मुंबई : ठाणे, कल्याण येथील ५४ एकर भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी महसूल विभागाने उपलब्ध करून देण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत झालेल्या सकारात्मक बैठकीनंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) मुंबई महानगर परिसरातील महसूल विभागाच्या भूखंडांची चाचपणी करण्यास सुरुवात केली आहे. सर्व पात्र गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यातही काही भूखंडांची तपासणी म्हाडाने सुरू केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी म्हाडातील प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लागावेत यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत याच सर्व विषयांबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली. त्यानंतर म्हाडाने याबाबत प्रस्ताव तयार करून ते शासनाला सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. काही प्रस्ताव महसूल तसेच गृहनिर्माण विभागाकडे प्रलंबित असून त्याचाही आढावा घेऊन त्याबाबत नव्याने प्रस्ताव पाठविले जाणार आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत तातडीने भूखंड मिळावेत, असा म्हाडाचा प्रयत्न असल्याचेही या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा : मुंबईत थंडीची चाहूल
ठाणे येथील उत्तरशीव तसेच कल्याण येथील रायते, गौरीपाडा, हेदुटणे येथील ५४ एकर भूखंड प्रति चौरस मीटर एक रुपया दराने गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी म्हाडाला उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. या भूखंडावर गिरणी कामगारांसाठी १९ हजार घरे उभारण्याचा म्हाडाचा मानस आहे. याशिवाय कुर्ला येथील स्वदेशी मिलमधील १२२ घरे गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. सेंच्युरी मिलमधील म्हाडाच्या वाट्याला येणारा भूखंड तसेच काळा चौकी येथील २२ हजार चौरस मीटरवर गिरणी कामगारांसाठी तीन ते चार हजार घरे बांधता येतील का, याचीही म्हाडाने चाचपणी सुरू केली आहे. इंडिया बुल्स कंपनीने एमएमआरडीएला दिलेली घरेही तसेच पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेली एक लाख ३१ हजार ४३७ घरे गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध करुन देता येतील का, याचाही प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगण्यात आले. ज्या भूखंडावर आरक्षण आहे तेथे नियमात बदल करून गिरणी कामगारांसाठी घरे बोरिवली येथे खटाव मिलचा मोठा भूखंड पडून असून तोही गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी वापरता येईल का याची चाचपणी केली जात आहे.
हेही वाचा : ठाकरे गटासमोर जागा राखण्याचे कडवे आव्हान तर भाजपनेही कंबर कसली
कोन, पनवेल येथील एमएमआरडीएची २४१७ घरे तसेच ठाण्यातील रायचूर-रांजगोळी येथील टाटा हौसिंग तसेच रायगड जिल्ह्यातील कोल्हे येथील एमएमआरडीएचे २५२१ घरेही गिरणी कामगारांना देण्याचे प्रस्तावित आहे. अनेक गिरणी कामगार साताऱ्यात तसेच कोकणात स्थायिक झाले आहेत. त्यामुळे साताऱ्यात किंवा कोकणात अशा गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करुन देता येईल का, याचीही चाचपणी म्हाडाने सुरु केली आहे. याशिवाय सोलापूर, नागपूर, कोल्हापूर तसेच अन्य ठिकाणी किती कापड गिरण्या बंद पडल्या असून त्यातील पात्र कामगारांची यादी तयार करून या कामगारांनाही घरे देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाल्याचे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे प्रवीण घाग यांनी सांगितले.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी म्हाडातील प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लागावेत यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत याच सर्व विषयांबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली. त्यानंतर म्हाडाने याबाबत प्रस्ताव तयार करून ते शासनाला सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. काही प्रस्ताव महसूल तसेच गृहनिर्माण विभागाकडे प्रलंबित असून त्याचाही आढावा घेऊन त्याबाबत नव्याने प्रस्ताव पाठविले जाणार आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत तातडीने भूखंड मिळावेत, असा म्हाडाचा प्रयत्न असल्याचेही या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा : मुंबईत थंडीची चाहूल
ठाणे येथील उत्तरशीव तसेच कल्याण येथील रायते, गौरीपाडा, हेदुटणे येथील ५४ एकर भूखंड प्रति चौरस मीटर एक रुपया दराने गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी म्हाडाला उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. या भूखंडावर गिरणी कामगारांसाठी १९ हजार घरे उभारण्याचा म्हाडाचा मानस आहे. याशिवाय कुर्ला येथील स्वदेशी मिलमधील १२२ घरे गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. सेंच्युरी मिलमधील म्हाडाच्या वाट्याला येणारा भूखंड तसेच काळा चौकी येथील २२ हजार चौरस मीटरवर गिरणी कामगारांसाठी तीन ते चार हजार घरे बांधता येतील का, याचीही म्हाडाने चाचपणी सुरू केली आहे. इंडिया बुल्स कंपनीने एमएमआरडीएला दिलेली घरेही तसेच पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेली एक लाख ३१ हजार ४३७ घरे गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध करुन देता येतील का, याचाही प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगण्यात आले. ज्या भूखंडावर आरक्षण आहे तेथे नियमात बदल करून गिरणी कामगारांसाठी घरे बोरिवली येथे खटाव मिलचा मोठा भूखंड पडून असून तोही गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी वापरता येईल का याची चाचपणी केली जात आहे.
हेही वाचा : ठाकरे गटासमोर जागा राखण्याचे कडवे आव्हान तर भाजपनेही कंबर कसली
कोन, पनवेल येथील एमएमआरडीएची २४१७ घरे तसेच ठाण्यातील रायचूर-रांजगोळी येथील टाटा हौसिंग तसेच रायगड जिल्ह्यातील कोल्हे येथील एमएमआरडीएचे २५२१ घरेही गिरणी कामगारांना देण्याचे प्रस्तावित आहे. अनेक गिरणी कामगार साताऱ्यात तसेच कोकणात स्थायिक झाले आहेत. त्यामुळे साताऱ्यात किंवा कोकणात अशा गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करुन देता येईल का, याचीही चाचपणी म्हाडाने सुरु केली आहे. याशिवाय सोलापूर, नागपूर, कोल्हापूर तसेच अन्य ठिकाणी किती कापड गिरण्या बंद पडल्या असून त्यातील पात्र कामगारांची यादी तयार करून या कामगारांनाही घरे देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाल्याचे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे प्रवीण घाग यांनी सांगितले.
