मुंबई : महसूलवाढीसाठी पालिकेच्या मालकीच्या जागांचा लिलाव करण्याबाबतच्या निविदेला विकासकांनी प्रतिसाद न दिल्यामुळे या कामाची पुनर्निविदा काढण्यात येणार आहे. या लिलाव प्रक्रियेसाठी निवडलेल्या तीन जागांपैकी मलबार हिल येथील जागा वगळण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित दोन जागांसाठी अनामत ठेवीची रक्कम कमी करून नव्याने निविदा मागवण्यात येणार आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आटत चालले असून महसूलवाढीसाठी नवीन मोठे पर्यायही नाहीत. त्यातच सागरी किनारा मार्गाचा उपनगरातील टप्पा, जलबोगद्यांची कामे, गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता, रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणाची कामे अशा मोठमोठ्या प्रकल्पांबरोबरच दैनंदिन देखभालीची कामेही मोठ्या प्रमाणावर येत्या काळात करण्यात येणार आहेत. मुदतठेवी ८१ हजार कोटी असून पालिकेच्या खर्चाचा आकार मात्र दोन लाख कोटींच्याही पुढे गेला आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात मुंबई महापालिकेवरील खर्चाचा डोंगर वाढत जाणार आहे. मात्र त्या तुलनेत पालिकेकडे महसूलाचे नवीन पर्याय गेल्या काही वर्षात उभे राहिलेले नाहीत. पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मात्र जैसे थे आहेत. पालिकेकडे मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन म्हणजेच पुनर्विकासातून मिळणारे उत्पन्न हे दोन महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. त्यामुळे महसूल वाढीसाठी पालिकेने मुंबईतील तीन भूखंडांचा लिलाव करण्याचे ठरवले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची जागा, मलबार हिल येथील बेस्टच्या रिसिव्हिंग स्टेशनची जागा आणि वरळीतील अस्फाल्ट प्लांटची जागा अशा तीन जागांचा लिलाव करण्याचे ठरवले होते. त्याकरीता निविदाही मागवल्या होत्या. या निविदांसाठी काही विकासकांनी स्वारस्यही दाखवले होते. मात्र त्यापैकी कोणीही निविदा भरली नाही. त्यामुळे पहिल्याच प्रयत्नात पालिकेचा हा प्रयोग फसला आहे. मात्र पालिका प्रशासनाने पुनर्निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यातून मलबार हिलचा भूखंड वगळण्यात आला आहे.
हेही वाचा : महापालिका निवडणुकांसाठी ठाकरे गटाची तयारी; ‘मातोश्री’वर पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका, शाखानिहाय आढावा
उर्वरित दोन जागांपैकी एक जागा ही क्रॉफर्ड मार्केट परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची आहे. येथील मंडई पाडण्यात आली आहे. त्यातील मच्छिमार गाळेधारकांना क्रॉफर्ड मार्केटमधील जागेमध्ये कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या जागेचा लिलाव करण्यात येणार आहे. मात्र त्याकरीता या जागेवर सध्या असलेले मंडई आणि महापालिका कार्यालयाचे आरक्षण काढून टाकावे लागणार आहे. त्यामुळे ज्या कंपनी किंवा कंत्राटदाराला जागा मिळेल त्याला निवासी किंवा वाणिज्य वापरासाठी बांधकाम करण्याची परवानगी असेल.
तिसरी जागा वरळीतील डांबराच्या प्रकल्पाची आहे. वरळीतील अस्फाल्टची काही जागा प्रकल्पासाठी तर काही जागा भाडेकरारावर देण्यात येणार आहे. या तीनही जागा विना वापर पडून असल्याने हे भूखंड भाडेकराराने देऊन चांगला महसूल मिळवण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. निविदेची अनामत रक्कम खूप जास्त असल्यामुळे व भूखंडावर आरक्षण असल्यामुळे विकासकांनी प्रतिसाद दिला नव्हता, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. आरक्षण काढण्यासाठी किती वर्षांचा कालावधी लागू शकतो तोपर्यंत २० ते २५ कोटींची अनामत रक्कम का भरावी असाही मुद्दा इच्छुक विकासकांनी उपस्थित केला होता.
हेही वाचा : मुंबईकरांचे पाणी महागणार? प्राथमिक प्रस्ताव आयुक्तांना सादर; पालिका निवडणुकीमुळे वाढ कठीण
मलबार हिलची जागा वगळणार …
या तीन जागांपैकी मलबार हिल येथील जागेचा लिलाव करण्यास या परिसरातील नागरिकांनी विरोध केला होता. मात्र तरीही पालिकेने या जागेसाठी निविदा मागवली होती. परंतु, या जागेवर बेस्टचे विद्युत उपकेंद्र असल्यामुळे बेस्टचाही या जागेच्या लिलाव करण्यास विरोध होता. अखेर मलबार हिल येथील भूखंडाचा लिलाव करण्याचा विचार प्रशासनाने मागे घेतला असल्याचे पालिका आयुक्तांनी सांगितले.
