मुंबई : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगवास भोगावा लागलेल्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणातील १५ वर्षे जुनी इमारत महापालिकेने धोकादायक घोषित केली आहे. ही इमारत पाडण्यासाठी विकासकाने गच्चीवर बुलडोझर नेला असून त्याचे वजन धोकादायक इमारतीने मात्र पेलले आहे. त्यामुळे एखादी इमारत धोकादायक घोषित करण्याच्या महापालिकेच्या कार्यपद्धतीबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मे. चमणकर इंटरप्राईझेस यांनी झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन केले नाही, असे स्पष्ट करीत या योजनेतून त्यांना काढून टाकल्यानंतर मे. शिव इन्फ्रा व्हिजन प्रा. लि. या विकासकांची नियुक्ती करण्यात आली. या विकासकाला या योजनेसाठी २०१९ मध्ये इरादा पत्र जारी करण्यात आले. तीन वर्षात झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याची प्रमुख अट होती. मात्र आता पाच वर्षे होत आली तरी या विकासकाने झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन केलेले नाही. उलट विक्री करावयाचा मोक्याचा भूखंड अदानी समुहाला विकसित करण्यासाठी संबंधित विकासकाने दिला आहे. याबाबत आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मूग गिळून गप्प आहे.
हेही वाचा : मुंबई: कामा रुग्णालयात आता आयुर्वेदिक उपचार, बाह्यरुग्ण विभाग सुरू
या योजनेत मे. चमणकर इंटरप्राईझेसने १५१ झोपडीवासीयांसह काही विक्री करावयाच्या अनिवासी सदनिकांची इमारत बांधली होती. या इमारतीला २००७ मध्ये निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाले होते. १५१ पैकी ७२ निवासी तर उर्वरित सर्व अनिवासी झोपडीधारक आहेत. या सर्वांना २२५ चौरस फूटाचे क्षेत्रफळ देण्यात आले होते.
ही इमारत पाडून त्याजागी नव्या इमारतीत नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ३०० चौरस फुटाची घरे बांधून त्या बदल्यात अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ खुल्या विक्रीसाठी विकासकाला मिळणार आहे. नियमावलीनुसार, विकासक अशी इमारत पाडून नव्या इमारतीत ३०० चौरस फुटाचे घर देऊ शकतो. मात्र यासाठी संबंधित झोपडीवासीयांची संमती बंधनकारक आहे. या प्रकरणात विकासकाने संमती सादर केली असली तरी संमती देणाऱ्यांपैकी ८० टक्के हे मूळ झोपडीवासीय नाहीत. तरीही प्राधिकरणाने ही इमारत पाडण्यास मान्यता दिली आहे, असा आरोप ही इमारत बांधणारे मे. चमणकर इंटरप्राईझेसचे प्रसन्ना चमणकर यांनी केला आहे.
हेही वाचा : पवईमध्ये अतिक्रमणविरोधी कारवाईदरम्यान पोलिसांवर दगडफेक, संतप्त जमावाकडून जोरदार घोषणाजी; अनेकजण जखमी
ही इमारत धोकादायक असल्याचे प्रमाणपत्र महापालिकेने दिले आहे. शिवाय एकाच अभिन्यासात एक इमारत जुनी व इतर इमारती नव्या, हे योग्य वाटत नाही. त्यामुळे नव्या इमारतीत झोपडीवासीयांना मोठी घरे मिळतील याकडे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी लक्ष वेधले.
या इमारतीतील मूळ झोपडीवासीय घरे विकून गेले आहेत. ८० टक्के झोपडीवासीय नवे आहेत. याबात आक्षेप घेतल्यानंतर प्राधिकरणाने विकासकाकडून खुलासा मागवत कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य करु नये, असे स्पष्ट केले होते. मात्र आता प्राधिकरणाने आपल्याच पत्राला बगल देत ही इमारत पाडून नवी इमारत बांधण्यास विकासकाला हिरवा कंदिल दिला आहे.
© The Indian Express (P) Ltd