कोठडी मृत्यू प्रकरण : पोलीस उपनिरीक्षक ३१ वर्षांनी दोषमुक्त

आरोपीला पोलीस ठाण्यात आणण्याचे आदेश सावली यांनीच हवालदारांना दिले होते याचा कोणताही पुरावा किंवा अधिकृत नोंद सकृतदर्शनी दिसून येत नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. तथापि, सत्र न्यायालयाने सावली यांच्याबाबत विसंगत निर्णय दिल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. सत्र न्यायालयाने तळोजा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक विनायक जोशी यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त करताना सावली यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. वास्तविक, सावली यांनी आरोपीला ताब्यात घेण्याचे किंवा हवालदारांकरवी त्याला बेदम मारहाण केल्याचे पुरावे नाहीत. शिवाय, विभागीय चौकशीत सावली यांना हल्ल्याबद्दल माहिती नसल्याचे म्हटले होते. असे असतानाही सत्र न्यायालयाने विभागीय चौकशीतील निष्कर्ष विचारात घेतले नाहीत. त्याचप्रमाणे, जोशी यांना दोषमुक्त करताना सावली यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज मात्र नाकारला. सत्र न्यायालयाचा हा निर्णय विसंगत असल्याचे ताशेरे एकलपीठाने ओढले.

हेही वाचा : भायखळ्यातील उर्दू भवनचा मूळ शिवसेनेचा प्रस्ताव रद्द करा, भाजपची मागणी

दुसरीकडे, शिक्षा न झाल्याने सावली हे सेवेत कायम होते. मात्र, प्रलंबित खटल्याचा परिणाम त्यांच्या बढती आणि निवृत्तीवेतनावर झाल्याचे त्यांच्या वतीने वकील निरंजन मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन या प्रकरणाचा पुढील तपास करून काहीही साध्य होणार नाही, असा निष्कर्ष काढून एकलपीठाने सावली याना दोषमुक्त करण्याचा सत्र न्यायालयाचा २००२ सालचा आदेश रद्द केला. तसेच, सावली यांना ३१ वर्षांनंतर या कथित कोठडी प्रकरणातून दोषमुक्त केले आणि सावलीच्या डिस्चार्ज अर्जाला परवानगी दिली.

दरम्यान, सावली यांची १९ ऑगस्ट १९९३ रोजी तळोजा पोलीस ठाण्यामध्ये पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती झाली होती. त्याचवेळी, सोने चोरीच्या प्रकरणाचा तपास त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला. या प्रकरणी पांडुरंग पाटील याला संशयित आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली होती. त्याला २८ सप्टेंबर १९९३ रोजी चार हवालदारांनी पोलीस ठाण्यात आणले होते. तिथे त्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी पाटील याचा मृतदेह सापडला होता. त्याने आत्महत्या केल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. सत्र न्यायालयाने तळोजा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक जोशी यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त करताना सावलीला दिलासा देण्यास नकार दिला. सावली यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सावली हे या प्रकरणाचे तपास अधिकारी होते. त्यांच्याच आदेशाने चार हवालदारांनी मृत आरोपीला अटक करून पोलीस ठाण्यात आणल्याच्या कारणास्तव सत्र न्यायालयाने त्यांची दोषमुक्तीची याचिका फेटाळली होती.