मुंबई : भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग)च्या अहवालामध्ये राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे नमूद करत अनेक गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. तसेच आरोग्य व्यवस्थेवर राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या ८ टक्के निधी खर्च होणे अपेक्षित असताना केवळ ४.९१ टक्के एवढाच खर्च झाल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. या अहवालाचा कालावधी २०१६-१७ ते २०२१-२२ असा असून कॅगच्या लेखापरीक्षकांचा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला होता. आरोग्य विभागाने मागील दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात डॉक्टरांची तसेच परिचारिकांसह आवश्यक रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणात भरली आहेत. रुग्णांना शंभर टक्के मोफत उपचार मिळत असल्यामुळे मागील दोन वर्षात दोन कोटींहून अधिक बाह्यरुग्ण वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२०२३-२४ मध्ये तब्बल ४ कोटी ७७ लाख ७८४३ रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार करण्यात आले तर तब्बल १,२१,४७१ रुग्णांना दाखल करून उपचार करण्यात आले अल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : पालकमंत्रीपदासाठी ओढाताण; जिल्ह्या-जिल्ह्यांत महायुतीतील तिन्ही पक्षांची दावेदारी
कॅगच्या अहवालात घेण्यात आलेल्या आक्षेपांपैकी अनेक गोष्टी आरोग्य विभागाने जवळपास पूर्ण केल्या आहेत तर अनेक गोष्टींची कामे सुरू असल्याचे आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागाचा सर्वंकष विकासाचा आराखडाही तयार करण्याचे काम सुरु असून महाराष्ट्रातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्यसेवा पोचविण्याचे काम आम्ही करत असल्यचे डॉ अंबाडेकर म्हणाले. आरोग्यसेवा पूर्णपणे मोफत करतानाच रुग्णोपचार अत्याधुनिक व प्रभावीसेवा देण्याचे काम करण्यात येत असून या अंतर्गत शंभर खाटांच्या रुग्णालयात सिटी स्कॅन सेवा सुरु करण्यात आली आहे तसेच ग्रामीण रुग्णालयांपर्यंत एक्स-रे मशिन बसविण्यात आले आहेत. जिल्हा रुग्णालयात एमआरआय सेवा देण्यात येणार आहे. तसेच रुग्णवाहिकांसेवा बळकटीकरणापासून आवश्यकतेनुसार अत्यधुनिक रुग्णवाहिकांची व्यवस्था दुप्पट करण्यात आली आहे.
कॅगचा अहवाल हा २०१६-१७ ते २०२१-२२ या काळातील असून त्यानंतर मोठ्याप्रमाणात डॉक्टरांची भरती करण्यात आली आहे. १४०० डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली असून अजून ८०० डॉक्टरांची भरती करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. याशिवाय वर्ग ‘क’ व ‘ड’च्या १० हजार पदांची जाहिरात कढण्यात आली होती त्यापैकी ८००० लोकांची भरती करण्यात आली असून उर्वरित लोकांचीही लवकरच भरती केली जाणार असल्याचे डॉ अंबाडेकर यांनी सांगितले. आरोग्य विभाग सर्वार्थाने सक्षम व्हावा यासाठी अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद म्हैसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक योजना आखण्यात आल्या असून केंद्र सरकारच्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांची कटाक्षाने अंमलबजावणी केली जात आहे.
