मुंबई : रेरा कायद्यानुसार महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांची माहिती अद्यावत करणे विकासकांना (प्रवर्तक) बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र असे असताना विकासक या नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत. या नियमांचे उल्लंघन करणारे विकासक महारेराच्या रडारवर आले आहेत. जानेवारी २०२३ मधील ३६३ प्रकल्पांना सप्टेंबरमध्ये स्थगिती दिली आहे. तर आता ५० हजार रुपये दंड भरून आवश्यक ते प्रपत्र १० नोव्हेंबरपर्यंत संकेतस्थळावर न टाकणाऱ्या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार २९१ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांना प्रकल्पाची योग्य ती माहिती मिळावी, वेळोवेळी होणारे बदल कळावेत आणि त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी रेरा कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. नोंदणीकृत विकासकाने दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत करून ती महारेराच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र अनेक विकासक या नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत. त्यामुळे या विकासकांविरोधात कडक कारवाई करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. त्यानुसार पाच वर्षांतील प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात तब्बल १८ हजार प्रकल्पांमध्ये या नियमांचे उल्लंघन झाल्याची बाब समोर आली. या प्रकल्पातील विकासकांवर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली असून यासंदर्भात पुढील कार्यवाही सुरू आहे. हेही वाचा : मुंबई : जेवणाच्या पार्सलवरून झालेल्या वादातून एकाची हत्या जानेवारी २०२३ मध्ये नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात आला असून यातील ३६३ प्रकल्पांनीही या नियमाचा भंग केल्याचे निदर्शनास आले आहे. महारेराने कारवाईचा बडगा उगारत या ३६३ प्रकल्पांना स्थगिती दिली आहे. तसेच ५० हजार रुपये दंड भरून प्रकल्पाच्या अद्ययावत माहितीबाबतचे प्रपत्र संकेतस्थळावर टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार आतापर्यंत केवळ ७२ प्रकल्पांच्या विकासकांनी दंडाची रक्कम भरून ई प्रपत्र सादर केले आहे. तर २९१ प्रकल्पातील विकासकांनी अद्यापही कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. हेही वाचा : गोरेगाव आग दुर्घटनेनंतर ‘झोपु’ प्राधिकरणाचा निर्णय; सात मजली इमारतींना लोखंडी जिने त्यामुळे आता या प्रकल्पांविरोधातील कारवाई आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार १० नोव्हेंबरपर्यंत ५० हजार रुपये दंड भरून आवश्यक ते प्रपत्र सादर न करणाऱ्या प्रकल्पाची महारेरा नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. २९१ प्रकल्पांपैकी जे प्रकल्प विहित मुदतीत दंड भरून ई प्रपत्र सादर करणार नाहीत त्यांची नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता आहे.
