मुंबई : झोपडीवासीयांसाठी संक्रमण सदनिका बांधून देण्याच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या चटईक्षेत्रफळात आणखी वाढचा लाभ देण्यासाठी अधिकारात नसलेली नियमावली वापरल्यामुळे सुमारे ११ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रद्द होण्याची शक्यता आहे. या योजनांना देण्यात आलेली ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ रद्द करण्याचे तसेच यापुढे एकाही योजनेला परिशिष्ट आणि ना हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, असे आदेशही महापालिका आयुक्तांनी सर्व सहायक आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे या योजनांना दिलेली इरादा पत्रे रद्द करण्याची पाळी झोपु प्राधिकरणावर येणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) आणि झोपडीवासीयांसाठी संक्रमण सदनिका बांधून देण्याच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या चटईक्षेत्रफळाबाबत ३३(११) ही नियमावली आहे. या नियमावलीसोबत इतर नियमावली संलग्न करता येते, असे स्पष्ट करीत झोपु प्राधिकरणाने रस्त्यांवरील अतिक्रमणे व अडथळे दूर करण्याबाबत असलेल्या ३३(१२)(ब) ही तसेच व्यावसायिक भूखंडासाठी असलेली ३३(१९) ही नियमावली संलग्न करून झोपु योजना मंजूर केल्या. हा प्रकार म्हणजे विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली २०३४ तसेच महाराष्ट्र नगररचना कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करीत पालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी आक्षेप घेतला. अशा रीतीने सादर करण्यात आलेली परिशिष्टे तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेशही जारी केले. याबाबत तसेच अशा ११ झोपु योजना असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले होते. या योजना प्राथमिक स्वरूपात असल्यामुळे त्या रद्द होऊ शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा : मुंबई विद्यापीठाच्या सांस्कृतिक भवनात पाण्याची चणचण
या आदेशानुसार महापालिकेच्या विकास प्रस्ताव विभागाचे मुख्य अभियंता हिरासिंग राठोड यांनी सर्व सहायक आयुक्तांना तसे आदेश दिले आहेत. ३३(१२)(ब) या नियमावलीनुसार यापुढे ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच परिशिष्ट देऊ नये आणि याआधी जारी केले असल्यास ती तात्काळ मागे घेण्यात यावीत, असे या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार संबंधित सहायक आयुक्तांनी कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत संबंधित विभाग कार्यालयातून माहिती मागविण्यात आली आहे, असे राठोड यांनी सांगितले.
हेही वाचा : तळोजा कारागृहातून अन्य कारागृहात हलवू नका, अबू सालेमची मागणी विशेष न्यायालयाने फेटाळली
चटईक्षेत्रफळाचा लाभ कसा?
नियमावली ३३(११) नुसार, झोपु योजनेसाठी तीन इतके तर २७ मीटरपेक्षा मोठा रस्ता असल्यास चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. परंतु मुंबईत इतका मोठा रस्ता नसल्यामुळे या योजनांमध्ये तीन इतकेच चटईक्षेत्रफळ मिळत होते. परंतु ३३(१२)(ब) नियमावली संलग्न केल्यामुळे रस्त्याची रुंदी कितीही असली तरी चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. ३३(१९) या नियमावलीत व्यावसायिक बांधकामासाठी पाच इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध आहे. झोपु योजना या नियमावलीशी संलग्न करून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ देण्यात आला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) आणि झोपडीवासीयांसाठी संक्रमण सदनिका बांधून देण्याच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या चटईक्षेत्रफळाबाबत ३३(११) ही नियमावली आहे. या नियमावलीसोबत इतर नियमावली संलग्न करता येते, असे स्पष्ट करीत झोपु प्राधिकरणाने रस्त्यांवरील अतिक्रमणे व अडथळे दूर करण्याबाबत असलेल्या ३३(१२)(ब) ही तसेच व्यावसायिक भूखंडासाठी असलेली ३३(१९) ही नियमावली संलग्न करून झोपु योजना मंजूर केल्या. हा प्रकार म्हणजे विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली २०३४ तसेच महाराष्ट्र नगररचना कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करीत पालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी आक्षेप घेतला. अशा रीतीने सादर करण्यात आलेली परिशिष्टे तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेशही जारी केले. याबाबत तसेच अशा ११ झोपु योजना असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले होते. या योजना प्राथमिक स्वरूपात असल्यामुळे त्या रद्द होऊ शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा : मुंबई विद्यापीठाच्या सांस्कृतिक भवनात पाण्याची चणचण
या आदेशानुसार महापालिकेच्या विकास प्रस्ताव विभागाचे मुख्य अभियंता हिरासिंग राठोड यांनी सर्व सहायक आयुक्तांना तसे आदेश दिले आहेत. ३३(१२)(ब) या नियमावलीनुसार यापुढे ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच परिशिष्ट देऊ नये आणि याआधी जारी केले असल्यास ती तात्काळ मागे घेण्यात यावीत, असे या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार संबंधित सहायक आयुक्तांनी कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत संबंधित विभाग कार्यालयातून माहिती मागविण्यात आली आहे, असे राठोड यांनी सांगितले.
हेही वाचा : तळोजा कारागृहातून अन्य कारागृहात हलवू नका, अबू सालेमची मागणी विशेष न्यायालयाने फेटाळली
चटईक्षेत्रफळाचा लाभ कसा?
नियमावली ३३(११) नुसार, झोपु योजनेसाठी तीन इतके तर २७ मीटरपेक्षा मोठा रस्ता असल्यास चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. परंतु मुंबईत इतका मोठा रस्ता नसल्यामुळे या योजनांमध्ये तीन इतकेच चटईक्षेत्रफळ मिळत होते. परंतु ३३(१२)(ब) नियमावली संलग्न केल्यामुळे रस्त्याची रुंदी कितीही असली तरी चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. ३३(१९) या नियमावलीत व्यावसायिक बांधकामासाठी पाच इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध आहे. झोपु योजना या नियमावलीशी संलग्न करून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ देण्यात आला आहे.
