मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची मुदत संपून दोन वर्षे पूर्ण झाली. देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेचा कारभार लोकप्रतिनिधींशिवाय दोन वर्षे सुरू आहे. पालिका आयुक्तांची म्हणजेच प्रशासकांची राजवट सुरू आहे. या महानगरपालिकेचे दोन अर्थसंकल्पही प्रशासकांनी सादर केले. कोट्यवधींची कामे मंजूर झाली, कार्यादेश देण्यात आले. नगरसेवक नसल्यामुळे खरोखरच नागरिकांना फरक पडला का, नागरिकांच्या हिताची कामे अडली का, की सुरळीत पार पडली याची यानिमित्ताने चर्चा सुरू आहे.
मुंबई महानगरपालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपली. तेव्हापासून मुंबई महापालिकेवर प्रशासकांची राजवट सुरू आहे. पालिकेची निवडणूक २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित होते, निवडणूक कधीही लागू शकेल अशी अपेक्षा असताना दोन वर्षे अशीच सरली. गेली तब्बल दोन वर्षे प्रशासकाची राजवट सुरू आहे. या प्रशासकांनी दोन अर्थसंकल्पही सादर केले. माजी पालिका आयुक्त द. म. सुकथनकर यांनी १९८४ मध्ये पालिकेचे प्रशासक म्हणून काम केले होते. त्यानंतर ३८ वर्षांनी पालिकेत पुन्हा एकदा प्रशासकीय राजवट लागू झाली. मात्र यावेळी प्रशासकांची राजवट बराच काळ सुरू आहे. पालिकेवर प्रशासकांची राजवट असल्यामुळे आयुक्तांच्या आडून राज्य सरकारचा पालिकेच्या कारभारावर हस्तक्षेपही वाढला आहे.
हेही वाचा : पुराव्यांअभावी छोटा राजनची आणखी एका खटल्यातून निर्दोष सुटका
मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना पालिका मुख्यालयात कार्यालय दिल्यामुळे राज्य सरकारचा थेट अंमल पालिकेच्या कारभारात सुरू झाला व एक नवीनच प्रथाही पडली. राज्याच्या राजकारणातही या दोन वर्षात मोठी घडामोड झाल्यामुळे प्रशासकांच्या राजवटीचा राजकारणासाठी वापर झाल्याचीही चर्चा सुरू आहे. या दोन वर्षाच्या काळात मोठ्या रकमेच्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आले. सहा हजार कोटींची रस्ते कॉंक्रिटीकरणाची कामे, सांडपाणी पुनप्रक्रिया प्रकल्प, निक्षारीकरण प्रकल्प, दहिसर वर्सोवा जोडरस्ता, दहिसर भाईंदर जोडरस्ता अशी मोठी पायाभूत सुविधांची कामे या काळात देण्यात आली आहेत. स्थायी समिती आणि सभागृहाचे सर्वाधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : मुंबई : वायू गुणवत्ता सर्वेक्षणासाठी चार फिरती वाहने
प्रशासकांच्या या राजवटीत कोणतीही कामे थांबलेली नाहीत, तर वेगाने सुरू राहिली. पण यामध्ये नागरिकांच्या उपयोगाची कामे किती झाली, त्यात पारदर्शकता होती का खरा प्रश्न आहे. नगरसेवकांशिवाय दोन वर्षांचा कालावधी पार पडला असला तरी लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींची आवश्यकता आहे, असे मत नागरिकायन या स्वयंसेवी संस्थेचे समन्वयक आनंद भांडारे यांनी व्यक्त केले आहे. सगळेच कामकाज प्रशासनाच्या ताब्यात गेले तर ते योग्य होणार नाही. सध्या जी कामे होत आहेत ती लोकांची नाहीत. नगरसेवक असतील तर नागरिकांना त्यांना जाब विचारता येतो. आता नगरसेवकच नसल्यामुळे जाब कोणाला विचारायचा असा प्रश्न आहे. पालिका अधिकारी किंवा पालिका आयुक्तांना जाब कसा आणि कोण विचारणार, असाही सवाल भंडारे यांनी केला. त्यामुळे पालिकेच्या कामकाजातील लोकांचा सहभाग गेल्या दोन वर्षात पूर्णत: संपलेला आहे. जे भविष्यासाठी चांगले नाही, असेही मत भांडारे यांनी मांडले.
झोपडपट्टीधारकांवर अधिक परिणाम
नगरसेवकांची मुदत संपल्यामुळे सर्वात जास्त फरक पडतो तो झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना, असे मत माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी व्यक्त केले आहे. उच्चभ्रू समाज विविध माध्यमातून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जाब विचारत असतो. पण सर्वसामान्य गरीब वर्गातील लोकांना नगरसेवकांचाच आधार असतो. नगरसेवक हे प्रशासन व नागरिक यांच्यातील दुवा असतात. परिसरातील समस्या ते नगरसेवकांकडे मांडत असतात. प्रशासकीय राजवटीत या नागरिकांना कोणी विचारत नाही, हे वास्तव आहे. त्यातही मुंबई पालिका हे लहान राज्याप्रमाणे आहे. त्यामुळे इथे सगळेच निर्णय प्रशासकच घेत आहेत. तेच प्रस्ताव तयार करतात, तेच मंजूर करतात, तेच अंमलबजावणी करतात. मोठमोठ्या कामांच्या निविदा काढल्या जात आहेत, त्याची कामे कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर होत आहेत, हे धोकादायक असल्याचे मत राजा यांनी व्यक्त केले. आमदारांच्या मतदारसंघात विकासनिधी देण्यात आला आहे. मात्र किती कामे झाली, याचा ताळमेळ नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
