मुंबई : नवी मुंबईतील तळोजा येथील गृहप्रकल्पातील १७०० हून अधिक सदनिका खरेदीदारांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाप्रकरणी नोंदवण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी बांधकाम व्यावसायिक ललित टेकचंदानी यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. याचिकाकर्त्यांनी मागितलेला दिलासा देण्यास आपण इच्छुक नाही आणि त्याबाबतचा सविस्तर आदेश नंतर दिला जाईल, असे न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने टेकचंदानी यांची याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. या प्रकरणी विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ते एकत्रित करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते २०१६ पासून प्रकल्पापासून दूर झाले. तोपर्यंत, प्रकल्पाचे काम व्यवस्थित सुरू होते.
प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी टेकचंदानी यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचे सांगून मूळ जमीन मालक नरेंद्र भल्ला यांच्याशी झालेल्या वादामुळे आणि प्रकल्प राबवण्यास न्यायालयाने मज्जाव केल्याने तो रखडल्याचा दावा टेकचंदानी यांच्यातर्फे सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. याप्रकरणी, पहिला गुन्हा चेंबूर पोलीस ठाण्यात १५ जानेवारी रोजी रात्र सव्वा अकरा वाजता नोंदवण्यात आला. त्यानंतर, काही मिनिटांत, म्हणजेच ११.३७ वाजता तळोजा पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला, असेही टेकचंदानी यांच्यातर्फे सगळे गुन्हे एकत्र करण्याची मागणी करताना केला गेला. प्रकरणाचा तपास ३० जानेवारी रोजी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे (ईओडब्ल्यू) वर्ग झाला.
हेही वाचा : गोखले पूल आणि बर्फीवाला पूल जोडणे अशक्य, मुंबई पालिकेला उलगडा; उत्तर शोधण्यासाठी व्हीजेटीआयची मदत
दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याने २०१० मध्ये सदनिका खरेदीदारांकडून पैसे घेतले आणि प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. सुमारे १७१२ सदनिका खरेदीदारांनी ४२३ कोटी रुपयांची रक्कम टेकचंदानी यांच्याकडे जमा केली. परंतु. पैसे इतर प्रकल्पांमध्ये वळवण्यात आले आणि टेकचंदानी यांनी वैयक्तिक मालमत्ता खरेदी केल्या, व्याजावर कर्ज दिले आणि मूळ जमीन मालकाला देण्यात येणाऱ्या सदनिका गहाण ठेवल्या, असे पोलिसांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले आले. तसेच, टेकचंदानी यांच्या याचिकेला विरोध केला. न्यायालयाने पोलिसांच्या दाव्याची दखल घेऊन टेकचंदानी यांची याचिका फेटाळली.
