मुंबई : सरकार अनुदानित ‘चिल्ड्रन एड सोसायटी’ संचलित मानखुर्द येथील निवारागृहातील विशेष मुलांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला जात असल्याचा व त्यांच्याशी गैरवर्तन केले जात असल्याचा आरोप खोटा व निराधार असल्याचा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. या निवारागृहात गतिमंद आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग मुले राहतात. मात्र, सोसायटीचे प्रभारी मुख्याध्यापक आणि दोन कर्मचाऱ्यांकडून या मुलांचा शारीरिक छळ केला जातो. तसेच, त्यांच्याशी गैरवर्तन केले जाते. या मुलांना अस्वच्छ वातावरणात ठेवले जात असून त्यांना पुरेसे जेवणही दिले जात नाही, असा आरोप करणारी जनहित याचिका मानखुर्दस्थित अभिषेक तिवारी यांनी वकील अजय जयस्वाल यांच्यामार्फत केली आहे. त्याचप्रमाणे, सोसायटीचे प्रभारी मुख्याध्यापक आणि दोन कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा : मुंबई : अमलीपदार्थांशी संबंधित २२२ खटले विशेष न्यायालयासमोर प्रलंबित
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. अतिरिक्त सरकारी वकील ए. आर. पाटील यांनी सोसायटीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी या निवारागृहाला अचानक भेट देऊन तेथील स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांबाबत त्यांना तथ्य आढळले नाही व छळवणुकीची कोणीही त्यांच्याकडे तक्रार केली नाही, असे पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले.
