मुंबई : राज्यासह देशामध्ये क्षयरोगावरील औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला असून, केंद्र सरकारने पुढील काही महिने औषध तुटवड्याचे संकट राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यापाठोपाठ राज्य सरकारांना स्थानिक पातळीवर औषधे खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र औषध उत्पादन, त्याचे वितरण व औषधांचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी किमान तीन महिने लागणार असल्याने पुढील तीन महिने क्षयरुग्णांना नियमित औषधे मिळणे मुश्किल होणार आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी कसोटीचा काळ ठरणार आहे. राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमाअंतर्गत क्षयरोग रुग्णांना ‘३ एफडीसी ए’ ही औषधे राष्ट्रीय स्तरावर पुरविण्यात येतात. मात्र मागील काही महिन्यांपासून राज्यासह संपूर्ण देशामध्ये क्षयरोग औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. औषधांचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी किमान तीन महिने लागण्याची शक्यता आहे. ‘३ एफडीसी ए’ या औषधाचा तुटवडा निर्माण झाला असून, हे औषध विशेषत: नव्याने सापडणाऱ्या क्षयरोग रुग्णांना देण्यात येते. नव्याने सापडणाऱ्या क्षयरोग रुग्णांना सुरुवातीला दोन महिने ‘४ एफडीसी ए’ हे औषध दिले जाते त्यानंतर दोन महिन्यांनी ‘३ एफडीसी ए’ हे औषध देण्यात येते. त्यामुळे मागील तीन ते चार महिन्यांमध्ये सापडलेल्या रुग्णांना आता ‘३ एफडीसी ए’ हे औषध देण्याची वेळ आली आहे. मात्र त्यांना हे औषध न मिळाल्यास त्यांच्यामध्ये बहुऔषध-प्रतिरोधक क्षयरोग (एमडीआर - टीबी) वाढीस लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या रुग्णांमधील क्षयरोग अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, भारत २०२५ पर्यंत क्षयमुक्त करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या उद्दिष्ट्यात अडथळा निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. हेही वाचा : मविआचे ठरले, युतीत संभ्रम; काँग्रेस, ठाकरे-शरद पवार गटांचे जागावाटप पूर्ण मुंबईसह राज्यातील साधारणपणे दोन लाखांपेक्षा अधिक रुग्णांना औषध तुटवड्याला सामोरे जावे लागणार आहे. मुंबईमध्ये प्रत्येक महिन्याला साधारणपणे पाच हजार नवे रुग्ण सापडतात. त्यामुळे नव्याने सापडणाऱ्या या रुग्णांना, तसेच यापूर्वी उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांना याचा अधिक फटका बसण्याची शक्यता असल्याची माहिती क्षयरोग कार्यकर्ता गणेश आचार्य यांनी दिली. हेही वाचा : झारखंडमधील कंपनीची पावणेसहा कोटींची फसवणूक, लॉजिस्टीक कंपनीच्या तिघांविरोधात गुन्हा औषध उत्पादक कंपनीला ‘३ एफडीसी ए’ या संयुक्तिक औषधांची निर्मिती करून त्याचे देशातील प्रत्येक केंद्रावर नियमित वितरण करण्यासाठी साधारणपणे तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारनेही औषधांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे सांगितले आहे. गणेश आचार्य, क्षयरोग रुग्ण कार्यकर्ता
