मुंबई : अमलीपदार्थांशी संबंधित २२२ खटले विशेष न्यायालयासमोर प्रलंबित

विशेष न्यायालयाने या कैद्यासह अन्य आरोपींवर तीन आठवड्यांच्या आत आरोपनिश्चिती करावी व खटल्याला सुरूवात करावी. त्यानंतर, सहा महिन्यांत खटला निकाली काढावा, असे आदेशही न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठाने विशेष न्यायालयाला दिले. त्याचवेळी, आरोपीला जामिनासाठी आर्ज करण्याची परवानगीही दिली. प्रलंबित खटल्यांबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला दिले होते. त्यानुसार, डीआरआयने या प्रकरणी अहवाल सादर केला. त्यानुसार, एनडीपीएसअंतर्गत दाखल २२२ खटले विशेष न्यायालयांसमोर प्रलंबित आहेत.

हेही वाचा : दक्षिण मुंबईतील ‘या’ मोक्याच्या ठिकाणी पुढील काही दिवस नि:शुल्क पार्किंग करता येणार…

दरम्यान, याचिकाकर्त्याविरोधातील प्रकरणात सहआरोपीला उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला आहे. याशिवाय, डीआरआयने जप्तीची कारवाई केलेली नाही. या प्रकरणी घटनास्थळी जाऊन पंचनामाही करण्यात आलेला नाही. तसेच, एनडीपीएस कायद्याने निर्धारित केलेल्या वेळेनंतर अमलीपदार्थांशी संबंधित नमुने महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवले गेले, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.

तसेच याचिकाकर्त्याशी संबंधित प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यात आले होते. तथापि, आरोप निश्चितीच्या वेळी आपली बाजू ऐकण्यात आली नाही, असा दावा करून सहआरोपींपैकी एकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने आरोप निश्चितीचा आदेश रद्द केला व योग्य प्रक्रियेनंतर नव्याने आरोप निश्चिती करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाला दिले. त्यानंतरही, या प्रकरणी आरोप निश्चित करण्यात न आल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, याच कारणास्तव जामिनाची मागणी केली होती.

हेही वाचा : मुंबई महानगरात प्रवेश करण्यासाठी एकच टोल ? भाजपा जाहिरनाम्यात घोषणा करणार ?

न्यायमूर्ती मोडक यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्याच्या दाव्याची दखल घेतली. तसेच, तो जानेवारी २०२० पासून खटल्याविना कारागृहात असून ४० साक्षीदार तपासण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. चार वर्षे कारागृहात काढल्यानंतरही याचिकाकर्त्याविरोधातील खटला सुरू झालेला नाही. शिवाय, प्रकरणातील एका आरोपीला उच्च न्यायालयानेच जामीन मंजूर केला आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करताना विशेष न्यायालयाने आरोपीविरोधातील तातडीने सुरू करावा. कामाचा ताण असल्यास विशेष न्यायालयाला याचिकाकर्त्याविरोधातील खटला अन्य न्यायालयाकडे वर्ग करण्याची मुभा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.