मुंबई: भ्रष्टाचाराचे आणि फौजदारी स्वरुपाचे आरोप असलेल्या ९६ पालिका अधिकाऱ्यांना मुंबई महापालिकेने पुन्हा एकदा सेवेत घेतले आहे. लोकसभा निवडणूकीच्या काही आठवडे आधी, निलंबन पुनरावलोकन समितीच्या निर्णयानंतर या अधिकाऱ्यांना सेवेत घेण्यात आले. या अधिकाऱ्यांमध्ये १९ जणांवर गुन्हेगारी स्वरुपाचे आरोप असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने निलंबित केलेले तब्बल ९६ अधिकारी, अभियंते यांना पुन्हा एकदा कामावर घेतले आहे. त्यातील १९ जणांवर गुन्हेगारी स्वरुपाचे आरोप आहेत तर ७७ जणांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. या अधिकाऱ्यांना निलंबन पुनरावलोकन समितीच्या निर्णयानुसार पुन्हा नियुक्त करण्यात आले आहे. या बाबत २७ मार्च २०२४ रोजी या समितीची बैठक झाली होती. त्यात हा निर्णय झाला होता. यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशनचे जितेंद्र घाडगे यांना माहिती अधिकारातून ही माहिती मिळाली आहे.
भ्रष्टाचाराची सर्वाधिक प्रकरणे नगर अभियंता विभागातील असून तेथील २८ अभियंते पुन्हा सेवेत आले आहेत. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन विभागात सर्वाधिक आरोपी अधिकारी आहेत. त्यातील १२ अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेतले आहे. पालिकेच्या या दोन विभागांवर अनेक वर्षांपासून भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आले आहेत, परंतु फारशी कारवाई झालेली नाही.
पुनरावलोकन समितीची बैठक यापूर्वीही झाली होती. २७ मार्चपूर्वी ५ नोव्हेंबर २०२०, ३१ ऑगस्ट २०२३, ११ सप्टेंबर २०२३ आणि १९ डिसेंबर २०२३ रोजी अशा बैठका झाल्या आहेत. पालिकेने या बैठकांचे इतिवृत्त देण्यास मात्र नकार दिला आहे. हे “विशेषाधिकार दस्तऐवज” असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यापूर्वी अशा दस्तऐवजांची प्रत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, त्यामुळे याबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा : मुंबई: पश्चिम रेल्वेवर चार तासांचा ब्लॉक
मुंबई महानगरपालिका प्रशासन सार्वजनिक हितासाठी काम करते की भ्रष्ट आणि शक्तिशाली लोकांच्या हितासाठी काम करते असा प्रश्न घाटगे यांनी उपस्थित केला आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. निवडणुकीच्या काही काळ आधी या अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेणे संशयास्पद आहे. विशेषत: हे अधिकारी निवडणूक कर्तव्यातही सहभागी होते असा आरोप घाटगे यांनी केला आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) आकडेवारीनुसार, १६ प्रकरणांमध्ये बीएमसीने एसीबीला दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी मंजुरी अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेवर आपल्या अधिकाऱ्यांचे कायदेशीर उत्तरदायित्व घेत नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहेत.
