अधिवास प्रमाणपत्रासाठी दोन महिन्यांची प्रतिक्षा, दलालांकडून मात्र दोन दिवसांत प्रमाणपत्र उपलब्ध

राज्यातील रहिवासी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र मागितले जाते. त्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. अर्ज केल्यानंतर तहसीलदार कार्यालयाने १५ दिवसात प्रमाणपत्र द्यावे अशी तरतूद आहे. मात्र तरीही अनेक ठिकाणी त्यासाठी दोन ते तीन महिने लागत असल्याचे दिसते आहे. त्यातच काही चुका झाल्यास पुन्हा नागरीकांना हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आणखी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. मात्र तहसीलदार कार्यालयाबाहेर असलेले दलाल आणि इतर सेवा केंद्र चालक हाच दाखला दोन ते चार दिवसात मिळवून देत आहेत. या दखल्यासाठी ४० रुपये खर्च येतो. दलाल मात्र नागरिकांकडून बाराशे ते दोन हजार रुपये नागरिकांकडून घेत असल्याचे दिसते आहे.

कागदपत्र नसली तरीही…

अधिवास प्रमाणपत्रासाठी आधारकार्ड, रेशनकार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला आणि वीज देयक अशी कागदपत्र लागतात. मात्र काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यासाठी अधिवासाचा दाखला अनिवार्य केला आहे. त्यामुळे हा दाखला काढण्यासाठी सध्या फेरीवाल्यांची लगबग सुरू आहे. अनेक फेरीवाल्यांकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत तरीही दलाल त्यांच्याकडून १२ ते १५ हजार रुपये घेऊन प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देत आहेत.

वीज आणि नेटवर्कचे कारण देत टाळाटाळ

नागरिकांना विलंबाने मिळणाऱ्या या अधिवास प्रमाणपत्राबाबत मुलुंड तहसीलदार कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांकडे चौकशी केली असता तेथे वीज आणि नेटवर्क वारंवार जात असल्याने उशीर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अधिवास प्रमाणपत्राचे दर किती

पंधरा दिवसांत हवा असल्यास बाराशे रुपये

आठ दिवसांत हवा असल्यास पंधराशे रुपये

दोन ते चार दिवसांत हवा असल्यास दोन हजार रुपये

”काही दिवसांपूर्वी अधिवास प्रमाणपत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज येत होते. त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळण्यास अधिक कालावधी लागत होता. मात्र सध्या वेळेत दाखले दिले जात आहेत. तसेच कागदपत्रे नसताना कोणी अधिवसाचा दाखला काढून देत असल्याचे कळल्यास आम्ही तत्काळ त्यावर गुन्हा दाखल करू.”

दिलीप रायनावार, तहसीलदार, कुर्ला विभाग