मुंबई : मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षेत्रातील एकूण २१८ खासगी शाळा ‘आरटीई’ मान्यतेशिवाय सुरू असून गेली अनेक वर्ष हा अनागोंदी कारभार चालू आहे. याप्रकरणी लक्ष घालून संबंधित शाळांवर कारवाईच्या सूचना प्राथमिक शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी मुंबई उपसंचालकांना वारंवार दिल्या आहेत.

दरम्यान, मुंबई उपसंचालकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. अखेर, गोसावी यांनी आरटीई मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या २१८ शाळांची तपासणी करून बालहक्क आयोग व संचालक कार्यालयाकडे तात्काळ अहवाल सादर करावा. तसेच शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवा, असे आदेश मुंबई उपसंचालक संदीप संगवे यांना दिले आहेत.

Aditi Tatkare, Ladki Bahin Yojana, Ladki Bahin Yojana Fund, Fund Issue, Aditi Tatkare Pune,
लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
11 thousand 500 students passed ca final examination conducted in November 2024 Mumbai
‘सीए’ अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर, ११ हजार ५०० विद्यार्थी ‘सीए’ म्हणून पात्र
Recruitment of various posts in the State Government Service of the State Public Service Commission MPSC
एमपीएससीच्या तेवीस परीक्षांसाठी पुन्हा अर्जाची संधी, तुम्ही अर्ज केला नसेल तर…
Pune Municipal Corporation construction department issued notices to 125 construction projects in the city and stopped work Pune print news
पुणे: बांधकाम बंद ठेवण्याच्या नोटिशींचा ‘फार्स’ ?
Drone survey of 332 villages in Sangli district
सांगली जिल्ह्यातील ३३२ गांवाचे ड्रोनव्दारे सर्व्हेक्षण; ६७ हजार मिळकतपत्रिका, सनद नकाशे तयार
students failed in 5th and 8th standard in maharashtra
राज्यात पाचवी, आठवीचे किती विद्यार्थी अनुत्तीर्ण?
Municipal corporation issues notice to 28 constructions violating air pollution control regulations
वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या २८ बांधकामांना पालिकेची नोटीस

हेही वाचा : पाच टक्के रस्त्यांचेच काँक्रीटीकरण, मुंबईतील उर्वरित ९५ टक्के काम कधीपर्यंत पूर्ण करणार? उच्च न्यायालयाची महापालिकेला विचारणा

पालिका शिक्षण विभागाअंतर्गत सुरू असलेल्या शाळांपैकी २१८ शाळा ‘आरटीई’ मान्यतेविना सुरू असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी मार्च २०२३ मध्ये शिक्षण विभागाकडे केली होती. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी मुंबई उपसंचालक संदीप संगवे यांना कडक कारवाईचे निर्देश दिले होते. अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने संगवे यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली. मात्र, त्याचेही अद्याप उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. परिणामी, आरटीई मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या शाळांची तपासणी करून अहवाल बालहक्क आयोग व संचालक कार्यालयाकडे सादर करावा, असे आदेश संगवे यांना दिले आहेत.

जनहित याचिका दाखल करणार

‘आरटीई’ मान्यतेसंबंधित मार्च २०२३ मध्ये तक्रार केल्यानंतर आजतागायत कारवाई झालेली नाही. शिक्षण विभाग केवळ पत्रव्यवहार करीत आहे. तसेच ‘आरटीई’ मान्यता नसलेल्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत शिक्षण विभाग उदासीन आहे. त्यामुळे येत्या फेब्रुवारीमध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी सांगितले.

हेही वाचा : रोहित पवार ईडीसमोर हजर; सुप्रिया सुळे म्हणतात, “केंद्राच्या अधिकृत माहितीनुसार…”

मान्यता का आवश्यक

प्रत्येक शाळेला दर तीन वर्षांनी आरटीईची मान्यता घेणे अनिवार्य असते. यात शाळेच्या इमारतीची स्थिती, विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी शौचालय सुविधा, आग प्रतिबंधक यंत्रणा व परवाना, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आदी विविध बाबींची तपासणी करून शाळेला मान्यता दिली जाते. त्यानुसार २०१३ ते २०१६ या कालावधीत मुंबईतील सर्व शाळांनी ‘आरटीई’ची मान्यता घेतली. मात्र, त्यांनतर अनेक शाळांनी आरटीईची मान्यता घेण्यास टाळाटाळ केली. त्यानुसार मुंबईत आजमितीला २१८ खाजगी शाळांनी आरटीईची मान्यता घेतलेली नाही.

Story img Loader