ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्क्यांऐवजी १५ टक्के केले. तरीही सोयाबीनला हमीभाव मिळत नाही. सोयाबीन बाबत केंद्राचे धोरण सपशेल फसले आहेत.

कापसाची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. मध्यम लाबींच्या धाग्याच्या कापसाला ७१२१ आणि लांब धाग्याच्या कापसाला ७५२१ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव आहे. पण, बाजारात कापूस पाच हजार ते सहा हजार रुपयांवर आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यात कमी दरामुळे शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री थांबविली आहे. मुगाला ८६८२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव आहे. पण, शेतकऱ्यांना जेमतेम ६९२६ रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. यंदा उडीद पिकांची पेरणी कमी झाली होती. बाजारात नवे उडीद अत्यंत कमी प्रमाणावर येत आहे. दिलासादायक बाब इतकीच की उडदाचा हमीभाव ८११३ रुपये प्रतिक्विंटल असून, सध्या मिळणारा दर ८५०० रुपये आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याचा वापर वाढल्यामुळे मका तेजीत होता. पण, सध्या मक्याला प्रतिक्विंटल २००० ते २१०० रुपये दर मिळत आहे. मक्याचा हमीभाव २२२५ रुपये प्रतिक्विंटल आहे.

हेही वाचा : गर्भधारणेच्या वेळी महिलांना मधुमेहाचा धोका

राज्यात विधानसभेचा प्रचार शिगेला पोहचला आहे. शेतकरी प्रश्न निवडणुकीत ऐरणीवर आहे. शेतकऱ्यांवर कर्जमाफी, वीजबिल सवलतींचा मारा केला जात आहे. पण, प्रत्यक्षात त्याच्याकडील शेतीमालाला हमीभाव मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

पीकनिहाय हमीभाव आणि मिळणारा दर

शेतकरी सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवतील

शेतकऱ्यांच्या घरावर दरोडा टाकून, खिसा कापून मिळविलेला पैसा मतांवर डोळा ठेवून लाडक्या योजनांसाठी उधळण्यात आला. हमीभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. शेतीवरील आरिष्ट आणखी गंभीर होणार आहे. शेतकऱ्यांना आपली होत असलेली लूट समजते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत लुटारू राज्यकर्त्यांना शेतकरी नक्कीच धडा शिकवतील, असे मत भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केले.