मुंबई : रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांत विकासकाला काढून टाकण्याची कारवाई प्राधिकरणाकडून केली जाते आणि नव्याने निवडून आलेल्या विकासकाला मूळ झोपडीवासीयांना सदनिका देणे बंधनकारक आहे. मात्र याच प्रकल्पात पूर्वीच्या विकासकाकडे सदनिका आरक्षित करणाऱ्या खरेदीदारांची जबाबदारी मात्र झटकली जात आहे. त्यामुळे रखडलेल्या ३८० झोपु योजनांतील हजारो खरेदीदारांना कोणी वाली राहिलेला नाही. रखडलेल्या प्रकल्पात झोपडीवासीयांना पुनर्वसन सदनिका देणे इतकीच आमची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करीत प्राधिकरणानेही हात वर केले आहेत.
या खरेदीदारांना आता महारेराशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय राहिलेला नाही. परंतु महारेराकडूनही तात्काळ सुनावणी घेतली जात नसल्यामुळे हे खरेदीदार हवालदिल झाले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडीवासीयांना मोफत घर देण्याची जबाबदारी विकासकाची आहे. त्यानंतर खुल्या बाजारात तो घर विक्री करू शकतो. पुनर्वसन योजनेसाठी इरादा पत्र मिळाल्यानंतर लगेचच विकासकाकडून खुल्या बाजारातील घरविक्रीसाठी जाहिरात केली जाते. यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडे प्रकल्पाची रीतसर नोंदणी करावी लागते.
हेही वाचा : २७ ऑक्टोबरपासून मुंबई लोकलने प्रवास करणाऱ्यांचे त्रास वाढणार! दहा दिवस २५०० हुन अधिक ट्रेनच्या फेऱ्या रद्द
मात्र या प्रकल्पात अकार्यक्षमता वा अन्य कारणांमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून झोपडपट्टी कायदा कलम १३ (२) अन्वये विकासकाला काढून टाकण्याची कारवाई केली जाते. त्यानंतर पुन्हा सर्वसाधारण सभा बोलावून नवा विकासक नेमण्याची झोपडीवासीयांना मुभा असते. मात्र या नव्या विकासकाने पूर्वीच्या विकासकाने आतापर्यंत केलेल्या खर्चाची भरपाई देणे बंधनकारक असते. नव्या विकासकाला इरादा पत्र देतानाही तशी अट टाकली जाते. मात्र ही भरपाई निश्चित करताना खुल्या विक्रीसाठी पूर्वीच्या विकासकाने खरेदीदारांकडून किती रक्कम घेतली, याचा तपशील विचारात घेणे अपेक्षित असते. तरीही नव्या विकासकाकडून या खरेदीदारांचा विचार केला जात नाही, असे आढळून आले आहे.
हेही वाचा : पश्चिम उपनगरातील जलाशयांवर सीसी टीव्हीची नजर; मुंबई महानगरपालिका ९३ लाख रुपये खर्च करणार
चेंबूर पूर्व येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून रॅडिअस अँड डिझर्व्ह बिल्डर्स या विकासकाला काढून टाकण्यात आले. त्याऐवजी अन्य विकासकाची निवड करण्यात आली. या योजनेतील २९९ खरेदीदारांनी आपल्याला घर मिळावे, यासाठी नव्या विकासकाकडे पत्रव्यवहार केला, तेव्हा तुम्ही आमच्यासोबत करारनामा केलेला नसल्यामुळे आमची जबाबदारी नाही, असे सांगितले. याबाबत या खरेदीदारांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे तक्रार केली तेव्हाही प्राधिकरणाने हात वर केले. विक्री करावयाच्या घरांची जबाबदारी प्राधिकरणाची नाही, असे एम पूर्व विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने कळवले आहे. मूळ विकासकाकडूनही या खरेदीदारांच्या पत्रांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत. अशीच परिस्थिती ३८० प्रकल्पांतील खरेदीदारांची आहे.
हेही वाचा : जे.जे. रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृह, रुग्णकक्ष अद्ययावत होणार
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून विकासकाला काढून टाकल्यानंतरही खुल्या विक्रीसाठी घेण्यात आलेला महारेरा क्रमांक आपसूकच रद्द होत नाही. अशा वेळी याच महारेरा क्रमांकातील प्रकल्पासाठी खुल्या विक्रीसाठी नव्या विकासकाकडून नोंदणीसाठी अर्ज केला जाईल. त्यावेळी महारेराकडून नवा नोंदणी क्रमांक देताना पूर्वीच्या विकासकाने तत्कालीन खरेदीदारांची देणी चुकती केली का, याची तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत या खरेदीदारांनी व्यक्त केले आहे.