हेही वाचा : हयगय न करता करचोरी, गळती रोखा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश
अनामत रक्कम कमी करणार…
लिलाव प्रक्रियेतील जागांसाठी अनामत रक्कम मोठी असल्यामुळे विकासकांनी प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यामुळे ही अनामत रक्कम कमी करण्यात येणार आहे. त्याकरीता लेखा विभाग अभ्यास करून ही अनामत रक्कम ठरवणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली. कॉफर्ड मार्केट येथील जागा व वरळीची जागा येथील भूखंडावरील आरक्षण काढण्याकरीता प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्यामुळे त्यामुळे इच्छुक निविदाकारांना थोडा दिलासा मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आटत चालले असून महसूलवाढीसाठी नवीन मोठे पर्यायही नाहीत. त्यातच सागरी किनारा मार्गाचा उपनगरातील टप्पा, जलबोगद्यांची कामे, गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता, रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणाची कामे अशा मोठमोठ्या प्रकल्पांबरोबरच दैनंदिन देखभालीची कामेही मोठ्या प्रमाणावर येत्या काळात करण्यात येणार आहेत. मुदतठेवी ८१ हजार कोटी असून पालिकेच्या खर्चाचा आकार मात्र दोन लाख कोटींच्याही पुढे गेला आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात मुंबई महापालिकेवरील खर्चाचा डोंगर वाढत जाणार आहे. मात्र त्या तुलनेत पालिकेकडे महसूलाचे नवीन पर्याय गेल्या काही वर्षात उभे राहिलेले नाहीत. पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मात्र जैसे थे आहेत. पालिकेकडे मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन म्हणजेच पुनर्विकासातून मिळणारे उत्पन्न हे दोन महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. त्यामुळे महसूल वाढीसाठी पालिकेने मुंबईतील तीन भूखंडांचा लिलाव करण्याचे ठरवले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची जागा, मलबार हिल येथील बेस्टच्या रिसिव्हिंग स्टेशनची जागा आणि वरळीतील अस्फाल्ट प्लांटची जागा अशा तीन जागांचा लिलाव करण्याचे ठरवले होते. त्याकरीता निविदाही मागवल्या होत्या. या निविदांसाठी काही विकासकांनी स्वारस्यही दाखवले होते. मात्र त्यापैकी कोणीही निविदा भरली नाही. त्यामुळे पहिल्याच प्रयत्नात पालिकेचा हा प्रयोग फसला आहे. मात्र पालिका प्रशासनाने पुनर्निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यातून मलबार हिलचा भूखंड वगळण्यात आला आहे.
हेही वाचा : महापालिका निवडणुकांसाठी ठाकरे गटाची तयारी; ‘मातोश्री’वर पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका, शाखानिहाय आढावा
उर्वरित दोन जागांपैकी एक जागा ही क्रॉफर्ड मार्केट परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची आहे. येथील मंडई पाडण्यात आली आहे. त्यातील मच्छिमार गाळेधारकांना क्रॉफर्ड मार्केटमधील जागेमध्ये कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या जागेचा लिलाव करण्यात येणार आहे. मात्र त्याकरीता या जागेवर सध्या असलेले मंडई आणि महापालिका कार्यालयाचे आरक्षण काढून टाकावे लागणार आहे. त्यामुळे ज्या कंपनी किंवा कंत्राटदाराला जागा मिळेल त्याला निवासी किंवा वाणिज्य वापरासाठी बांधकाम करण्याची परवानगी असेल.
तिसरी जागा वरळीतील डांबराच्या प्रकल्पाची आहे. वरळीतील अस्फाल्टची काही जागा प्रकल्पासाठी तर काही जागा भाडेकरारावर देण्यात येणार आहे. या तीनही जागा विना वापर पडून असल्याने हे भूखंड भाडेकराराने देऊन चांगला महसूल मिळवण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. निविदेची अनामत रक्कम खूप जास्त असल्यामुळे व भूखंडावर आरक्षण असल्यामुळे विकासकांनी प्रतिसाद दिला नव्हता, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. आरक्षण काढण्यासाठी किती वर्षांचा कालावधी लागू शकतो तोपर्यंत २० ते २५ कोटींची अनामत रक्कम का भरावी असाही मुद्दा इच्छुक विकासकांनी उपस्थित केला होता.
हेही वाचा : मुंबईकरांचे पाणी महागणार? प्राथमिक प्रस्ताव आयुक्तांना सादर; पालिका निवडणुकीमुळे वाढ कठीण
मलबार हिलची जागा वगळणार …
या तीन जागांपैकी मलबार हिल येथील जागेचा लिलाव करण्यास या परिसरातील नागरिकांनी विरोध केला होता. मात्र तरीही पालिकेने या जागेसाठी निविदा मागवली होती. परंतु, या जागेवर बेस्टचे विद्युत उपकेंद्र असल्यामुळे बेस्टचाही या जागेच्या लिलाव करण्यास विरोध होता. अखेर मलबार हिल येथील भूखंडाचा लिलाव करण्याचा विचार प्रशासनाने मागे घेतला असल्याचे पालिका आयुक्तांनी सांगितले.
हेही वाचा : हयगय न करता करचोरी, गळती रोखा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश
अनामत रक्कम कमी करणार…
लिलाव प्रक्रियेतील जागांसाठी अनामत रक्कम मोठी असल्यामुळे विकासकांनी प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यामुळे ही अनामत रक्कम कमी करण्यात येणार आहे. त्याकरीता लेखा विभाग अभ्यास करून ही अनामत रक्कम ठरवणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली. कॉफर्ड मार्केट येथील जागा व वरळीची जागा येथील भूखंडावरील आरक्षण काढण्याकरीता प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्यामुळे त्यामुळे इच्छुक निविदाकारांना थोडा दिलासा मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