हेही वाचा : राणीच्या बागेतील हत्तींचा अधिवास पोरका
आरोग्य विभागाला राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या ८ टक्के निधी मिळाला पाहिजे व आम्हाला ४.९१ टक्केच निधी मिळतो ही वस्तुस्थिती आहे. आरोग्य विभागाने सातत्याने अर्थसंकल्पात याबाबत आपली मागणी लावून धरली असून सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिल्यास रुग्णालयांच्या बांधकामांना तसेच काही आरोग्य सेवांना गती देता येईल. राज्यात दरवर्षी सुमारे २० लाख बाळांचा जन्म होतो. यापैकी ८ लाख बाळांचा जन्म आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होत असून जन्मापासून वर्षभरापर्यंतच्या लसीकरणासह सर्वप्रकारे या बाळांची तसेच मातांची आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून काळजी घेण्यात येते. यातूनच मागील काही वर्षात राज्यातील माता व बालमृत्यूच्या प्रमाणात घट झाल्याचेही आयोग्य संचालकांनी सांगितले. कोरनाच्या काळात आरोग्य विभागाने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत उत्तम काम केले होते. २०२२ पूर्वीची आणि नंतरची आमची कामाची आकडेवारीच आरोग्य विभागाने केलेल्या प्रगतीची माहिती स्पष्ट करणारी ठरेल. २०२२ पूर्वी साधारणपणे वर्षाकाठी दोन ते अडीच कोटी रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार केले जात होते तेच वाढून आता चार कोटी ७७ लाख एवढे झाले आहेत. तर ९० हजाराच्या आगेमागे रुग्ण दाखल असायचे ते वाढून सव्वालाखापेक्षा जास्त रुग्ण आज आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात वर्षाकाठी दाखल होत असतात. आमच्या रुग्णालयांत वेगवेगळ्या प्रकारच्या छोट्या मोठ्या मिळून अडीच लाखाहून अधिक शस्त्रक्रिया केल्या जातात, असे आरोग्य संचालक डॉ अंबाडेकर यांनी सांगितले. एक्स-रे, सिटी स्कॅन, सर्व महिला रुग्णालयात तसेच १०० खाटांच्या रुग्णालयात सोनोग्राफी मशिन बसविण्यात आली आहेत. टेलिमेडिसिनसह अनेक सेवांचा विस्तार केल्यामुळे रुग्णांवर प्रभावी उपचार करता येणे शक्य झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आज रुग्ण आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात विश्वासाने येत आहेत. आगामी काळात सर्व जिल्हा रुग्णालयात एमआरआय सेवा सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच १९ कॅथलॅब घेण्याचा निर्णय झाला असून काही ठिकाणी कॅथलॅब बसविण्याचे कामही सुरु झाले आहे. २०२३-२४ या वर्षात एकूण १५ लाख २६ हजार ९०९ एक्स-रे काढण्यात आले. तसेच रक्ताच्या व अन्य चाचण्या मिळून रुग्णांच्या २ कोटी ४० लाख ४३ हजार ८१ चाचण्या करण्यात आल्या. मागील दोन वर्षातील आमच्या कामाची आकडेवारी पुरेशी बोलकी असल्याचे डॉ अंबाडेकर म्हणाले.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण, जिल्हा रुग्णालयांचे अत्याधुनिकीकरण, ग्रामीण रुग्णालयांचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये रुपांतर करून रुग्णालयीन खाटांची संख्या वाढविण्याचे काम तसेच नवीन रुग्णालयांच्या बांधकामांची निर्मिती, आरोग्यवर्धीनी केंद्रांचा विस्तार, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्याच्या माध्यमातून लक्षावधी रुग्णांवर दररोज होणारे उपचार याशिवाय आदिवासी भागात २८१ भरारी पथकांच्या माध्यमातून पाड्यापाड्यांवर जाऊन प्रत्यक्ष आरोग्यसेवा देणे, आश्रमशाळांसाठी आरोग्य पथके, आशा सेविकांच्या माध्यमातून घरोघर जाऊन आरोग्य विषयक विविध गोष्टींचे सर्वेक्षण तसेच प्रत्यक्ष मदत करण्यासह अनेक उपक्रम राबविण्यात येत असतात. यासाठी आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील डॉक्टरांपासून विविध स्तरांवरील डॉक्टरांना परिचारिकांना निरंतर प्रशक्षण देण्याचे कामही नियमितपणे केले जात असते. आरोग्यसेवा अधिक प्रभावीपणे देता यासाठी कंत्राटी विशेषज्ञांची भरती वेळोवेळी केली जाते. तसेच ३००० ते ५००० लोकसंख्येसाठी संबंधित ठिकाणी सीएचओ तसेच आयुष डॉक्टरांचीही भरती करण्यात आल्याचे डॉ अंबाडेकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा : मुंबई : शस्त्रांचा धाक दाखवून १० लाख रुपये लूटले
