मुंबई : राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या माता व बाल आरोग्य संबंधित विविध कार्यक्रमांमुळे बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. मागील तीन वर्षांत बालमृत्यू १७ हजारांहून १२ हजारांपर्यंत कमी करण्यात यश आले आहे. यामुळे केंद्र शासनाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील नवजात बालकांचा मृत्यूदर हा ११ पर्यंत कमी करण्यात यश आले आहे.
राज्यातील बालमृत्यू दर कमी करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, आदिवासी विकास विभागा अंतर्गत विविध उपाययोजना राबविण्यात येतात. या योजनांची करण्यात येणाऱ्या सकारात्मक अंमलबजावणीमुळे राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण लक्षणीय घटले आहे. राज्यात २०२२ -२३ मध्ये ० ते ५ वर्ष वयोगटातील तब्बल १७ हजार १५० बालकांचा मृत्यू झाला होता. २०२३-२४ मध्ये यामध्ये लक्षणीय घट होऊन १३ हजार ८१० बालकांचा मृत्यू झाला. तसेच २०२४-२५ मध्ये १२ हजार ४३८ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. बालमृत्यू कमी करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरू केलेल्या ५५ विशेष नवजात शिशू काळजी कक्षाद्वारे दरवर्षी ६० ते ७० हजार आजारी नवजात शिशु व कमी वजनाच्या बालकांवर उपचार केले जातात. त्याचप्रमाणे आशा स्वयंसेविकांद्वारे दरवर्षी अंदाजे १० लाख नवजात शिशुंच्या घरी भेटी दिल्या जातात. यामध्ये अंदाजे ९० हजार आजारी बालकांचे निदान करुन त्यांच्यावर उपचार करण्यात येतात.
कांगारू मदर केअर
बालमृत्यू कमी करण्यासाठी सर्व जिल्हयांमध्ये सुरू केलेल्या ५५ विशेष नवजात शिशु काळजी कक्षामध्ये कांगारु मदर केअर पध्दतीचा वापर करण्यात येतो. आदिवासी भागातील कमी वजनाच्या बालकांसाठी कांगारु पध्दतीचा वापर करण्यासाठी आरोग्य सेविका, आशा यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यांच्यामार्फत पालकांचे समुपदेशन करण्यात येते.
कुपोषित बालकांसाठी पोषण पुर्नवसन
राज्यात कुपोषित बालकांच्या उपचारासाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर ७९ पोषण पुर्नवसन केंद्र कार्यरत आहेत. यामध्ये गंभीर व तीव्र आजारी कुपोषित बालकांना दाखल करून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी, उपचार व उपचारात्मक आहार दिला जातो. तसेच बालकांवर पूर्ण उपचार सुनिश्चित करण्यासाठी पालकांना बुडीत मजूरी व आहाराची सुविधा देण्यात येते.
विविध विभागाकडून प्रयत्न
सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे प्रत्येक जिल्हयात स्थापन केलेल्या बालमृत्यू अन्वेषण समितीमार्फत जिल्हयात दरमहा झालेल्या बालमृत्यूची कारणे निश्चित करून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतात. महिला बाल विकास विभागाच्या समन्वयाने आदिवासी जिल्हयांतील बालमृत्यू कमी करण्याकरीता स्थापन केलेली समन्वय समिती ही आदिवासी विकास विभागाच्या मदतीने बालकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा घेते. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गाभा समितीमार्फत प्रत्येक ३ महिन्याला बालकांकरीता राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात येतो.
