मुंबई : पदपथावर बसवण्यात आलेल्या स्टीलच्या खांबामधील (बोलार्ड) कमी अंतरामुळे व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच, या प्रकरणी महापालिकेचे अधिकारी एवढे अतार्किक कसे असू शकतात, असा प्रश्न करून न्यायालयाने महापालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर, व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याची आणि या बोलार्डमधील अंतर एक मीटर ठेवण्यात येईल, अशी हमी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.
महापालिका नागरिकांच्या सुविधांसाठी प्रयत्न करत नाही किंवा खर्च करत नाही असे नाही. परंतु, बोलार्डमधील कमी अंतरासारख्या चुकांना जबाबदार असलेले अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई व्हायला हवी, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. बोलार्ड बसवण्याचे काम सुरू असताना त्यावर देखरेख ठेवणारे महापालिकेचे अधिकारी एवढे अतार्किक किंवा बेफिकीर कसे असू शकतात या प्रश्नाचाही खंडपीठाने पुनरूच्चार केला.
हेही वाचा : कल्याण डोंबिवलीत १.६५ लाख बेकायदा बांधकामे, उच्च न्यायालयाचा संताप
तत्पूर्वी, ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तींना पदपथावरून प्रवास करणे अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षी मे महिन्यात नवीन धोरण तयार आखण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला दिली. त्याचप्रमाणे, अशाप्रकारच्या तफावती शोधून त्या दुरुस्त करण्यासाठी महापालिकेतर्फे सर्वेक्षण केले जात आहे. महापालिकेने आतापर्यंत २४ पैकी १२ प्रभागांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. विसंगती दूर करण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्त करावा लागेल. त्यामुळे, या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेला थोडा वेळ लागेल, असेही सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचप्रमाणे, बोलार्डमधील अंतर एक मीटर ठेवण्यात येईल, अशी हमीही त्यांनी न्यायालयाला दिली.
हेही वाचा : दहिसर आणि मुलुंड करोना केंद्रांप्रकरणी मुंबई पोलिसांकडून गुन्हा दाखल, ३७ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप
त्यावर, सर्वेक्षणाबद्दल आणि दोन बोलार्डमधील अंतर दूर करण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. मुंबईतील पदपथांवर बसवण्यात आलेल्या बोलार्डमुळे अपंग व्यक्तींना कसा त्रास होत आहे ही बाब जन्मापासून अपंग असलेल्या शिवाजी पार्कस्थित करण शहा याने वकील जमशेद मिस्त्री यांच्यामार्फत मुख्य न्यायमूर्तींना ई-मेल करून कळवली होती. करण याने उपस्थित केलेल्या या मुद्याची मुख्य न्यायमूर्तींनी दखल घेतली व या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी महापालिकेला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली असताना न्यायालयाने महापालिका अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले.
महापालिका नागरिकांच्या सुविधांसाठी प्रयत्न करत नाही किंवा खर्च करत नाही असे नाही. परंतु, बोलार्डमधील कमी अंतरासारख्या चुकांना जबाबदार असलेले अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई व्हायला हवी, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. बोलार्ड बसवण्याचे काम सुरू असताना त्यावर देखरेख ठेवणारे महापालिकेचे अधिकारी एवढे अतार्किक किंवा बेफिकीर कसे असू शकतात या प्रश्नाचाही खंडपीठाने पुनरूच्चार केला.
हेही वाचा : कल्याण डोंबिवलीत १.६५ लाख बेकायदा बांधकामे, उच्च न्यायालयाचा संताप
तत्पूर्वी, ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तींना पदपथावरून प्रवास करणे अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षी मे महिन्यात नवीन धोरण तयार आखण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला दिली. त्याचप्रमाणे, अशाप्रकारच्या तफावती शोधून त्या दुरुस्त करण्यासाठी महापालिकेतर्फे सर्वेक्षण केले जात आहे. महापालिकेने आतापर्यंत २४ पैकी १२ प्रभागांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. विसंगती दूर करण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्त करावा लागेल. त्यामुळे, या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेला थोडा वेळ लागेल, असेही सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचप्रमाणे, बोलार्डमधील अंतर एक मीटर ठेवण्यात येईल, अशी हमीही त्यांनी न्यायालयाला दिली.
हेही वाचा : दहिसर आणि मुलुंड करोना केंद्रांप्रकरणी मुंबई पोलिसांकडून गुन्हा दाखल, ३७ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप
त्यावर, सर्वेक्षणाबद्दल आणि दोन बोलार्डमधील अंतर दूर करण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. मुंबईतील पदपथांवर बसवण्यात आलेल्या बोलार्डमुळे अपंग व्यक्तींना कसा त्रास होत आहे ही बाब जन्मापासून अपंग असलेल्या शिवाजी पार्कस्थित करण शहा याने वकील जमशेद मिस्त्री यांच्यामार्फत मुख्य न्यायमूर्तींना ई-मेल करून कळवली होती. करण याने उपस्थित केलेल्या या मुद्याची मुख्य न्यायमूर्तींनी दखल घेतली व या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी महापालिकेला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली असताना न्यायालयाने महापालिका अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले.
