लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : मुंबई महानगर परिसरात परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीत गेल्या काही महिन्यात झालेली घट यामागे या घरांच्या वाढलेल्या किमती एक कारण असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई महानगरातील घरांच्या किमतीत गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ५५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. १५ ते १७ लाखांत मिळणाऱ्या ३० चौरस मीटर (३२४ चौरस फूट) क्षेत्रफळाच्या घरासाठी आता २६ ते २८ लाख रुपये मोजावे लागत आहेत. याच आकाराच्या मुंबईतील परवडणाऱ्या घरांच्या किमतीही आता ४७ लाखांवरून ७५ लाखांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. ‘कन्फेडरेशन ॲाफ इंडियन इंडस्ट्रीज’ आणि ‘नाईट फ्रँक’ या कंपनीने सर्वेक्षण करून प्रसृत केलेल्या अहवालामुळे ही बाब समोर आली आहे.
करोना काळापूर्वी म्हणजे २०१९ नंतर आतापर्यंत परवडणाऱ्या घरांच्या किमतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात देशातील सर्वच शहरातील किमती वाढल्याचे निदर्शनास आले. मुंबईसह महानगर परिसरातील घरांच्या किमतीतील वाढ लक्षणीय असल्याचे हा अहवाल सांगतो. यासाठी वेगवेगळी कारणे असली तरी वाढलेल्या घरांच्या किमतींमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सामान्य ग्राहकालाही हे घर परवडेनासे झाले आहे. यंदाच्या वर्षात या किमती स्थिर झाल्या असल्या तरी वाढीव किमतीमुळे घरे रिक्त राहण्याचे प्रमाणही कमालीचे वाढले आहे.
आणखी वाचा-तीन वर्षांत २४७ अपघात; ‘बेस्ट’च्या भाडेतत्त्वावरील बसगाड्यांच्या सर्वाधिक दुर्घटना
परवडणाऱ्या घरांच्या नव्या प्रकल्पाची घोषणा केल्यानंतर अल्प व मध्यम उत्पन्न गटासाठी पूर्वी साधारणपणे २७ लाखांत घर उपलब्ध होत होते. त्या किमतीत वाढ झाली असून आता ३४ लाख रुपये मोजावे लागत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या तुलनेत ही वाढ २९ टक्के आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उपलब्ध असलेल्या घरांच्या किमतीत वाढ झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. या गटासाठी असलेली उत्पन्न मर्यादा लक्षात घेता या घटकातील सामान्य खरेदीदाराला कर्ज मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे आवश्यकता असतानाही त्याला घरखरेदी करणे शक्य होणार नसल्याकडेही या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
२०३० पर्यंत देशभरात तीन कोटी परवणाऱ्या घरांची आवश्यकता आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरांची मागणी वाढत असून ती पूर्ण करण्यासाठी अत्याधुनिक पद्धतीचा वापर करणे आवश्यक बनले आहे. यासाठी आवश्यक त्या सवलती देण्याबरोबरच वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक असल्याचे मत नाईट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल यांनी व्यक्त केले.
आणखी वाचा-पुनर्विकासाचा प्रस्ताव लालफितीत; वांद्रे रेक्लेमेशन, आदर्श नगरच्या विकासाला मंजुरीची प्रतीक्षा
अशा वाढल्या किमती (लाखांमध्ये) –
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक : २०१९ – १७, २०२० व २०२१ – १९, २०२२ व २०२३ – २८.
अल्प उत्पन्न गट : २०१९ व २०२० – २२, २०२१ – २४, २०२२ व २०२३ – ३४.
मध्यम उत्पन्न गट : २०१९ – २७, २०२० – २६, २०२१ – २७, २०२२ – ३४, २०२३ – ३५.
मुंबई : मुंबई महानगर परिसरात परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीत गेल्या काही महिन्यात झालेली घट यामागे या घरांच्या वाढलेल्या किमती एक कारण असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई महानगरातील घरांच्या किमतीत गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ५५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. १५ ते १७ लाखांत मिळणाऱ्या ३० चौरस मीटर (३२४ चौरस फूट) क्षेत्रफळाच्या घरासाठी आता २६ ते २८ लाख रुपये मोजावे लागत आहेत. याच आकाराच्या मुंबईतील परवडणाऱ्या घरांच्या किमतीही आता ४७ लाखांवरून ७५ लाखांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. ‘कन्फेडरेशन ॲाफ इंडियन इंडस्ट्रीज’ आणि ‘नाईट फ्रँक’ या कंपनीने सर्वेक्षण करून प्रसृत केलेल्या अहवालामुळे ही बाब समोर आली आहे.
करोना काळापूर्वी म्हणजे २०१९ नंतर आतापर्यंत परवडणाऱ्या घरांच्या किमतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात देशातील सर्वच शहरातील किमती वाढल्याचे निदर्शनास आले. मुंबईसह महानगर परिसरातील घरांच्या किमतीतील वाढ लक्षणीय असल्याचे हा अहवाल सांगतो. यासाठी वेगवेगळी कारणे असली तरी वाढलेल्या घरांच्या किमतींमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सामान्य ग्राहकालाही हे घर परवडेनासे झाले आहे. यंदाच्या वर्षात या किमती स्थिर झाल्या असल्या तरी वाढीव किमतीमुळे घरे रिक्त राहण्याचे प्रमाणही कमालीचे वाढले आहे.
आणखी वाचा-तीन वर्षांत २४७ अपघात; ‘बेस्ट’च्या भाडेतत्त्वावरील बसगाड्यांच्या सर्वाधिक दुर्घटना
परवडणाऱ्या घरांच्या नव्या प्रकल्पाची घोषणा केल्यानंतर अल्प व मध्यम उत्पन्न गटासाठी पूर्वी साधारणपणे २७ लाखांत घर उपलब्ध होत होते. त्या किमतीत वाढ झाली असून आता ३४ लाख रुपये मोजावे लागत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या तुलनेत ही वाढ २९ टक्के आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उपलब्ध असलेल्या घरांच्या किमतीत वाढ झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. या गटासाठी असलेली उत्पन्न मर्यादा लक्षात घेता या घटकातील सामान्य खरेदीदाराला कर्ज मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे आवश्यकता असतानाही त्याला घरखरेदी करणे शक्य होणार नसल्याकडेही या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
२०३० पर्यंत देशभरात तीन कोटी परवणाऱ्या घरांची आवश्यकता आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरांची मागणी वाढत असून ती पूर्ण करण्यासाठी अत्याधुनिक पद्धतीचा वापर करणे आवश्यक बनले आहे. यासाठी आवश्यक त्या सवलती देण्याबरोबरच वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक असल्याचे मत नाईट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल यांनी व्यक्त केले.
आणखी वाचा-पुनर्विकासाचा प्रस्ताव लालफितीत; वांद्रे रेक्लेमेशन, आदर्श नगरच्या विकासाला मंजुरीची प्रतीक्षा
अशा वाढल्या किमती (लाखांमध्ये) –
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक : २०१९ – १७, २०२० व २०२१ – १९, २०२२ व २०२३ – २८.
अल्प उत्पन्न गट : २०१९ व २०२० – २२, २०२१ – २४, २०२२ व २०२३ – ३४.
मध्यम उत्पन्न गट : २०१९ – २७, २०२० – २६, २०२१ – २७, २०२२ – ३४, २०२३ – ३५.
