मुंबई: पालिकेच्या परवानगी शिवाय चार जाहिरात फलक, फलकाच्या आजूबाजूच्या झाडांवर विषप्रयोग

या जाहिरात फलकाबाबत खासदार किरीट सोमय्या यांनी २९ एप्रिल २०२४ रोजी पालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी पालिकेने या जाहिरात फलकाला कोणतीही परवानगी दिलेली नसल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या एन विभागाने या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तसेच या प्रकरणी पालिकेने संबंधित जाहिरात एजन्सीलाही नोटीस पाठवली होती. तरीही या जाहिरात फलकावर कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.

हेही वाचा : मद्यविक्री बंदीचा आदेश मतमोजणीच्या निकालापर्यंतच लागू, ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मद्यविक्री बंदीच्या आदेशात उच्च न्यायालयाकडून सुधारणा

हे जाहिरात फलक एप्रिल २०२२ मध्ये उभारण्यात आले असून फलक ज्या जागेवर उभारण्यात आले आहे ती जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाची असून गृह विभागाच्या अखत्यारितील आहे. तसेच या जागेचे मालमत्ता पत्रक १९४ ए ७ ही जागा महाराष्ट्र राज्य पोलीस हाऊंसिंग वेलफेअर कॉरपोरेशन यांच्या नावे नोंद असल्याचे पालिका प्रशासनाने केलेल्या पोलीस तक्रारीत म्हटले आहे. या भूखंडावर चार जाहिरात फलक अनधिकृतपणे उभारण्यात आले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिनियम १८८८ च्या कलम ३२८ नुसार या जाहिरात फलकाचे कोणतेही नियम पाळलेले नाहीत असेही पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. जाहिरात फलकासाठी पालिकेला द्यावे लागणारे शुल्कही संबंधित जाहिरात एजन्सीने भरलेले नाही. थकबाकीसह हे शुल्क सहा कोटी १३ लाख इतके असल्याचेही पालिकेने एजन्सीला दिलेल्या नोटीसीत म्हटले आहे. तसेच दहा दिवसाच्या आत हे जाहिरात फलक काढून टाकावे अशी नोटीसही जाहिरात एजन्सीला बजावण्यात आली होती. तसेच या जाहिरात एजन्सीचे जेवढे फलक मुंबईत आहेत ते सवर् काढून सर्व फलकांचा परवाना रद्द केला जाईल, असेही कळवण्यात आले होते.

जाहिरात फलकासाठी झाडांवरही विषप्रयोग …..

हे जाहिरात फलक दिसावे याकरीता फलकासभोवती असलेल्या वृक्षांची छाटणी करण्यात आली होती. त्याकरीता वृक्षांवर विषप्रयोग करण्यात आल्याचीही तक्रार उद्यान विभागाने पंतनगर पोलीस ठाण्यात फेब्रुवारी २०२४ मध्ये केली होती. या जाहिरात फलकासाठी इगो मिडिया या कंपनीला जाहिरात एजन्सी आहे. या कंपनीचा पत्ता मुलुंडमधील आहे. या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या चारही जाहिरात फलकांना रेल्वे पोलिसांनी परवानगी दिली होती. याकरीता रेल्वेने किंवा जाहिरात एजन्सीने पालिकेची परवानगी घेतली नव्हती. पालिकेने या प्रकरणी रेल्वे पोलिस आयुक्तांना नोटीस पाठवून या जाहिरात फलकांची परवानगी रद्द करून फलक हटवण्याबाबत २ मे २०२४ रोजी सूचित केले होते, असेही आता पुढे आले आहे.

हेही वाचा : बारा वर्षांच्या पीडितेला गर्भपात करू देण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी

पालिकेला रेल्वे जुमेना

दरम्यान, पालिका प्रशासन केवळ ४० बाय ४० च्या जाहिरात फलकांना परवानगी देत असताना रेल्वेच्या हद्दीतील होर्डींगना मात्र १२० बाय १२० फूट किंवा १४० बाय १४० फूटापर्यंत परवानगी दिली जाते. हे महाकाय होर्डींग रेल्वेच्या हद्दीत उभे असतात. मात्र त्याचा दर्शनी भाग पालिकेच्या हद्दीत असतो. त्यामुळे हे होर्डींग पडून धोका निर्माण होऊ शकतो अशी सूचना पालिकेने वारंवार रेल्वेला देऊनही रेल्वे जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. रेल्वे आणि पालिका यांच्यातील हा वाद सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला आहे.