मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सेक्टर ५ मध्ये उभारलेल्या पाच इमारती मुंबई मंडळाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे (डीआरपी) हस्तांतरित कराव्या लागणार आहेत. मात्र या इमारती अद्याप हस्तांतरित झालेल्या नसून जोपर्यंत बांधकामाचा संपूर्ण ६४२ कोटी रुपये खर्च डीआरपीकडून मिळत नाही, तोपर्यंत इमारती हस्तांतरित करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुंबई मंडळाने घेतली आहे.
या इमारती हस्तांतरित करण्याबाबत डीआरपीकडून तगादा लावण्यात आला आहे. डीआरपीकडून ६४२ कोटी मिळतील याची हमी राज्य सरकारने द्यावी, त्यानंतर त्वरित इमारती हस्तांतरित केल्या जातील, अशी भूमिका मुंबई मंडळाने घेतली आहे. लवकरच याबाबतचे पत्र मंडळाकडून राज्य सरकारला पाठविले जाणार आहे.
हेही वाचा : मुंबई: म्हाडा सोडत २०२४; अर्जविक्री-अर्जस्वीकृतीला अल्प प्रतिसाद
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत याआधी एकूण पाच सेक्टरमध्ये धारावीचा पुनर्विकास हाती घेण्यात आला होता. त्यानुसार सेक्टर ५ च्या पुनर्विकासाची जबाबदारी मुंबई मंडळाकडे देण्यात आली होती. त्यानुसार ७.११ हेक्टर जागेवर मंडळाने पाच इमारतींचे बांधकाम सुरू केले. यापैकी एका इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्यातील घरांचा ताबा पात्र धारावीकरांना देण्यात आला. उर्वरित चार इमारतींचे बांधकामे सुरू असतानाच सेक्टरप्रमाणे धारावीचा पुनर्विकास न करता एकत्रित पुनर्विकासाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार २०१८ मध्ये सेक्टर-५ चा पुनर्विकास म्हाडाकडून काढून घेण्यात आला. मात्र चार इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करून त्या डीआरपीला हस्तांतरित कराव्यात, असे आदेश सरकारने दिले आहेत. आता सर्व इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तर धारावी पुनर्विकास प्रत्यक्षात मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता या पाच इमारती हस्तांतरित करण्यासंबंधी डीआरपीकडून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र मुंबई मंडळ या इमारती हस्तांतरित करण्यास तयार नाही.
हेही वाचा : मुंबई: प्राचीन लेण्यांविषयी महापालिका बेपर्वा, संवर्धनाबाबत निष्क्रियतेवर न्यायालयाची नाराजी
इमारती हस्तांतरासाठी म्हाडाचा तगादा
सेक्टर ५ मधील इमारतींच्या बांधकामासाठी ६४२ कोटी (व्याजासह) रुपये खर्च झाले आहेत. हा खर्च डीआरपीने देण्याचे मान्य केले होते. पण आता मात्र ६४२ कोटी रुपयांपैकी व्याजाचे १८३ कोटी रुपये देण्यास डीआरपीने नकार दिला आहे. मंडळाने यावर आक्षेप घेतला आहे. व्याजासह ६४२ कोटी रुपये मिळावे यावर मंडळ ठाम आहे. याआधीच तसे पत्र मंडळाने राज्य सरकारला पाठवले आहे. मात्र तरीही खर्चाच्या रकमेवर डीआरपीने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. इमारती हस्तांतरित करण्यासाठी तगादा लावल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
