मुंबई : कॅनरा बँकेची ५३८ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेले आणि कर्करोगाने ग्रस्त जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांचा खासगी रुग्णालयातील मुक्काम महिन्यभरासाठी वाढवा, पण त्यांना जामीन देऊ नका, अशी मागणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केली. तसेच, गोयल यांच्या वैद्यकीय जामीन याचिकेला विरोध केला. दुसरीकडे, दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गोयल यांच्या याचिकेवरील निकाल सोमवारपर्यंत राखून ठेवला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गोयल यांच्यावर त्यांच्या पसंतीच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची पत्नीही त्याच रुग्णालयात असल्याने त्यांना भेटण्याबाबत, एकत्र वेळ घालवण्याबाबत कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे, न्यायालय त्यांच्या रुग्णालयातील मुक्काम चार आठवड्यांसाठी वाढवू शकते. त्यानंतर त्यांच्या वैद्यकीय स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन वैद्यकीय अहवाल मागवू शकते. असे ईडीच्या वतीने वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, गोयल यांना जामीन देण्यास विरोध केला. त्यावर, निर्बंधाशिवाय उपचार घेतल्याने एखाद्याच्या प्रकृतीमध्ये फरक पडू शकतो, असे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने गोयल याच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवताना नमूद केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : विधान भवन, नया नगर, मरोळमधील भूखंडांचा एमएमआरसी विकास करणार, जूनमध्ये निविदा प्रसिद्ध करणार

तत्पूर्वी, न्यायालयाने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून गोयल यांच्या याचिकेचा विचार करावा, शारीरिक स्वास्थ्यासह गोयल यांचे मानसिक आरोग्यही चिंतेचा विषय आहे. मानसिक दुर्बलता शारीरिक दुर्बलतेपेक्षा अधिक घातक असते, असे गोयल यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर करण्याची मागणी करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ४५ जामीन देण्याबाबत अत्यंत कठोर आहे. परंतु, या कलमांतर्गत वृद्धापकाळ किंवा वैद्यकीय कारणास्तव जामीन अर्ज विचारात घेण्याची तरतूद आहे. या तरतुदींनुसार, गोयल यांनाही कठोर अटींसह अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी साळवे यांनी केली. विशेष न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये गोयल यांना वैद्यकीय जामीन नाकारला होता. मात्र, त्याचवेळी त्यांच्या पसंतीच्या खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार घेण्याची परवानगी दिली होती. या निर्णयाविरोधात गोयल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

गोयल यांच्यावर त्यांच्या पसंतीच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची पत्नीही त्याच रुग्णालयात असल्याने त्यांना भेटण्याबाबत, एकत्र वेळ घालवण्याबाबत कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे, न्यायालय त्यांच्या रुग्णालयातील मुक्काम चार आठवड्यांसाठी वाढवू शकते. त्यानंतर त्यांच्या वैद्यकीय स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन वैद्यकीय अहवाल मागवू शकते. असे ईडीच्या वतीने वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, गोयल यांना जामीन देण्यास विरोध केला. त्यावर, निर्बंधाशिवाय उपचार घेतल्याने एखाद्याच्या प्रकृतीमध्ये फरक पडू शकतो, असे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने गोयल याच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवताना नमूद केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : विधान भवन, नया नगर, मरोळमधील भूखंडांचा एमएमआरसी विकास करणार, जूनमध्ये निविदा प्रसिद्ध करणार

तत्पूर्वी, न्यायालयाने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून गोयल यांच्या याचिकेचा विचार करावा, शारीरिक स्वास्थ्यासह गोयल यांचे मानसिक आरोग्यही चिंतेचा विषय आहे. मानसिक दुर्बलता शारीरिक दुर्बलतेपेक्षा अधिक घातक असते, असे गोयल यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर करण्याची मागणी करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ४५ जामीन देण्याबाबत अत्यंत कठोर आहे. परंतु, या कलमांतर्गत वृद्धापकाळ किंवा वैद्यकीय कारणास्तव जामीन अर्ज विचारात घेण्याची तरतूद आहे. या तरतुदींनुसार, गोयल यांनाही कठोर अटींसह अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी साळवे यांनी केली. विशेष न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये गोयल यांना वैद्यकीय जामीन नाकारला होता. मात्र, त्याचवेळी त्यांच्या पसंतीच्या खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार घेण्याची परवानगी दिली होती. या निर्णयाविरोधात गोयल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.