मुंबई : ओटीपी क्रमांक कोणतीही माहिती दिली नसतानाही खासगी कंपनीच्या महाव्यवस्थापकाच्या बँक खात्यातून सुमारे साडेआठ लाखांचे हस्तांतरीत करण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी तक्रारीनंतर दिंडोशी पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरोधात माहिती तंत्रज्ञान प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून बँक व्यवहारांच्या माध्यमातून आरोपींचा शोध सुरू आहे.
६३ वर्षांचे तक्रारदार दहिसर येथे राहत असून गोरेगावच्या एका खाजगी कंपनीत महाव्यवस्थापक म्हणून नोकरी करतात. ३१ मे रोजी त्यांना मोबाईल कंपनीचा अॅप लॉग इन करण्याबाबत संदेश मिळाला. त्यात एक ओटीपी क्रमांक होता. दुसर्‍या दिवशी तक्रारदार यांचा मोबाईल सीमकार्ड हरवल्याचा संदेश त्यांना मिळाला. त्यामुळे ते मोबाईल कंपनीच्या गॅलरीत गेले होते. तिथे सिमकार्ड बंद करण्याबाबत विनंती करण्यात आल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. मात्र तक्रारदाराने तशी कुठलीही विनंती केली नसल्याचे सांगून त्यांना दुसरे सिमकार्ड देण्यास सांगितले. त्यामुळे त्यांना कंपनीने दुसर्‍या सिमकार्ड दिले होते. ३ जून ते त्यांच्या कंपनीत काम करत होते. यावेळी त्यांना एका व्यक्तीला ऑनलाईन पैसे हस्तांतरीत करायचे होते. त्यावेळी त्यांच्या खात्यातून सव्वा पाच लाख रुपयांचे अनोळखी व्यक्तीला हस्तांतरीत झाल्याचा संदेश त्यांना प्राप्त झाला. काही वेळाने त्यांना दुसरा संदेश प्राप्त झाला. त्यात त्यांच्या बँक खात्यातून तीन लाख ३१ हजार रुपये हस्तांतरीत झाल्याचे नमुद करण्यात आले होते. सहा ऑनलाईन व्यवहार त्यांच्या बँक खात्यातून ८ लाख ५६ हजार रुपये विशालकुमार नावाच्या एका व्यक्तीच्या बँक खात्यात हस्तांतरीत करण्यात आले होते.
हेही वाचा : गाफील राहू नका, सडेतोड उत्तरे द्या! मुख्यमंत्र्यांचे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना आवाहन
हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी बँकेत जाऊन तक्रार केली होती. त्यांनी कोणालाही त्यांच्या बँक खात्याची माहितीसह ओटीपी कोणालाही सांगितला नाही. तरीही त्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम हस्तांतरीत झाली होती. याबाबत त्यांनी बँकेला सांगितले. बँकेने तपास करुन त्यांना माहिती दिली जाईल, असे सांगितले. १५ जूनला बँकेने त्यांना मेलद्वारे तुमचा ओटीपी बरोबर असून तो तुमच्याकडून देण्यात आला असावा, अशी शंका उपस्थित केली. फसवणुकीचा हा प्रकार निदर्शनास येताच त्यांनी दिडोंशी पोलिसांना घडलेला प्रकार सांगितला. त्यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध फसवणुकीसह माहिती तंत्रज्ञान प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरु केला.
