मुंबई : मंत्रालयातील नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून बेरोजगार तरूणांची दीड कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाप्रकरणी निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. सत्येन गायकवाड हे गेली १८ महिने कारागृहात असून या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे. शिवाय, कथित कटाची गुंतागुंत आणि खटला चालवण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर केला जात असल्याचे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. या घोटाळ्यात गायकवाड यांच्यासह त्यांचे साथीदार महादेव शिरवाळे, नितीन साठे आणि इतरांचा समावेश आहे. बेरोजगारांना मंत्रालयात नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून आरोपींनी अनेक तरूणांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. साठे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने लिपिक पदांसाठी मुलाखती घेण्याचे भासवले. एवढ्यावरच न थांबता, कथितपणे निवडलेल्या उमेदवारांसाठी जे. जे. रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीची व्यवस्था केली आणि त्यांना बनावट नियुक्ती पत्रेही दिली, असेही पोलिसांनी प्राथमिक माहिती अहवालात म्हटले आहे. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने आरोपपत्र दाखल केले. फसवणूक झालेल्यांपैकी एकाने डिसेंबर २०१८ मध्ये पहिली तक्रार केली होती. त्यानंतर, हा घोटाळा उघडकीस आला. हेही वाचा: Video: रोहित पवारांसाठी भाजपाचे आशिष शेलार रोहित शर्माच्या मागे धावले; वानखेडेवर काय घडलं? सरकारी वकिलांनी गायकवाड यांच्या जामिनाला विरोध केला आणि घोटाळ्यात गायकवाड यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा दावा केला. तसेच, त्यांची जामिनावर सुटका केल्यास खटल्यावर परिणाम होईल, असा युक्तिवादही पोलिसांकडून करण्यात आला. न्यायमूर्ती जमादार यांच्या एकलपीठाने गायकवाड यांच्या गुन्ह्यातील सहभागाचे सकृतदर्शनी पुरावे मान्य केले. मात्र, ते दीर्घकाळ कारागृहात आहेत आणि साक्षीदारांच्या संख्येमुळे खटला लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. याच कारणास्तव त्यांना जामीन मंजूर केला जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
