मुंबई : मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेने विविध मागण्यासाठी मंगळवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील आरटीओमधील कामकाज ठप्प झाले होते. ५५ आरटीओ कार्यालय तसेच संपूर्ण सीमा तपासणी नाके ठप्प झाले होते. तसेच कच्चे आणि पक्के लायसन्सच्या वितरण आणि वाहन नोंदणीवर परिणाम झाला.
बदल्यांस पात्र असलेल्या मुंबई विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होत नाहीत. त्यामुळे मुंबई विभागातील कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी कमालीची नाराजी व्यक्त केली. यावर योग्य ती कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. मंजूर आकृतीबंधानुसार निरसित झालेल्या पदांवरील सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनाकलनीय रित्या, विभागीय परीक्षेचे बंधन घालण्यात येत आहे. विभागीय परीक्षेबाबत प्रशासनाचे सूत्रबद्ध धोरण असावे,अशी कर्मचाऱ्यांची आग्रही मागणी आहे. गेल्या दोन वर्षात प्रशासकीय विविध अन्यायकारक तरतुदीमुळे अनेक सेवाविषयक प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. महसूल विभागीय बदल्यांचे धोरण रद्द न करणे, विभागीय परीक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनाकलनीय बेछूट बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील बहुतेक कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
हेही वाचा : मामी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला १९ ऑक्टोबरपासून सुरुवात
आकृतिबंधाची सुयोग्य अंमलबजावणी न करणे, कामकाजात सुसूत्रीकरण येण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कळसकर समितीच्या हितकारक कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी न करणे, विभागीय स्तरावरील आस्थापना विषयक, सेवा ज्येष्ठता व बदल्यांचे संयोजन याबाबत कोणतीही कर्मचारीभिमुख सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील आरटीओ कर्मचारी झाले आहेत. त्यामुळे मंगळवारी पुकारलेल्या बेमुदत संपात पहिल्या दिवशी १०० टक्के कर्मचारी सहभागी झाले. त्यामुळे आरटीओचे कामकाज ठप्प झाले. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत संप सुरू राहील, असे मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले.
बदल्यांस पात्र असलेल्या मुंबई विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होत नाहीत. त्यामुळे मुंबई विभागातील कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी कमालीची नाराजी व्यक्त केली. यावर योग्य ती कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. मंजूर आकृतीबंधानुसार निरसित झालेल्या पदांवरील सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनाकलनीय रित्या, विभागीय परीक्षेचे बंधन घालण्यात येत आहे. विभागीय परीक्षेबाबत प्रशासनाचे सूत्रबद्ध धोरण असावे,अशी कर्मचाऱ्यांची आग्रही मागणी आहे. गेल्या दोन वर्षात प्रशासकीय विविध अन्यायकारक तरतुदीमुळे अनेक सेवाविषयक प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. महसूल विभागीय बदल्यांचे धोरण रद्द न करणे, विभागीय परीक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनाकलनीय बेछूट बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील बहुतेक कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
हेही वाचा : मामी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला १९ ऑक्टोबरपासून सुरुवात
आकृतिबंधाची सुयोग्य अंमलबजावणी न करणे, कामकाजात सुसूत्रीकरण येण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कळसकर समितीच्या हितकारक कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी न करणे, विभागीय स्तरावरील आस्थापना विषयक, सेवा ज्येष्ठता व बदल्यांचे संयोजन याबाबत कोणतीही कर्मचारीभिमुख सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील आरटीओ कर्मचारी झाले आहेत. त्यामुळे मंगळवारी पुकारलेल्या बेमुदत संपात पहिल्या दिवशी १०० टक्के कर्मचारी सहभागी झाले. त्यामुळे आरटीओचे कामकाज ठप्प झाले. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत संप सुरू राहील, असे मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले.
