राज्याचे गृहनिर्माण धोरण पुन्हा लांबणीवर

२००७ मध्ये राज्याचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले होते. त्यानंतर राज्यासाठी गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यासाठी वेळोवेळी घोषणा करण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात हे धोरण जाहीर झाले नाही. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात या धोरणाचा मसुदा जारी करण्यात आला. यावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी ३ ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजे फक्त सात दिवसाची मुदत देण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही जाहीर होण्याची शक्यता असल्यामुळे घाईघाईत हे धोरण अंतिम करण्याचा शासनाचा हेतू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने पहिल्यांदा वृत्त दिले होते. हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी किमान ३० दिवसांची मुदत दिली जाते. मात्र अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या गृहनिर्माण धोरणावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी फक्त सात दिवसांचा कालावधी दिल्याप्रकरणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने आक्षेप घेतला होता. गृहनिर्माण धोरणातील प्रत्येक मुद्द्यांवर तज्ज्ञांमार्फत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. आता मुदतवाढ मिळाल्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून या धोरणावर तज्ज्ञांशी चर्चा करून नव्याने हरकती व सूचना सादर करण्यात येणार असल्याचे पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.

हेही वाचा : Narhari Zirwal : नरहरी झिरवाळांचं राज ठाकरेंना उत्तर, “मी आदिवासी आहे जाळी नसली तरीही…”

केवळ विकासकांच्या फायद्याचा विचार

●गृहनिर्माण धोरणातील प्रत्येक मुद्द्याचा सविस्तर विचार करून मग त्यावर तज्ज्ञांचे म्हणणे आवश्यक असते.

●याआधी दिलेला वेळ पुरेसा नव्हता. कुठलेही धोरण तयार करताना सर्वेक्षण व अभ्यास केला जातो. मात्र या धोरणात तसे करण्यात आलेले नाही.

●सध्या असलेल्या अनेक तरतुदींचा नव्याने विचार करण्याची गरज असतानाही केवळ विकासकांच्या फायद्याचा विचार केला गेला आहे, याकडे म्हाडाचे माजी अध्यक्ष व वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी लक्ष वेधले आहे.