मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना विकास नियंत्रण नियमावलीतील इतर तरतुदींसोबत संलग्न करण्याचे अधिकार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला आहेत. या योजना संलग्न करताना चटईक्षेत्रफळाचे उल्लंघन झालेले नाही. उलटपक्षी ज्या तरतुदीशी झोपु योजना संलग्न करण्यात आली आहे, त्यानुसारच चटईक्षेत्रफळ वितरित करण्यात आले असून ते योग्य आहे, अशी भूमिका झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने नगर विकास विभागाला लिहिलेल्या पत्रात मांडली आहे. आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांचे कायदेशीर मत सोबत जोडले आहे. अशा १८ योजनांना पालिकेकडून याआधीच अभय मिळाले असले तरी भविष्यात अशा योजना मंजूर करावयाच्या किंवा नाही, याबाबत संदिग्धता असल्यामुळे अनेक योजना प्रतीक्षेत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

झोपु योजनांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३(१०) अशी तर झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी संक्रमण सदनिका उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नव्या नियमावलीत ३३(११) ही तरतूद आहे. यासाठी झोपु प्राधिकरण नियोजन यंत्रणा आहे. या दोन तरतुदी वगळल्या तर इतर सर्व तरतुदींसाठी महापालिका नियोजन प्राधिकरण असून यापुढे झोपु प्राधिकरणाने ३३(१२)(ब) (रस्त्यावर असलेले अतिक्रमण वा अडथळे दूर करुन संबंधितांना सामावून घेणे) तसेच ३३(१९) (व्यावसायिक वापर केल्यास पाच इतके चटईक्षेत्रफळ) या तरतुदींसोबत झोपु योजना संलग्न करू नयेत तसेच संलग्न केलेल्या योजना रद्द कराव्यात, असे पत्र झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले होते. या पत्राबाबत झोपु प्राधिकरणाने नगरविकास विभागाला स्पष्टीकरण करून आपला निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता नगरविकास विभाग काय निर्णय घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ३३(१२)(ब) अंतर्गत पाच तर ३३(१९) अंतर्गत १३ झोपु योजना आतापर्यंत मंजूर झाल्या आहेत, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा… तरुणांमध्ये यकृताशी संबंधित आजारात वाढ! ६० टक्के रुग्णांनी हेपेटायटीसची लस घेतलेली नसते…

प्राधिकरणाने या पत्रात म्हटले आहे की, ३३ (९) म्हणजे समुह पुनर्विकास वगळता कुठल्याही तरतुदीशी झोपु योजना संलग्न करण्याची विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतुद आहे. या तरतुदीसाठी महापालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. उर्वरित तरतुदींसाठी कुठेही महापालिका आयुक्त असा उल्लेख नाही. प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीही आपल्या अधिकारात निर्णय घेऊ शकतात. ३३(१२)(ब) या तरतुदीशी झोपु योजना संलग्न करण्याचे पत्र महापालिकेनेच पहिल्यांदा दिले होते. आताही महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांकडूनच ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते, याकडेही या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. याबाबत झोपु प्राधिकरणाने माजी न्यायमूर्ती भोसले यांचे मत घेतले असून त्यांनाही महापालिका आयुक्तांना असे करता येणार नाही. फार तर याबाबत राज्य शासनाकडे दाद मागावी, असे भोसले यांनी म्हटले आहे.

झोपु योजनांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३(१०) अशी तर झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी संक्रमण सदनिका उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नव्या नियमावलीत ३३(११) ही तरतूद आहे. यासाठी झोपु प्राधिकरण नियोजन यंत्रणा आहे. या दोन तरतुदी वगळल्या तर इतर सर्व तरतुदींसाठी महापालिका नियोजन प्राधिकरण असून यापुढे झोपु प्राधिकरणाने ३३(१२)(ब) (रस्त्यावर असलेले अतिक्रमण वा अडथळे दूर करुन संबंधितांना सामावून घेणे) तसेच ३३(१९) (व्यावसायिक वापर केल्यास पाच इतके चटईक्षेत्रफळ) या तरतुदींसोबत झोपु योजना संलग्न करू नयेत तसेच संलग्न केलेल्या योजना रद्द कराव्यात, असे पत्र झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले होते. या पत्राबाबत झोपु प्राधिकरणाने नगरविकास विभागाला स्पष्टीकरण करून आपला निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता नगरविकास विभाग काय निर्णय घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ३३(१२)(ब) अंतर्गत पाच तर ३३(१९) अंतर्गत १३ झोपु योजना आतापर्यंत मंजूर झाल्या आहेत, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा… तरुणांमध्ये यकृताशी संबंधित आजारात वाढ! ६० टक्के रुग्णांनी हेपेटायटीसची लस घेतलेली नसते…

प्राधिकरणाने या पत्रात म्हटले आहे की, ३३ (९) म्हणजे समुह पुनर्विकास वगळता कुठल्याही तरतुदीशी झोपु योजना संलग्न करण्याची विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतुद आहे. या तरतुदीसाठी महापालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. उर्वरित तरतुदींसाठी कुठेही महापालिका आयुक्त असा उल्लेख नाही. प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीही आपल्या अधिकारात निर्णय घेऊ शकतात. ३३(१२)(ब) या तरतुदीशी झोपु योजना संलग्न करण्याचे पत्र महापालिकेनेच पहिल्यांदा दिले होते. आताही महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांकडूनच ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते, याकडेही या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. याबाबत झोपु प्राधिकरणाने माजी न्यायमूर्ती भोसले यांचे मत घेतले असून त्यांनाही महापालिका आयुक्तांना असे करता येणार नाही. फार तर याबाबत राज्य शासनाकडे दाद मागावी, असे भोसले यांनी म्हटले आहे.