मुंबई : सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा गेल्या जून महिन्यापासून सुरू असलेला युक्तिवाद सोमवारी पूर्ण झाला. त्यामुळे, १८ नोव्हेंबरपासून राज्य सरकारने युक्तिवादाला सुरूवात करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांना दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला अनेक याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारे आणि घटनाबाह्य ठरवून ते रद्द करण्याची मागणी करण्यात आले आहे. सुरूवातीला आरक्षणाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मागणीवर युक्तिवाद सुरू होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्टीनंतर प्रकरण अंतिम: ऐकण्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठाने स्पष्ट केले. त्यानंतर, जून महिन्यात प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीला सुरूवात झाली. विशेष पूर्णपीठाकडून प्रकरणाची नियमित सुनावणी घेतली जात आहे. आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सुभाष झा यांनी सोमवारी युक्तिवाद पूर्ण केला. त्यानंतर, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याचे जाहीर करून राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना १८ नोव्हेंबरपासून युक्तिलाद सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या आयोगाचे आणि आरक्षणसमर्थक याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकले जाईल.
हेही वाचा: चित्रा वाघ, पंकज भुजबळ यांची विधान परिषदेवर वर्णी
दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याचाच भाग म्हणून मागील दशकभरात तीन मागासवर्ग आयोगाद्वारे सरकारने मराठा समाजाला मागास दाखवून सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण दिले आहे. परंतु, त्यापूर्वी म्हणजेच १९५५ ते २००८ या कालावधीत कधीच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज भासली नाही का? अशी विचारणा करून आताच मराठा समाजाला मागास ठरवण्याचा घाट का घातला जात आहे? असा प्रश्न आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील सुभाष झा यांनी उपस्थित केला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले तरी पुन्हा ते देण्याचा घाट घालणे हे नवीन बाटली नवी वाईनसारखा प्रकार असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
वकील सदावर्तेंच्या अनुपस्थितीवर न्यायालयाची नाराजी
मराठा आरक्षणाविरोधात आपण सर्वप्रथम याचिका केली. त्यामुळे, ती मूळ याचिका असून आपल्याला युक्तिवाद करू देण्याची मागणी वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी केली होती. आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी त्यांनी १५ मिनिटे युक्तिवादही केला होता. परंतु, आता त्यांची युक्तिवाद करण्याची वेळ आली त्यावेळी ते बेपत्ता असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावले. सदावर्ते हे सध्या बिग बॉस या रियालिटी कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे, ते सुनावणीसाठी अनुपस्थित असल्याचे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, अशा प्रकारे ते प्रकरणापती गांभीर्य आहेत का ? असे सुनावले. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून यापुढे कोणत्याही आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांना बाजू मांडायाची संधी दिली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला अनेक याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारे आणि घटनाबाह्य ठरवून ते रद्द करण्याची मागणी करण्यात आले आहे. सुरूवातीला आरक्षणाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मागणीवर युक्तिवाद सुरू होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्टीनंतर प्रकरण अंतिम: ऐकण्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठाने स्पष्ट केले. त्यानंतर, जून महिन्यात प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीला सुरूवात झाली. विशेष पूर्णपीठाकडून प्रकरणाची नियमित सुनावणी घेतली जात आहे. आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सुभाष झा यांनी सोमवारी युक्तिवाद पूर्ण केला. त्यानंतर, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याचे जाहीर करून राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना १८ नोव्हेंबरपासून युक्तिलाद सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या आयोगाचे आणि आरक्षणसमर्थक याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकले जाईल.
हेही वाचा: चित्रा वाघ, पंकज भुजबळ यांची विधान परिषदेवर वर्णी
दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याचाच भाग म्हणून मागील दशकभरात तीन मागासवर्ग आयोगाद्वारे सरकारने मराठा समाजाला मागास दाखवून सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण दिले आहे. परंतु, त्यापूर्वी म्हणजेच १९५५ ते २००८ या कालावधीत कधीच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज भासली नाही का? अशी विचारणा करून आताच मराठा समाजाला मागास ठरवण्याचा घाट का घातला जात आहे? असा प्रश्न आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील सुभाष झा यांनी उपस्थित केला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले तरी पुन्हा ते देण्याचा घाट घालणे हे नवीन बाटली नवी वाईनसारखा प्रकार असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
वकील सदावर्तेंच्या अनुपस्थितीवर न्यायालयाची नाराजी
मराठा आरक्षणाविरोधात आपण सर्वप्रथम याचिका केली. त्यामुळे, ती मूळ याचिका असून आपल्याला युक्तिवाद करू देण्याची मागणी वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी केली होती. आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी त्यांनी १५ मिनिटे युक्तिवादही केला होता. परंतु, आता त्यांची युक्तिवाद करण्याची वेळ आली त्यावेळी ते बेपत्ता असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावले. सदावर्ते हे सध्या बिग बॉस या रियालिटी कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे, ते सुनावणीसाठी अनुपस्थित असल्याचे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, अशा प्रकारे ते प्रकरणापती गांभीर्य आहेत का ? असे सुनावले. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून यापुढे कोणत्याही आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांना बाजू मांडायाची संधी दिली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
