मुंबई: बेकायदा बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयाने पुन्हा फटकारल्यानंतरही महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) कार्यरत होईल का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात भिवंडीतील इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर म्हाडा उपाध्यक्षांनी परिपत्रक काढून तातडीने बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाईचे आदेश दिले होते. इतकेच नव्हे तर संबंधित अभियंत्याच्या निलंबनाचाही इशारा दिला होता. परंतु त्याचा काहीही परिणाम झाला नसल्याचे दिसून आले आहे.
म्हाडा वसाहतीत असलेल्या मोकळ्या जागेत उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न गेले अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. ही बांधकामे म्हाडालाही अधिकृत करण्यात अडचणी आहेत. त्यामुळे जेव्हा पुनर्विकासाचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा या बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न उपस्थित होतो. म्हाडाच्या अभिन्यासात ( लेआऊट) या बांधकामांचा समावेश नसल्यामुळे पुनर्विकास प्रस्ताव मंजूर करण्यास नकार दिला जातो. ही बांधकामे पाडण्याऐवजी म्हाडाकडून फक्त प्रस्ताव थांबविला जातो. ही बांधकामे पाडणे आवश्यक असतानाही म्हाडाकडून कारवाई केली जात नाही. विक्रोळीतील कन्नमवार नगरातील पुनर्विकासाचा प्रस्ताव यामुळेच रखडला. हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि म्हाडा ही बांधकामे का पाडत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.
हेही वाचा… अंधेरीतील शहाजीराजे भोसले क्रीडा संकुल सर्वसामान्यांसाठी खुले करा- भाजपची मागणी
भिवंडी येथे इमारत कोसळून अनेकांचे मृत्यू झाल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने म्हाडासह पालिका व इतर नियोजन प्राधिकरणाने बेकायदा बांधकामे तात्काळ पाडून टाकण्याचे आदेश दिले होते. म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांनी याबाबतचे अंतर्गत परिपत्रक ३ जून रोजी राज्यातील सर्व मंडळांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना जारी केले. आता ११ महिने होत आले तरी या परिपत्रकाची दखल म्हाडाच्या अभियंत्यांनी घेतलेली दिसत नाही. कारण कोणावरही कारवाईच झालेली नाही. ही बांधकामे विशिष्ट मुदतीत न पाडणाऱ्या अभियंत्यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार होती. इतकेच नव्हे तर निलंबनाची कारवाई करण्यात हयगय करणाऱ्या वरिष्ठ अभियंत्यावरही कारवाई करण्यात येणार होती. मात्र प्रत्यक्षात काहीही झालेले नाही.
हेही वाचा… “गेली ६० वर्षे…”, शरद पवारांनी निवृत्तीची घोषणा केल्यावर जितेंद्र आव्हाडांना अश्रू अनावर; म्हणाले…
म्हाडा वसाहतींमध्ये केल्या गेलेल्या बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न या आधीही उपस्थित झाला होता. त्यावेळी महापालिकेच्या मदतीने म्हाडाने अशा काही बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कारवाईही केली होती, परंतु ही कारवाई नंतर थंडावली होती. या नव्या आदेशानंतर पुन्हा एकदा अशी बेकायदा बांधकामांची यादी तयार करून ती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार होती. बेकायदा बांधकाम पाडण्याची जबाबदारी असलेल्या अभियंत्यांची व त्यांच्या वरिष्ठांची नावेही या यादीत प्रसिद्ध केली जाणार होती. दर महिन्याच्या २५ तारखेनंतर याबाबत आढावा घेतला जाणार होता.
म्हाडाच्या गोरेगाव येथील मोतीलालनगर, यारी रोड येथील आरामनगर, विक्रोळी येथील टागोरनगर, काळाचौकी येथील अभ्युदयनगर, कांदिवली येथील चारकोप, बोरिवलीतील गोराई आदींसह अनेक वसाहतींमध्ये रहिवाशांनी म्हाडाच्या मोकळ्या जागेत अतिक्रमण केले आहे. वर्षांनुवर्षे ही अतिक्रमणे आहेत. ही अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी म्हाडावर दबाव येत होता, परंतु अशी अतिक्रमणे नियमित करण्यास म्हाडाने नकार दिला आहे. या म्हाडाच्या मालकीच्या चटईक्षेत्रफळाचा वापर करून सामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. बेकायदा बांधकामांविरुद्ध म्हाडा कठोर कारवाई करील, अशी भूमिका तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतली होती.
या बाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, म्हाडा वसाहतीत जी बेकायदा बांधकामे संबोधली जात आहेत त्यात रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. त्यांना रस्त्यावर बाहेर काढून कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना लवकर पुनर्विकासाची परवानगी देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. जी नवी बेकायदा बांधकामे आहेत ती पाडली जात आहेत. संकेतस्थळावर त्याबाबत माहिती उपलब्ध नव्हती. ती करून दिली जाईल.