एवढ्या मोठ्या संख्येने रुग्ण आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात उपचारासाठी येत असताना त्यांना पुरेशी औषध व्यवस्था केंद्रीय पातळीवर तसेच स्थानिक पातळीवरही आवश्यकतेनुसार खरेदीचे अधिकार देऊन करण्यात येते. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून औषध खरेदीसाठी पुरेशी तरतूदही करण्यात येत असते. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांच्या दर्जात कोणतीही तडजोड होणार नाही याची पूर्णपणे कळजी घेतली जाते. यासाठी एनएबीएल ॲक्रिडेटेड प्रयोगशाळांमधून औषधांची तपासणही केली जाते. प्राथमिक आरोग्यसेवा बळकटीकरणासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात आला असून शासनस्तारावर त्याची छाननी सुरु आहे. माता व बाल आरोग्यासाठी आरोग्य विभागाने राबिवलेल्या उपक्रमाची दखल घेऊन देशात पहिल्यांदा २०२४ मध्ये महाराष्ट्राला गोल्ड स्कॉच पुरस्कार मिळाल्याचे डॉ अंबाडेकर यांनी सांगितले. एक नक्की आहे की आरोग्य विभागाला धोरणानुसार अर्थसंकल्पाच्या ८ टक्के निधी मिळाला तर खाजगी रुग्णालयांमध्ये जाणारे अनेक रुग्ण उपचारासाठी आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात उपचार घेणे पसंत करतील, असा विश्वासही डॉ आरोग्य संचालक डॉ अंबाडेकर यांनी व्यक्त केला.
कॅगचा आरोग्य विषयक विधिमंडळात सादर झालेला अहवाल हा २०२२ पर्यंतचा आहे. त्यानंतर म्हणजे मागील दोन वर्षात आरोग्य विभागाने अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे डॉक्टरांच्या रिक्त पदांसह ११,००० हून अधिक कर्मचार्यांची आरोग्य विभागात भरती केली आहे. कॅग ने म्हटल्यानुसार आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी मिळालाच पाहिजे यात कोणतीही शंका असण्याचे कारण नाही. पुरेसा निधी मिळाला तर आरोग्य रुग्णालयांच्या बांधकामांसह विविध योजनांना गती देता येईल.
मिलिंद म्हैसकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरोग्य
२०२३-२४ मध्ये तब्बल ४ कोटी ७७ लाख ७८४३ रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार करण्यात आले तर तब्बल १,२१,४७१ रुग्णांना दाखल करून उपचार करण्यात आले अल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : पालकमंत्रीपदासाठी ओढाताण; जिल्ह्या-जिल्ह्यांत महायुतीतील तिन्ही पक्षांची दावेदारी
कॅगच्या अहवालात घेण्यात आलेल्या आक्षेपांपैकी अनेक गोष्टी आरोग्य विभागाने जवळपास पूर्ण केल्या आहेत तर अनेक गोष्टींची कामे सुरू असल्याचे आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागाचा सर्वंकष विकासाचा आराखडाही तयार करण्याचे काम सुरु असून महाराष्ट्रातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्यसेवा पोचविण्याचे काम आम्ही करत असल्यचे डॉ अंबाडेकर म्हणाले. आरोग्यसेवा पूर्णपणे मोफत करतानाच रुग्णोपचार अत्याधुनिक व प्रभावीसेवा देण्याचे काम करण्यात येत असून या अंतर्गत शंभर खाटांच्या रुग्णालयात सिटी स्कॅन सेवा सुरु करण्यात आली आहे तसेच ग्रामीण रुग्णालयांपर्यंत एक्स-रे मशिन बसविण्यात आले आहेत. जिल्हा रुग्णालयात एमआरआय सेवा देण्यात येणार आहे. तसेच रुग्णवाहिकांसेवा बळकटीकरणापासून आवश्यकतेनुसार अत्यधुनिक रुग्णवाहिकांची व्यवस्था दुप्पट करण्यात आली आहे.
