मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना विकास नियंत्रण नियमावलीतील इतर तरतुदींसोबत संलग्न करण्याचे अधिकार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला आहेत. या योजना संलग्न करताना चटईक्षेत्रफळाचे उल्लंघन झालेले नाही. उलटपक्षी ज्या तरतुदीशी झोपु योजना संलग्न करण्यात आली आहे, त्यानुसारच चटईक्षेत्रफळ वितरित करण्यात आले असून ते योग्य आहे, अशी भूमिका झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने नगर विकास विभागाला लिहिलेल्या पत्रात मांडली आहे. आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांचे कायदेशीर मत सोबत जोडले आहे. अशा १८ योजनांना पालिकेकडून याआधीच अभय मिळाले असले तरी भविष्यात अशा योजना मंजूर करावयाच्या किंवा नाही, याबाबत संदिग्धता असल्यामुळे अनेक योजना प्रतीक्षेत आहेत.

झोपु योजनांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३(१०) अशी तर झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी संक्रमण सदनिका उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नव्या नियमावलीत ३३(११) ही तरतूद आहे. यासाठी झोपु प्राधिकरण नियोजन यंत्रणा आहे. या दोन तरतुदी वगळल्या तर इतर सर्व तरतुदींसाठी महापालिका नियोजन प्राधिकरण असून यापुढे झोपु प्राधिकरणाने ३३(१२)(ब) (रस्त्यावर असलेले अतिक्रमण वा अडथळे दूर करुन संबंधितांना सामावून घेणे) तसेच ३३(१९) (व्यावसायिक वापर केल्यास पाच इतके चटईक्षेत्रफळ) या तरतुदींसोबत झोपु योजना संलग्न करू नयेत तसेच संलग्न केलेल्या योजना रद्द कराव्यात, असे पत्र झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले होते. या पत्राबाबत झोपु प्राधिकरणाने नगरविकास विभागाला स्पष्टीकरण करून आपला निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता नगरविकास विभाग काय निर्णय घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ३३(१२)(ब) अंतर्गत पाच तर ३३(१९) अंतर्गत १३ झोपु योजना आतापर्यंत मंजूर झाल्या आहेत, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

curd in any food be dangerous
कोणत्याही पदार्थांमध्ये दह्याचा सतत वापर करणं ठरू शकतं घातक? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत…
Todays Horoscope 9 November In Marathi
९ नोव्हेंबर पंचांग: कष्टाचे फळ, कुटुंबात गोडवा ते…
Nana Patole question regarding the action to be taken against Rashmi Shukla
रश्मी शुक्लांना हटवण्यास एवढा वेळ का लागला? नाना पटोले यांचा सवाल
Manoj Jarange Patil Nomination Back Decision Impact on Eknath Shinde Shivsena
Manoj Jarange Patil : माघार घेताना जरांगे यांचा मुख्यमंत्री शिंदे यांना धक्का
whistle symbol open for bahujan vikas aghadi as well as for other in maharashtra assembly elections
विधानसभा निवडणुकीसाठी शिट्टी झाले खुले चिन्ह; बहुजन विकास आघाडी सह इतर अपेक्षांना शिट्टी चिन्ह मिळू शकणार
jewellery worth two lakh stolen from woman at swargate st bus depot
दिवाळीत एसटी स्थानकात चोरट्यांचा सुळसुळाट; स्वारगेट एसटी स्थानकात महिलेकडील दोन लाखांचे दागिने लंपास
Discrepancy in teaching hours in RTE and State Syllabus
आरटीई, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील अध्यापन तासांमध्ये विसंगती… झाले काय, होणार काय?
Brijbhushan Pazare warned about to commit suicide if he pressured to withdraw candidature
“उमेदवारी मागे घेण्यासाठी दबाव आणल्यास आत्महत्या करणार,” ब्रिजभूषण पाझारे यांचा इशारा

हे ही वाचा… तरुणांमध्ये यकृताशी संबंधित आजारात वाढ! ६० टक्के रुग्णांनी हेपेटायटीसची लस घेतलेली नसते…

प्राधिकरणाने या पत्रात म्हटले आहे की, ३३ (९) म्हणजे समुह पुनर्विकास वगळता कुठल्याही तरतुदीशी झोपु योजना संलग्न करण्याची विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतुद आहे. या तरतुदीसाठी महापालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. उर्वरित तरतुदींसाठी कुठेही महापालिका आयुक्त असा उल्लेख नाही. प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीही आपल्या अधिकारात निर्णय घेऊ शकतात. ३३(१२)(ब) या तरतुदीशी झोपु योजना संलग्न करण्याचे पत्र महापालिकेनेच पहिल्यांदा दिले होते. आताही महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांकडूनच ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते, याकडेही या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. याबाबत झोपु प्राधिकरणाने माजी न्यायमूर्ती भोसले यांचे मत घेतले असून त्यांनाही महापालिका आयुक्तांना असे करता येणार नाही. फार तर याबाबत राज्य शासनाकडे दाद मागावी, असे भोसले यांनी म्हटले आहे.