मुंबई : नागरिकांना चांगले रस्ते आणि पदपथ उपलब्ध करणे हे नियोजन प्राधिकरण म्हणून मुंबई महानगरपालिकेचे कर्तव्य आहे. परंतु, खड्डे दुरुस्तीवर वर्षाला २७३ कोटी रुपये खर्च करूनही रस्त्यांची दुरावस्था कायम असल्यावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी बोट ठेवून आश्चर्य व्यक्त केले. दुसरीकडे, रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणानंतर खड्ड्यांची समस्या पुढील दहा वर्षे भेडसावणार नसल्याचा दावा यावेळी महापालिकेतर्फे केले गेला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खड्ड्यांच्या समस्येसंदर्भातील याचिका गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच, रस्त्यावरील प्रत्येक खड्ड्यांवर अथवा त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांवर न्यायालयाने देखरेख ठेवणे कठीण असल्याचेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. तसेच, या समस्येवर ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असून ही महापालिकेची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
हेही वाचा : रेसकोर्सवरील सेंट्रल पार्कला सरकारची मंजुरी
तत्पूर्वी, रस्त्यांची समस्या दूर करण्यासाठी मुंबईतील सगळ्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण सुरू आहे. रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाल्यानंतर खड्ड्यांची समस्या पुढील दहा वर्षे भेडसावणार नाही, असा दावा महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे आणि वकील जोएल कार्लोस यांनी केला. मुंबईतील एकूण २०५० किमी रस्त्यांपैकी १,२२४ किमी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाले असून ३५६ किमी रस्त्यांचे काम सुरू आहे. समाधानकारक काम न केल्यामुळे कंत्राट रद्द करून ३८९ किमी रस्त्यांसाठी नुकतीच नव्याने निविदा काढल्याची माहितीही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला यावेळी देण्यात आली. काँक्रिटीकरणाचे काम प्रगतीपथावर असून निर्धारित वेळेत पूर्ण होणार असल्याचा दावाही महापालिकेतर्फे करण्यात आला. मुंबईतील फक्त पाच टक्के रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाल्याच्या आरोपांचे साखरे यांनी यावेळी खंडन केले.
हेही वाचा :कोकण किनारपट्टीबाबत एक पाऊल मागे; बांधकाम अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे; ‘सिडको’कडे नियोजन
परिस्थितीत काहीही सुधारणा नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा
पंधरा फूट खड्ड्यात पडल्यामुळे ३५ वर्षीय दुचाकीस्वाराला गंभीर दुखापत होऊन त्याच्यावर तीन ते चार शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या. या घटनेबाबत न्यायालयाने महापालिकेकडून उत्तर मागितले होते. मात्र, दुचाकीस्वाराचा अपघात झालेला रस्ता नौदलाच्या अखत्यारीत येत असल्याचा दावा महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात केला असल्याची बाब या प्रकरणी अवमान याचिका करणाऱ्या वकील रुज्जू ठक्कर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच मालाडमध्ये एका शाळेबाहेरील नाला उघडा असल्यामुळे पदपथावरून जाणाऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. नवी मुंबईतील बेलापूरमधील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे दुरावस्था झाली असून नवी मुंबईच्या प्रतिज्ञापत्रात मात्र रस्ते खड्डेमुक्त असल्याचे म्हटल्याकडे ठक्कर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. दर पावसाळ्यात याच कारणांनी लोकांना जीव गमवावा लागत आहे. संपूर्ण मुंबईसह अन्य महापालिकांतील रस्त्यांची हीच अवस्था असून प्रतिज्ञापत्रावर वास्तविकता वेगळी असल्याचेही ठक्कर यांनी न्यायालयाचे सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने संबंधित महापालिकांना या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
खड्ड्यांच्या समस्येसंदर्भातील याचिका गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच, रस्त्यावरील प्रत्येक खड्ड्यांवर अथवा त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांवर न्यायालयाने देखरेख ठेवणे कठीण असल्याचेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. तसेच, या समस्येवर ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असून ही महापालिकेची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
हेही वाचा : रेसकोर्सवरील सेंट्रल पार्कला सरकारची मंजुरी
तत्पूर्वी, रस्त्यांची समस्या दूर करण्यासाठी मुंबईतील सगळ्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण सुरू आहे. रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाल्यानंतर खड्ड्यांची समस्या पुढील दहा वर्षे भेडसावणार नाही, असा दावा महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे आणि वकील जोएल कार्लोस यांनी केला. मुंबईतील एकूण २०५० किमी रस्त्यांपैकी १,२२४ किमी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाले असून ३५६ किमी रस्त्यांचे काम सुरू आहे. समाधानकारक काम न केल्यामुळे कंत्राट रद्द करून ३८९ किमी रस्त्यांसाठी नुकतीच नव्याने निविदा काढल्याची माहितीही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला यावेळी देण्यात आली. काँक्रिटीकरणाचे काम प्रगतीपथावर असून निर्धारित वेळेत पूर्ण होणार असल्याचा दावाही महापालिकेतर्फे करण्यात आला. मुंबईतील फक्त पाच टक्के रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाल्याच्या आरोपांचे साखरे यांनी यावेळी खंडन केले.
हेही वाचा :कोकण किनारपट्टीबाबत एक पाऊल मागे; बांधकाम अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे; ‘सिडको’कडे नियोजन
परिस्थितीत काहीही सुधारणा नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा
पंधरा फूट खड्ड्यात पडल्यामुळे ३५ वर्षीय दुचाकीस्वाराला गंभीर दुखापत होऊन त्याच्यावर तीन ते चार शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या. या घटनेबाबत न्यायालयाने महापालिकेकडून उत्तर मागितले होते. मात्र, दुचाकीस्वाराचा अपघात झालेला रस्ता नौदलाच्या अखत्यारीत येत असल्याचा दावा महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात केला असल्याची बाब या प्रकरणी अवमान याचिका करणाऱ्या वकील रुज्जू ठक्कर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच मालाडमध्ये एका शाळेबाहेरील नाला उघडा असल्यामुळे पदपथावरून जाणाऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. नवी मुंबईतील बेलापूरमधील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे दुरावस्था झाली असून नवी मुंबईच्या प्रतिज्ञापत्रात मात्र रस्ते खड्डेमुक्त असल्याचे म्हटल्याकडे ठक्कर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. दर पावसाळ्यात याच कारणांनी लोकांना जीव गमवावा लागत आहे. संपूर्ण मुंबईसह अन्य महापालिकांतील रस्त्यांची हीच अवस्था असून प्रतिज्ञापत्रावर वास्तविकता वेगळी असल्याचेही ठक्कर यांनी न्यायालयाचे सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने संबंधित महापालिकांना या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