कॅगचा अहवाल हा २०१६-१७ ते २०२१-२२ या काळातील असून त्यानंतर मोठ्याप्रमाणात डॉक्टरांची भरती करण्यात आली आहे. १४०० डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली असून अजून ८०० डॉक्टरांची भरती करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. याशिवाय वर्ग ‘क’ व ‘ड’च्या १० हजार पदांची जाहिरात कढण्यात आली होती त्यापैकी ८००० लोकांची भरती करण्यात आली असून उर्वरित लोकांचीही लवकरच भरती केली जाणार असल्याचे डॉ अंबाडेकर यांनी सांगितले. आरोग्य विभाग सर्वार्थाने सक्षम व्हावा यासाठी अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद म्हैसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक योजना आखण्यात आल्या असून केंद्र सरकारच्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांची कटाक्षाने अंमलबजावणी केली जात आहे.
हेही वाचा : राणीच्या बागेतील हत्तींचा अधिवास पोरका
आरोग्य विभागाला राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या ८ टक्के निधी मिळाला पाहिजे व आम्हाला ४.९१ टक्केच निधी मिळतो ही वस्तुस्थिती आहे. आरोग्य विभागाने सातत्याने अर्थसंकल्पात याबाबत आपली मागणी लावून धरली असून सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिल्यास रुग्णालयांच्या बांधकामांना तसेच काही आरोग्य सेवांना गती देता येईल. राज्यात दरवर्षी सुमारे २० लाख बाळांचा जन्म होतो. यापैकी ८ लाख बाळांचा जन्म आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होत असून जन्मापासून वर्षभरापर्यंतच्या लसीकरणासह सर्वप्रकारे या बाळांची तसेच मातांची आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून काळजी घेण्यात येते. यातूनच मागील काही वर्षात राज्यातील माता व बालमृत्यूच्या प्रमाणात घट झाल्याचेही आयोग्य संचालकांनी सांगितले. कोरनाच्या काळात आरोग्य विभागाने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत उत्तम काम केले होते. २०२२ पूर्वीची आणि नंतरची आमची कामाची आकडेवारीच आरोग्य विभागाने केलेल्या प्रगतीची माहिती स्पष्ट करणारी ठरेल. २०२२ पूर्वी साधारणपणे वर्षाकाठी दोन ते अडीच कोटी रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार केले जात होते तेच वाढून आता चार कोटी ७७ लाख एवढे झाले आहेत. तर ९० हजाराच्या आगेमागे रुग्ण दाखल असायचे ते वाढून सव्वालाखापेक्षा जास्त रुग्ण आज आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात वर्षाकाठी दाखल होत असतात. आमच्या रुग्णालयांत वेगवेगळ्या प्रकारच्या छोट्या मोठ्या मिळून अडीच लाखाहून अधिक शस्त्रक्रिया केल्या जातात, असे आरोग्य संचालक डॉ अंबाडेकर यांनी सांगितले. एक्स-रे, सिटी स्कॅन, सर्व महिला रुग्णालयात तसेच १०० खाटांच्या रुग्णालयात सोनोग्राफी मशिन बसविण्यात आली आहेत. टेलिमेडिसिनसह अनेक सेवांचा विस्तार केल्यामुळे रुग्णांवर प्रभावी उपचार करता येणे शक्य झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आज रुग्ण आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात विश्वासाने येत आहेत. आगामी काळात सर्व जिल्हा रुग्णालयात एमआरआय सेवा सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच १९ कॅथलॅब घेण्याचा निर्णय झाला असून काही ठिकाणी कॅथलॅब बसविण्याचे कामही सुरु झाले आहे. २०२३-२४ या वर्षात एकूण १५ लाख २६ हजार ९०९ एक्स-रे काढण्यात आले. तसेच रक्ताच्या व अन्य चाचण्या मिळून रुग्णांच्या २ कोटी ४० लाख ४३ हजार ८१ चाचण्या करण्यात आल्या. मागील दोन वर्षातील आमच्या कामाची आकडेवारी पुरेशी बोलकी असल्याचे डॉ अंबाडेकर म्हणाले.