मुंबई : केवळ विवाहीत पुरुषाची दुसरी पत्नी आहे या कारणास्तव संबंधित महिलेवर दुसऱ्या विवाहास प्रवृत्त केल्याचा खटला चालवता येणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणात दिला. तसेच, विवाहित पुरूषाशी विवाह करणाऱ्या याचिकाकर्तीसह तिच्या वडिलांची उपरोक्त आरोपांतून सुटका केली. विवाहबंधनात असलेल्या पतीने दुसऱ्या महिलेशी लग्न केल्याचे फिर्यादी पक्षाचे म्हणणे आहे. तसेच, याचिकाकर्तीने पतीला दुसऱ्या विवाहासाठी प्रवृत्त केल्याचा तिच्यावर आरोप आहे. परंतु, याचिकाकर्तीने पतीला दुसऱा विवाह करण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा कोणताही आरोप फिर्यादीने केलेला नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्तीवर दुसरे लग्न केल्याच्या आरोपाप्रकरणी खटला चालवला जाऊ शकत नाही, असे न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्ती आणि तिच्या वडिलांना दिलासा देताना प्रामुख्याने नमूद केले. हेही वाचा : औषध परवान्यांच्या निलंबनाऐवजी दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव, निलंबन रद्द करण्याचे अधिकार फक्त मंत्र्यांना! फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, तिचे मार्च १९९० मध्ये लग्न झाले आणि त्यानंतर तिने तीन मुलींना जन्म दिला. काही वर्षांनी तिच्या पतीने तिला वाईट वागणूक देण्यास सुरुवात केली आणि जुलै २००५ मध्ये तिला घराबाहेर काढले. या घटनेच्या तीन महिन्यांनंतर, तिच्या पतीने दुसरे लग्न केल्याचे तिला समजले. तिने या प्रकरणी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, विक्रोळीतील दंडाधिकाऱी न्यायालयाने नोव्हेंबर २००७ मध्ये भादंविच्या कलम ४९४अन्वये तिच्या पतीवर घटस्फोट न घेता दुसरा विवाह केल्याचा, तर त्याला दुसरा लग्नासाठी प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाप्रकरणी याचिकाकर्ती व तिच्या वडिलांवर फौजदारी प्रक्रिया सुरू केली. या निर्णयाला याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हेही वाचा : राम मंदिरावर हल्ल्याबाबत मुंबई पोलिसांना दूरध्वनी याचिकाकर्ती 'दुसरी पत्नी' असून तीच तक्रारदार महिलेच्या पतीला दुसऱ्या विवाहासाठी प्रवृत्त करण्यास जबाबदार असल्याचा दावा फिर्यादी पक्षाने केला व याचिकेला विरोध केला. मात्र, याचिकाकर्तीविरूद्ध दुसरे लग्न करण्यास प्रवृत्त केल्याचे कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. तथापि, याचिकाकर्तीने पतीला कशाप्रकारे दुसरा विवाह करण्यास मदत केली किंवा भाग पाडले व त्याद्वारे गुन्हा करण्यास प्रवृत्त केले याबद्दल तक्रारीत कोणताही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी मुख्य गुन्हेगार असलेल्या पतीविरुद्ध खटला चालू ठेवता येईल. परंतु, याचिकाकर्ती व तिच्या वडिलांविरोधात नाही, असे नमूद करून न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या एकलपीठाने त्यांच्या विरोधातील गुन्हा रद्द केला.
