मुंबई : ओशिवरा येथील ‘सुरभी’ या आजी-माजी न्यायाधीशांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील १५०० चौरस फुटाच्या सदनिकेची किंमत एक कोटी ४२ लाख ९३ हजार ३६७ रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. ओशिवरासारख्या परिसरात प्रति चौरस फूट फक्त साडेनऊ हजार रुपये दराने न्यायाधीशांना घरे मिळणार आहेत. ओशिवरा येथील म्हाडाचा तीन हजार चौरस मीटर भूखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या ‘सुरभी’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला सप्टेंबर २०१५ मध्ये देण्यात आला. हा मूळचा १० हजार ५०३ चौरस मीटर भूखंड यूटीआय कर्मचाऱ्यांच्या साईसमृद्धी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला देण्यात आला होता. परंतु, त्यातही अनियमितता झाल्याने म्हाडाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यात म्हाडाच्या वाट्याला हा तीन हजार चौरस मीटर भूखंड आला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या भूखंडावर म्हाडाने मध्यमवर्गीयांसाठी ७० घरांची योजना राबविण्याचे ठरविले. त्यानुसार २०१० मध्ये मे. बी. जी. शिर्के कंपनीला स्टिल्ट व २४ मजल्यांची इमारत बांधण्याबाबत स्वीकृती पत्रही दिले. मात्र, ती योजना आकार घेऊ शकली नाही. अखेरीस हा भूखंड न्यायाधीशांच्या गृहनिर्माण संस्थेला म्हाडा कायदा १३(२) मध्ये देण्यात आला. स्टिल्ट अधिक तीन मजली पोडिअम अधिक ३२ मजले अशी ९२ सदनिकांची इमारत बांधण्याचे कंत्राट मे. बी. जी. शिर्के कंपनीलाच देण्यात आले. या पोटी १५९ कोटी ९३ लाख ६६ हजार २२ रुपयांची प्रशासकीय मान्यता असलेला ठराव म्हाडा प्राधिकरणाने मंजूर केला. पहिल्या टप्प्यात मे. शिर्के कंपनीला ६० सदनिका बांधण्यासाठी स्वीकृतीपत्र देण्यात आले होते. आता ७२ सदनिकांच्या बांधणीसाठी अंदाजे ९० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. प्राधिकरणानै अलीकडे १०२ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. याआधी १०६० चौरस फूट कारपेट आकाराची ९२ घरे बांधली जाणार होती. आता १५०० चौरस फुटाची ७२ घरे मिळणार आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : घरभाड्यापोटी ६०५ कोटींची वसुली, ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या कारवाईचा विकासकांना धसका

प्रशासकीय मंजुरी भरमसाटच! १५९ कोटींऐवजी आता खर्च १०२ कोटी!

न्यायाधीशांच्या सोसायटीच्या इमारत उभारणीसाठी म्हाडाने दिलेली प्रशासकीय मंजुरी रक्कम भरमसाट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला १५९ कोटींची प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली होती. आता प्रत्यक्षात १०२ कोटी इतकाच खर्च असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या भूखंडावर म्हाडाने मध्यमवर्गीयांसाठी ७० घरांची योजना राबविण्याचे ठरविले. त्यानुसार २०१० मध्ये मे. बी. जी. शिर्के कंपनीला स्टिल्ट व २४ मजल्यांची इमारत बांधण्याबाबत स्वीकृती पत्रही दिले. मात्र, ती योजना आकार घेऊ शकली नाही. अखेरीस हा भूखंड न्यायाधीशांच्या गृहनिर्माण संस्थेला म्हाडा कायदा १३(२) मध्ये देण्यात आला. स्टिल्ट अधिक तीन मजली पोडिअम अधिक ३२ मजले अशी ९२ सदनिकांची इमारत बांधण्याचे कंत्राट मे. बी. जी. शिर्के कंपनीलाच देण्यात आले. या पोटी १५९ कोटी ९३ लाख ६६ हजार २२ रुपयांची प्रशासकीय मान्यता असलेला ठराव म्हाडा प्राधिकरणाने मंजूर केला. पहिल्या टप्प्यात मे. शिर्के कंपनीला ६० सदनिका बांधण्यासाठी स्वीकृतीपत्र देण्यात आले होते. आता ७२ सदनिकांच्या बांधणीसाठी अंदाजे ९० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. प्राधिकरणानै अलीकडे १०२ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. याआधी १०६० चौरस फूट कारपेट आकाराची ९२ घरे बांधली जाणार होती. आता १५०० चौरस फुटाची ७२ घरे मिळणार आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : घरभाड्यापोटी ६०५ कोटींची वसुली, ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या कारवाईचा विकासकांना धसका

प्रशासकीय मंजुरी भरमसाटच! १५९ कोटींऐवजी आता खर्च १०२ कोटी!

न्यायाधीशांच्या सोसायटीच्या इमारत उभारणीसाठी म्हाडाने दिलेली प्रशासकीय मंजुरी रक्कम भरमसाट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला १५९ कोटींची प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली होती. आता प्रत्यक्षात १०२ कोटी इतकाच खर्च असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.