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण, जिल्हा रुग्णालयांचे अत्याधुनिकीकरण, ग्रामीण रुग्णालयांचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये रुपांतर करून रुग्णालयीन खाटांची संख्या वाढविण्याचे काम तसेच नवीन रुग्णालयांच्या बांधकामांची निर्मिती, आरोग्यवर्धीनी केंद्रांचा विस्तार, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्याच्या माध्यमातून लक्षावधी रुग्णांवर दररोज होणारे उपचार याशिवाय आदिवासी भागात २८१ भरारी पथकांच्या माध्यमातून पाड्यापाड्यांवर जाऊन प्रत्यक्ष आरोग्यसेवा देणे, आश्रमशाळांसाठी आरोग्य पथके, आशा सेविकांच्या माध्यमातून घरोघर जाऊन आरोग्य विषयक विविध गोष्टींचे सर्वेक्षण तसेच प्रत्यक्ष मदत करण्यासह अनेक उपक्रम राबविण्यात येत असतात. यासाठी आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील डॉक्टरांपासून विविध स्तरांवरील डॉक्टरांना परिचारिकांना निरंतर प्रशक्षण देण्याचे कामही नियमितपणे केले जात असते. आरोग्यसेवा अधिक प्रभावीपणे देता यासाठी कंत्राटी विशेषज्ञांची भरती वेळोवेळी केली जाते. तसेच ३००० ते ५००० लोकसंख्येसाठी संबंधित ठिकाणी सीएचओ तसेच आयुष डॉक्टरांचीही भरती करण्यात आल्याचे डॉ अंबाडेकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा : मुंबई : शस्त्रांचा धाक दाखवून १० लाख रुपये लूटले
एवढ्या मोठ्या संख्येने रुग्ण आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात उपचारासाठी येत असताना त्यांना पुरेशी औषध व्यवस्था केंद्रीय पातळीवर तसेच स्थानिक पातळीवरही आवश्यकतेनुसार खरेदीचे अधिकार देऊन करण्यात येते. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून औषध खरेदीसाठी पुरेशी तरतूदही करण्यात येत असते. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांच्या दर्जात कोणतीही तडजोड होणार नाही याची पूर्णपणे कळजी घेतली जाते. यासाठी एनएबीएल ॲक्रिडेटेड प्रयोगशाळांमधून औषधांची तपासणही केली जाते. प्राथमिक आरोग्यसेवा बळकटीकरणासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात आला असून शासनस्तारावर त्याची छाननी सुरु आहे. माता व बाल आरोग्यासाठी आरोग्य विभागाने राबिवलेल्या उपक्रमाची दखल घेऊन देशात पहिल्यांदा २०२४ मध्ये महाराष्ट्राला गोल्ड स्कॉच पुरस्कार मिळाल्याचे डॉ अंबाडेकर यांनी सांगितले. एक नक्की आहे की आरोग्य विभागाला धोरणानुसार अर्थसंकल्पाच्या ८ टक्के निधी मिळाला तर खाजगी रुग्णालयांमध्ये जाणारे अनेक रुग्ण उपचारासाठी आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात उपचार घेणे पसंत करतील, असा विश्वासही डॉ आरोग्य संचालक डॉ अंबाडेकर यांनी व्यक्त केला.
कॅगचा आरोग्य विषयक विधिमंडळात सादर झालेला अहवाल हा २०२२ पर्यंतचा आहे. त्यानंतर म्हणजे मागील दोन वर्षात आरोग्य विभागाने अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे डॉक्टरांच्या रिक्त पदांसह ११,००० हून अधिक कर्मचार्यांची आरोग्य विभागात भरती केली आहे. कॅग ने म्हटल्यानुसार आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी मिळालाच पाहिजे यात कोणतीही शंका असण्याचे कारण नाही. पुरेसा निधी मिळाला तर आरोग्य रुग्णालयांच्या बांधकामांसह विविध योजनांना गती देता येईल.
मिलिंद म्हैसकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरोग्य
