मुंबई : वर्सोवा – विरार सागरी सेतू प्रकल्पामुळे वर्सोवा – विरार किनाऱ्यालगतचे कोळीवाडे आणि येथील मच्छिमार व्यवसाय कायमस्वरूपी बाधित होणार आहेत. असे असताना मच्छिमारांना, मच्छिमार संघटनांना विश्वासात न घेता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) हा प्रकल्प राबवित असल्याचा आरोप करीत वर्सोवा – मनोरी दरम्यानच्या ११ मच्छिमार संघटनांनी या सागरी सेतूला विरोध केला आहे. सागरी सेतूचे कामच नव्हेतर सर्वेक्षणही होऊ देणार नाही असा इशारा मच्छिमार संघटनांनी एमएमआरडीएला दिला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प वादात अडकण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एमएमआरडीएकडून ४२.७५ किमीच्या वर्सोवा – विरार सागरी सेतूची उभारणी केली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. यासाठी सल्लागार नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तर दुसरीकडे वर्सोवा – विरार दरम्यान एमएमआरडीएकडून सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यानुसार २ नोव्हेंबरला मढ – गोराई पट्ट्यात सर्वेक्षणासाठी गेलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मच्छिमारांनी रोखले. मच्छिमारांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता, त्यांना विश्वासात न घेता प्रकल्प राबविला जात असल्याचा आरोप करीत मच्छिमारांनी सर्वेक्षण रोखले. सध्या सर्वेक्षण बंद असून मच्छिमारांचा हा विरोध लक्षात घेता मत्स्य व्यवसाय विभाग आणि एमएमआरडीएकडून २२ नोव्हेंबरला मढ येथील भाटी मच्छिमार संघटनेच्या सभागृहात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ११ मच्छिमार संघटनांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शविल्याची माहिती भाटी मच्छिमार सर्वोदय सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष राजीव भाटी यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : अग्निवीर प्रशिक्षण घेणाऱ्या तरूणीची आत्महत्या

मढ, गोराई परिसरात मत्स्य व्यवसाय विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता सर्वेक्षण करण्यात येत होते. ते सर्वेक्षण आम्ही बंद पाडले आहे. पुढे सर्वेक्षण होऊच देणार नाही. या प्रकल्पासाठी समुद्रात करण्यात येणाऱ्या कामामुळे मच्छिमारी व्यवसायला फटका बसणार आहे, बोटी नेण्या-आणण्यास अडचणी निर्माण होणार असून मत्स्य उत्पादन कमी होणार आहे. एकूणच आमच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. आम्ही बाधित होणार असताना आम्हाला विचारातही घेतले जात नाही. तेव्हा आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी प्रतिक्रिया राजीव कोळी यांनी दिली. हा प्रकल्प रद्द करावा या मागणीसाठी आता सर्व मच्छिमार संघटनांनी एकत्र येत रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मोर्चे, निदर्शने अशी आंदोलने यापुढे होतील असेही राजीव कोळी यांनी सांगितले. याविषयी एमएमआरडीएतील संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.