राज्यातील रामसर स्थळांचे संरक्षण न्यायालयाच्या देखरेखीखाली, न्यायालयाकडून जनहित याचिका दाखल

राज्यातील तिन्ही क्षेत्राचे योग्यरीतीने जतन व्हावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची देखरेख करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर रोजी दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या या पाणथळ जागांचे संरक्षण व संवर्धन होईल याची खात्री करण्यासाठी आम्ही स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, राज्य सरकारच्या महसूल आणि वन विभागासह महाराष्ट्र पाणथळ जमीन प्राधिकरणाला नोटिसा बजावल्या. नोटीस बजावून याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा : मुंबई : भांडवली खर्चावरून पालिकेवर आरोप, कंत्राटदारांसाठी तिजोरी खुली केल्याचा रवी राजा यांचा आरोप

याप्रकरणी न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी न्यायालयाने वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांची न्यायमित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली. त्याचप्रमाणे, या पाणथळ जागांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने तातडीने आदेश देणे गरजेचे असलेले मुद्दे आणि त्यावरील सूचनांची यादीही द्वारकादास यांनी सादर करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

देशभरात सध्या ५९ रामसर स्थळे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मदन लोकुर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने ३ एप्रिल २०१७ रोजी १५ उच्च न्यायालयांना आपापल्या अधिकारक्षेत्रांतील रामसर करारात सूचित पाणथळ जागांची देखरेख करण्याची सूचना केली होती. त्यावेळी २६ पाणथळींचा समावेश होता. नव्याने भर घालण्यात आलेली ५९ स्थळे मुंबईसह पटना, कर्नाटक, गुवाहाटी आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.

हेही वाचा : मुंबई : शिवाजी नगरमधील वायू प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ

ठाणे खाडीक्षेत्राला दिलासा

सुमारे ६५२१ हेक्टरवर विस्तारलेले ठाणे खाडी क्षेत्र हे शहराच्या जवळ असलेले एकमेव पाणथळ क्षेत्र आहे. आशिया खंडातील सर्वांत मोठे खाडी क्षेत्र असलेल्या ठाणे खाडीचा १३ एप्रिल २०२२ रोजी रामसर स्थळांच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतरही या पट्ट्यात अनेक ठिकाणी अतिक्रमण, खारफुटी तोड, अनधिकृत बांधकामे, सरकारमान्य विकासकामे होत असल्यामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये चिंता व्यक्त होत होती. आता उच्च न्यायालयाची यावर देखरेख राहणार असल्याने हे क्षेत्र संरक्षित राहण्याची शक्यता आहे.